लडाखची गोचर जमीन नो मॅन्स लँड झाली अन् २६ पेट्रोलिंग पॉईंट्स गमावले! संसदेचे विशेष सत्र बोलवा! चीनच्या सीमेवर भारताच्या संप्रभुतेला सुरुंग लागत असताना, दिल्लीतील सत्ताधारी मात्र अपप्रचाराच्या आणि मौनाच्या उबदार चादरीखाली दडून बसले आहेत. इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलीस चे महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांच्या वक्तव्याने आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कबुलीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ना कोणी घुसलंय, ना कोणी घुसलेलं आहे या दाव्याचे पुरते वाटोळे केले आहे. देशाची अखंडता आणि शूर जवानांचे बलिदान पणाला लागलेले असताना, मोदी सरकार संसदेत सत्य लपवून देशवासीयांची आणि संसदेची घोर फसवणूक करत असल्याचा आरोप आता अधिक तीव्र झाला आहे. ना कोणी घुसलं चा बनाव फाटला: सैन्याची चकमक अन् सरकारचे मौन आयटीबीपीचे डीजी शत्रुजीत कपूर यांनी उघड केले की, अरुणाचल प्रदेशातील वाच्या दमाई भागात आजही चिनी सैन्यासोबत तीव्र चकमकी आणि फेस-ऑफ सुरू आहेत. कोर कमांडर स्तरावरील ४७ दिवसांच्या चर्चेनंतरही १८० किलोमीटर आतपर्यंत ही तणावपूर्ण परिस्थिती कायम आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी चीनच्या सततच्या घुसखोरीमुळे चकमकी होत आहेत ही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे.परराष्ट्र मंत्रालय जर चिनी घुसखोरी स्वीकारत असेल, तर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि पंतप्रधान मोदी संसदेत शहादत आणि जमिनीवरील ताबा लपवून का ठेवत आहेत? आपले शूर जवान सीमेवर रक्ताचे पाणी करत असताना, राजकीय नेतृत्व मात्र आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आणि देशासमोर कोणीही आलेले नाही असा खोटा आव आणून सैन्याच्या बलिदानाचाच अपमान करत आहे. माजी केंद्रीय मंत्र्यांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट: शेरा ५ आणि २६ पेट्रोलिंग पॉईंट्स गमावले? गृह आणि संरक्षण मंत्रालयात १५ वर्षे प्रशासकीय सेवा बजावलेले माजी आयएएस अधिकारी आणि मोदी सरकारमधील माजी केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंग यांच्या एका व्हिडिओने दिल्लीतील सत्ताकारणात भूकंप घडवून आणला आहे. आर. के. सिंग यांनी उघड केले की, भारत-चीन सीमेवर शेरा ५ नावाच्या महत्त्वाच्या पेट्रोलिंग पॉईंटवर भारतीय सैन्याची तुकडी नियमित गस्त घालत असे. परंतु, चिनी सैन्याशी आमनेसामने चकमक झाल्यानंतर भारतीय सैन्याने तेथे जाणे अचानक बंद केले आणि चीनने तिथे कब्जा करून भारताच्या खाणाखुणा उद्ध्वस्त केल्या. वास्तविक नियंत्रण रेषा निश्चित नसल्याने एखादा पेट्रोलिंग पॉईंट सोडणे म्हणजे त्या भूभागावरील भारताचा अधिकार थेट चीनच्या हाती सोपवणे होय. सैन्य कोणतीही गस्त स्वतःच्या मर्जीने सोडत नाही; त्यासाठी पंतप्रधान किंवा संरक्षण मंत्र्यांची थेट परवानगी लागते. मग आर. के. सिंग यांचा सवाल अत्यंत रास्त आहे. शेरा ५ आणि लडाख-अरुणाचलमधील इतर २६ पेट्रोलिंग पॉईंट्स सोडण्याचा आदेश कोणी दिला? संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिला की स्वतः पंतप्रधान मोदींनी? संसदेत याबद्दल दिलेली खोटी माहिती हा थेट विशेषाधिकार भंग आहे. अरुणाचलचा आक्रोश अन् लडाखमधील नो मॅन्स लँडचे वास्तव सीमावर्ती भागातील स्थानिक नागरिकांची स्थिती अत्यंत भयानक आहे. अरुणाचल प्रदेशातील एका स्थानिक तरुणाने अश्रू ढालत जारी केलेला व्हिडिओ देशवासीयांचे काळीज पिळवटून टाकणारा आहे. चीन हळूहळू आमची जमीन बळकावत आहे, सरकार काहीही करत नाही. काही वर्षांनी आम्ही अरुणाचलचे लोक चीनमध्येच राहताना दिसू, म्हणून आगाऊ गुडबाय इंडिया… असे तो तरुण हताशपणे सांगत आहे. दुसरीकडे, लडाखमधील खासदारांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, भारताच्या हद्दीतील पारंपरिक गोचर जमिनी आता नो मॅन्स लँड मध्ये बदलल्या गेल्या आहेत. गलवान खोऱ्यात फिंगर ११ पर्यंत असणारा आपला गस्तीचा अधिकार आता फिंगर ८ आणि फिंगर ४ पर्यंत मागे ढकलला गेला आहे. अरुणाचलमध्ये चीन नवीन गावे आणि संपूर्ण जिल्हे वसवत असताना दिल्लीतील सरकार मात्र सब कुछ ठीक है म्हणत स्वतःचे डोळे मिटून घेत आहे. मल्लिकार्जुन खरगे यांचे ३ रोकडे सवाल: राष्ट्रीय, आर्थिक आणि कूटनैतिक सरेंडर! काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारसमोर उपस्थित केलेल्या ३ मुख्य प्रश्नांची उत्तरे देण्याची हिंमत सरकार दाखवत नाहीये: अ) राष्ट्रीय सुरक्षा: डोकलाम, गलवान आणि आता अरुणाचलमधील वाच्या दमाई येथे चिनी सैन्याशी होणाऱ्या चकमकींची पुष्टी आयटीबीपी प्रमुखांनी केली आहे. मे २०२० पूर्वी असणारा भारताचा गस्तीचा अधिकार पूर्ववत झाला आहे का? देशाच्या सीमेवर चीन नवीन गावे बांधत असताना देशवासीयांना अंधारात का ठेवले जात आहे? ब) आर्थिक सुरक्षा: २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारताचे २० शूर जवान शहीद झाले. त्या शहादतीनंतर मेक इन इंडियाचा नारा देणाऱ्या मोदी सरकारने चीनकडून होणाऱ्या आयतीत १०२% ने प्रचंड वाढ केली! चीनसोबतचा व्यापार घाटा १५५% ने वाढून ११२.१६ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी चिनी अडथळ्यांची कबुली देऊनही, सरकार चिनी कंपन्यांना उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेचा लाभ आणि गुंतवणुकीत सूट का देत आहे? आपले जवान ज्या देशाच्या गोळ्यांनी शहीद होत आहेत, त्याच चिनी अर्थव्यवस्थेला भारत अब्जावधी डॉलर पुरवत आहे! क) कूटनैतिक उत्तरदायित्व: पंतप्रधान मोदी यांनी शी जिनपिंग यांची २३ वेळा भेट घेतली, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल यांच्या २५ फेऱ्या झाल्या, सीमा सल्लागार यंत्रणेच्या ३६ बैठका आणि ब्रिक्स किंवा एससीओ परिषदा झाल्या. या ३६ बैठका आणि २३ भेटींचे ठोस फलित काय निघाले? २०२० पूर्वीची जैसे थे स्थिती पुनर्स्थापित झाली का? नेहरूंनी २६ दिवस चर्चा घडवली; मोदी २६ मिनिटेही देण्यास घाबरतात! इतिहासाची पाने उलटली तर आजच्या सत्ताधाऱ्यांचा पाखंडी राष्ट्रवाद उघडा पडतो. १९६२ च्या चीन युद्धाच्या वेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांनी संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी विरोधी पक्षाचा आदर करत तब्बल २६ दिवस संसदेत चीन युद्धावर सखोल चर्चा घडवून आणली होती! आजची परिस्थिती काय आहे? विरोधी पक्ष चीनच्या आक्रमणावर संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्याची मागणी करत आहे, पण पंतप्रधान मोदी २६ मिनिटेही संसदेत उभे राहून चीन या शब्दाचा उच्चार करण्याची हिंमत दाखवत नाहीत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या पाठीशी दडून सरकार चर्चेपासून पळ काढत आहे. संसदेत सैनिकांची शहादत लपवणे हा संरक्षण मंत्र्यांचा सर्वात मोठा अपराध आहे. माध्यम व्यवस्थापन आणि चीनसाठी रेड कार्पेट राहुल गांधी यांनी १३ ऑगस्ट रोजी उघड केल्याप्रमाणे, सीमाभागातील चिनी घुसखोरीची आणि चकमकींची बातमी वृत्तपत्रांत व टीव्हीवर येऊ नये म्हणून वृत्तपत्रांच्या संपादकांना थेट फोन करून बातम्या दाबल्या जात आहेत. एकीकडे विरोधी पक्षाचे नेते चिनी परराष्ट्र प्रतिनिधींना भेटले तर त्यांना देशद्रोही ठरवले जाते; आणि दुसरीकडे भाजपच्या मुख्य कार्यालयात चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या प्रतिनिधींचे रेड कार्पेट अंथरून स्वागत केले जाते! परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर सार्वजनिकपणे म्हणतात की, चीन आपल्यापेक्षा ५ पट मोठी अर्थव्यवस्था आहे, मग आम्ही त्यांच्याशी कसे लढणार? हा पराभूत मानसिकतेचा आणि सीमा सुरक्षेवरील आत्मसमर्पणाचा उघड पुरावा आहे. निष्कर्ष: देशाच्या अस्मितेचा सौदा थांबवा! भारतीय सैन्य हे अत्यंत शूर, अनुशासित आणि देशभक्त आहे. सैन्याने कधीही कोणाची जमीन बळकावली नाही, पण मातृभूमीचा एक इंच भागही सोडला नाही. समस्या सैन्याची नसून राजकीय नेतृत्वाची आहे, जे स्वतःच्या अपयशाचे ओझे सैन्यावर ढकलत आहे.चीनचा मुकाबला करण्यासाठी आणि सीमेवरील वास्तव देशासमोर मांडण्यासाठी संसदेचे तातडीने विशेष सत्र आयोजित केले गेलेच पाहिजे. जर आज देशवासीयांनी या राजकीय मौनाविरुद्ध आवाज उठवला नाही, तर देशाच्या सीमांचे आणि सार्वभौमत्वाचे न भरून निघणारे नुकसान होईल. Post Views: 9 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation What do you feel about this post? 0% Like 0% Love 0% Happy 0% Haha 0% Sad 0% Angry Views: 5 Facebook WhatsApp Twitter/X LinkedIn Post navigation लोकशाहीचा भन्नाट खाक्या! नेत्याला फोन करणारा शेतकरी ठरला गुन्हेगार; पोलिसांकडून बेदम चोप अन् कोऱ्या बॉन्डवर सह्यांचे शाही सत्र!
