रशिया, चीन आणि इराणच्या युतीसमोर अमेरिकेची पीछेहाट आणि मिडल ईस्टमध्ये युद्धाचा नवा भडका – VastavNEWSLive.com

[ads1]

तिसऱ्या महायुद्धाचा भडका? चीनचा अमेरिकेवर सायबर हल्ला, रशियाची इराणसोबत २५ अब्ज डॉलर्सची परमाणू महाडील!

जागतिक भूराजकीय पटलावर सध्या अत्यंत वेगवान आणि चिंताजनक घडामोडी घडत आहेत. अमेरिका स्वतःला जगातील एकमेव महासत्ता समजून इतर राष्ट्रांवर आर्थिक आणि लष्करी वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत असताना, आता रशिया, चीन आणि इराण या त्रिकुटाने अमेरिकेच्या या वर्चस्वाला थेट आणि सर्वात मोठे आव्हान दिले आहे. चीनने अमेरिकेच्या अत्यंत संवेदनशील आणि सरकारी विभागांवर केलेला डिजिटल सायबर हल्ला, रशिया आणि इराण यांच्यात झालेली तब्बल २५ अब्ज डॉलरची ऐतिहासिक अणुकराराची डील, आणि येमेनच्या अन्सार अल्ला (हुथी) बंडखोरांविरोधात सौदी अरबने सुरू केलेली पूर्ण क्षमतेने युद्धाची तयारी,या सर्व घडामोडी हेच दर्शवतात की जागतिक सत्तासंघर्ष अब एका नव्या आणि अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेचे आर्थिक निर्बंध आणि लष्करी धमक्या आता केवळ कागदावरच उरल्या आहेत की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

चीनचा अमेरिकेवर भीषण डिजिटल सर्जिकल स्ट्राईक: सायबर युद्धाचा नवा अध्याय

अमेरिकेला त्यांच्या स्वतःच्याच घरात घुसून शह देण्याची चीनची आधुनिक सायबर रणनीती आता उघड झाली आहे. अमेरिकेच्या जस्टिस डिपार्टमेंटच्या अत्यंत गोपनीय अहवालांचा हवाला देत सरकारी अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले आहे की, चिनी हॅकर्सनी अमेरिकेच्या सर्वात महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील सरकारी यंत्रणांमध्ये थेट सेंधमारी केली आहे.

या अभूतपूर्व सायबर हल्ल्यामध्ये खालील प्रमुख अमेरिकन विभागांना लक्ष्य करण्यात आले आहे:

डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस : अमेरिकेची मुख्य न्याय आणि कायद्याची यंत्रणा.
नासा : अमेरिकेची अवकाश संशोधन संस्था.
डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी : अमेरिकेचे ऊर्जा आणि अणुऊर्जेशी संबंधित धोरण ठरवणारा विभाग.
डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अँड ह्युमन सर्विसेस : आरोग्य आणि मानवी सेवा विभाग.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ : राष्ट्रीय आरोग्य संस्था.
यूएस सिनेट : अमेरिकन संसदेचे वरिष्ठ सभागृह.
फेडरल रिझर्व्ह : अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक.

चिनी हॅकर्सनी केवळ या विभागांमध्ये प्रवेशच केला नाही, तर त्यांच्या सिस्टीममधून अत्यंत संवेदनशील आणि गुप्त दस्तावेज देखील बाहेर काढले आहेत. या व्यतिरिक्त, चीनशी संबंधित हॅकर्सनी अमेरिकेच्या इतर सरकारी एजन्सी, लष्करी नेटवर्क, रुग्णालये, वीज कंपन्या आणि संरक्षण कंत्राटदारांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणांमध्ये घुसखोरी केली आहे. या सायबर मोहिमेची तीव्रता इतकी मोठी होती की अमेरिकेच्या जस्टिस डिपार्टमेंटला या कथित मोहिमेशी संबंधित तीन इंटरनेट डोमेन तातडीने जप्त करावे लागले आहेत.

चीनने जरी अधिकृतपणे अमेरिकेच्या या हॅकिंगच्या आरोपांचा स्पष्टपणे इन्कार केला असला आणि आपण असे काहीही केले नसल्याचे म्हटले असले, तरी अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांचा दावा आहे की चिनी हॅकर्सनी थेट त्यांच्या ४ ते ५ अतिसंवेदनशील विभागांवर हल्ला करून महत्त्वाची माहिती हस्तगत केली आहे. हे सायबर युद्ध आता केवळ माहिती चोरण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नसून अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि पायाभूत सुविधांना थेट उद्ध्वस्त करण्याची चीनची ही पूर्वतयारी मानली जात आहे.

रशिया-इराणची २५ अब्ज डॉलरची परमाणु डील: ट्रम्प यांच्या दाव्यांचा पर्दाफाश

इराणला आर्थिकदृष्ट्या आणि लष्करीदृष्ट्या पूर्णपणे जगापासून वेगळे करून त्याला नामोहरम करण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाला रशियाने आता मोठा सुरुंग लावला आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या ६ महिन्यांत अनेक जाहीर सभांमध्ये असा दावा केला होता की, अमेरिकेने इराणच्या अणुशक्तीला आणि अणू प्रकल्पांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले आहे आणि तिथे आता काहीही शिल्लक राहिलेले नाही. परंतु, रशिया आणि इराण यांच्यात नुकत्याच झालेल्या ऐतिहासिक कराराने ट्रम्प यांचे हे सर्व दावे फोल ठरवले आहेत.

रशिया आणि इराण यांच्यात नवीन अणुप्रकल्प उभारण्यासाठी तब्बल २५ अब्ज डॉलरचा (अंदाजे दोन लाख कोटी रुपये) महाकरार स्वाक्षरित झाला आहे. हा करार इराणची ऍटोमिक एनर्जी ऑर्गनायझेशन आणि रशियाची सरकारी अणू ऊर्जा संस्था रोसाटॉम यांच्यात पार पडला आहे. या ऐतिहासिक करारानुसार पुढील प्रमुख घडामोडी समोर आल्या आहेत:

सिरिक अणुप्रकल्प: दक्षिण इराणमधील होरमुझगान प्रांतातील सिरिक येथे ५०० हेक्टरच्या विस्तीर्ण जमिनीवर हा अणू प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
तिसऱ्या पिढीचे अणुभट्ट्या: या प्रकल्पात तिसऱ्या पिढीचेचार प्रगत अणुभट्ट्या बांधले जातील.
भव्य क्षमता: प्रत्येक अणुभट्ट्याची क्षमता १२५५ मेगावाट असेल, म्हणजेच एकूण क्षमता ५ गिगावॉट (५००० मेगावाट) असेल.
इराणचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रकल्प: हा इराणच्या इतिहासातील आजवरचा सर्वात मोठा अणुप्रकल्प ठरणार आहे, जो इराणच्या दीर्घकालीन २० गिगावॉट अणुऊर्जा क्षमतेच्या उद्दिष्टाचा एक भाग आहे.
रशियाचे कंत्राट: रशियाने इराणमध्ये एकूण ८ अणुभट्ट्या बांधण्याचे कंत्राट आधीच घेतलेले आहे.

या अणुकरारामुळे अमेरिकन प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. इराणचे अध्यक्ष प्रशिकान आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची पुढील आठवड्यात किरगिस्तानमध्ये भेट होणार असून या भेटीत या कराराला अंतिम रूप दिले जाईल. हा करार म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराणविरुद्धच्या इकॉनॉमिक डी-डे धोरणाला थेट केराची टोपली दाखवण्यासारखे आहे. अमेरिकेने धमकी दिली होती की जे देश इराणशी व्यापार करतील त्यांच्यावर कडक निर्बंध लादले जातील, परंतु रशियाने या धमक्यांना पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे.

याशिवाय, अमेरिकेचे सीआयए संचालक रॅडक्लिफ यांनी रशियाचा दौरा केला होता आणि इराणवर होरमुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी दबाव आणण्याची विनंती केली होती, जी रशियाने थेट फेटाळून लावली. अमेरिकेने धमकी दिली होती की जर रशियाने मदत केली नाही, तर रशियन संस्थांवर ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट अंतर्गत कडक आर्थिक निर्बंध लादले जातील. परंतु, रशियाने या धमक्यांना स्पष्ट शब्दात उत्तर दिले की अशा निर्बंधांचा परिणाम अत्यंत मर्यादित असेल आणि यामुळे रशिया-इराण संबंधांवर कोणताही फरक पडणार नाही. अशा प्रकारे, रशियाने अमेरिकेच्या सर्व दबावांना न जुमानता इराणसोबत अणुऊर्जेचा नवा अध्याय सुरू केला आहे.

मिडल ईस्टमध्ये युद्धाचा नवा भडका: सौदी अरब आणि येमेनमध्ये पूर्ण युद्धाची ठिणगी

आजवर आपण मध्य पूर्वेतील संघर्षाच्या आघाड्या या प्रामुख्याने इस्रायल आणि त्याच्या शेजारील राष्ट्रांच्या अवतीभोवती फिरताना पाहत होतो. इस्रायल विरुद्ध गाझा, इस्रायल विरुद्ध लेबनॉन, सीरियातील संघर्ष आणि थेट इराण आणि इस्रायल यांच्यातील हवाई हल्ले हेच मिडल ईस्टचे मुख्य केंद्र राहिले होते. इराण स्वतः थेट कोणत्याही मोठ्या युद्धाच्या फ्रंटवर उतरत नव्हता, तर तेथे प्रामुख्याने स्थानिक कुर्द लढाऊ किंवा इतर संघटनांचे छोटे-मोठे संघर्ष पाहायला मिळत होते. परंतु आता मिडल ईस्टमध्ये एक संपूर्णतः नवीन आणि अत्यंत धोकादायक युद्धाचा फ्रंट उघडला आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या ताज्या अहवालानुसार, येमेनच्या अन्सार अल्ला (ज्याला हुथी बंडखोर म्हणूनही ओळखले जाते) या संघटनेने सौदी अरबच्या लष्करी आणि महत्त्वाच्या ठाण्यांवर सलग अनेक आठवडे भीषण ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून सौदी अरब आता येमेनच्या अन्सार अल्ला संघटनेविरुद्ध थेट आणि पूर्ण क्षमतेने युद्ध (Full-scale War) लढण्याच्या अंतिम तयारीत आहे.

या युद्धाची पार्श्वभूमी अत्यंत गुंतागुंतीची आहे:

नाकेबंदीला प्रति-नाकेबंदीने उत्तर: सौदी अरबने येमेनची जी आर्थिक आणि लष्करी कोंडी केली होती, त्याला सडेतोड उत्तर देत अन्सार अल्लाने थेट लाल समुद्रातील सौदीच्या सागरी वाहतूक मार्गाची नौसैनिक नाकेबंदी केली आहे.
जहाजांवर हल्ले: लाल समुद्रातून जाणाऱ्या सौदीशी संबंधित व्यापारी जहाजांवर आणि येमेनमध्ये सक्रिय असलेल्या सौदी समर्थित लष्करी दलांवर अन्सार अल्लाने थेट हल्ले सुरू केले आहेत.
वाढलेली ताकद: २०१५ च्या युद्धाच्या तुलनेत आज अन्सार अल्लाकडे अत्यंत आधुनिक, लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि अत्याधुनिक ड्रोनचा प्रचंड मोठा साठा उपलब्ध आहे.
प्रचंड खर्चिक मोहीम: लष्करी विश्लेषकांच्या मते, सौदी अरबची ही नवीन लष्करी मोहीम अत्यंत संथ गतीने चालणारी, अनपेक्षित आणि २०१५ च्या तुलनेत प्रचंड खर्चिक ठरणार आहे.

या नवीन युद्धामुळे मिडल ईस्टची संपूर्ण राजकीय आणि आर्थिक गणिते बदलणार आहेत. लाल समुद्रातील सागरी वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती भडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेची नामुष्की आणि हतबलता: तेल जप्त करण्यासाठी गृहयुद्धाच्या काळातील प्राईस कोर्ट कायद्याचा आधार

इराणची वाढती अणुशक्ती, रशिया-चीनचा त्याला मिळणारा थेट पाठिंबा आणि मिडल ईस्टमध्ये बदलणारे सत्तेचे समीकरण यांमुळे महासत्ता अमेरिका आज अत्यंत हतबल झाली आहे. ही हतबलता इतकी टोकाची आहे की अमेरिकेला इराणचा प्रतिकार करण्यासाठी आता थेट स्वतःच्या इतिहासामधील अत्यंत जुने आणि बंद पडलेले कायदे धुंडाळावे लागत आहेत.

ब्लूमबर्गच्या धक्कादायक अहवालानुसार, अमेरिकेचे न्याय विभाग इराणच्या तेलवाहू जहाजांना त्यांच्या मालाला बळजबरीने समुद्रातच जप्त करण्यासाठी अमेरिकन गृहयुद्धाच्या काळातील प्राईस कोर्ट कायदेशीर व्यवस्था पुन्हा लागू करण्याचा विचार करत आहे.

अतिशय जुना कायदा: हा कायदा अमेरिकेतील गृहयुद्धाच्या काळात सुरू करण्यात आला होता आणि त्याचा शेवटचा वापर थेट दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान करण्यात आला होता.
वेगवान जप्ती: सध्याच्या नागरी जप्ती प्रक्रियेच्या कायदेशीर चौकटीत अनेक अडचणी आहेत. परंतु, या ऐतिहासिक प्राईस कोर्ट कायद्यामुळे अमेरिकन अधिकाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय समुद्रात निर्बंधांचा सामना करत असलेल्या इराणी जहाजांना आणि त्यांच्या कारगोला अत्यंत जलद गतीने जप्त करण्याचा थेट अधिकार मिळेल.
युद्धखर्चाची भरपाई: या कायद्यांतर्गत जप्त केलेल्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्री करून मिळणारा सर्व पैसा थेट अमेरिकेच्या तिगोरीत जमा केला जाईल. या पैशाचा वापर अमेरिका आपल्या युद्धाचा वाढता खर्च भागवण्यासाठी करणार आहे.
संसदेची कोंडी: अमेरिकेला हा मार्ग अवलंबावा लागत आहे कारण अमेरिकेच्या संसदेने युद्धाच्या वाढत्या खर्चासाठी अतिरिक्त बजेट मंजूर करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे तेल चोरी करून युद्धाचा खर्च भागवण्याची वेळ अमेरिकेवर आली आहे.
टॅक्ससचे न्यायालय: या जप्त केलेल्या जहाजांच्या कायदेशीर सुनावणी टेक्सासमधील ह्युस्टन्स येथील अमेरिकेच्या दक्षिण जिल्हा न्यायालयात चालवल्या जाण्याची शक्यता आहे, जे अमेरिकेच्या तेल उद्योगाचे सर्वात मोठे केंद्र आहे.

एका महासत्तेला तेल चोऱ्या करण्यासाठी आणि युद्धाचा निधी उभा करण्यासाठी थेट दुसऱ्या महायुद्धाच्या आणि गृहयुद्धाच्या काळातील जुन्या कायद्यांची मदत घ्यावी लागत आहे, हीच अमेरिकेची जागतिक पातळीवरील सर्वात मोठी कायदेशीर आणि नैतिक पीछेहाट आहे.

निष्कर्ष: बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा उदय

या सर्व घडामोडींचे बारकाईने विश्लेषण केले असता एक गोष्ट स्पष्ट होते की, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण केलेली आर्थिक निर्बंधांची भीती आता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. रशिया, चीन आणि इराण यांनी मिळून एक असा अभेद्य त्रिकूट तयार केला आहे, ज्याने अमेरिकेच्या वर्चस्वाला खिळखिळे केले आहे. सायबर हल्ल्यांच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान देणे असो, किंवा अमेरिकेच्या धमक्या झुगारून इराणमध्ये आशियातील सर्वात मोठा अणुप्रकल्प उभारणे असो, या देशांनी अमेरिकेला स्पष्ट संदेश दिला आहे की अब जगामध्ये एकतर्फी हुकूमशाही चालणार नाही.

मिडल ईस्टमध्ये सौदी आणि येमेनच्या रूपात उघडलेला नवा युद्धाचा फ्रंट आणि अमेरिकेने ऐतिहासिक प्राईस कोर्ट सारख्या जुन्या कायद्यांचा काढलेला आधार हे दर्शवते की जागतिक सत्ता समीकरणे वेगाने बदलत असून एका नव्या बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा उदय होत आहे, जिथे सत्ता आणि संघर्षाचे नवे नियम महासत्ता नव्हे तर ही नवी युती ठरवत आहे.

[ads2]