मोदींची गद्दी हादरली! रस्त्यावरील आंदोलनाचा ज्वालामुखी अन् दिल्ली दरबारातील आपत्कालीन घबराट

मोदींची गद्दी हादरली, शहांची धावपळ! दिल्लीच्या रस्त्यांवर जनक्षोभाचा ज्वालामुखी – सत्तापालटाची नांदी?

निवडणूक आयोग की सरकारची कठपुतळी? माहिती अधिकाराच्या महाधमाक्याने दिल्ली दरबार हादरला!

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री थेट जामनगरमध्ये अंबानींच्या बैठकीत! पंतप्रधानांना बाजूला सारून नवा खेळ?

चीनने सीमा बळकावली, अन् संरक्षणमंत्री लखनऊत राजकारणात व्यस्त! मोदी सरकारचे थेट सरेंडर?

२५ वर्षांचे तरुण रस्त्यावर, ७५ वर्षांचे नेते इतिहास चाळण्यात व्यस्त! दिल्ली दरबाराला सतावणारे ४ महाप्रश्न!

ज्ञानेश कुमार गद्दारच्या घोषणा अन् २७ हजार पोलिसांचा पहारा! जनशक्तीसमोर अमित शहांचे सर्व आकडे अपुरे!

भारताचे राजकारण आज ३६० अंशांच्या पूर्ण वर्तुळात फिरले असून, सत्ताधाऱ्यांच्या गळ्यातील फास बनले आहे. ज्या भारतीय जनता पक्षाने विरोधी पक्षात असताना रस्त्यावरील राजकारणाचे धडे गिरवले, आज त्याच भाजपला देशातील जनता रस्त्यावर उतरून आव्हान देत आहे. एकेकाळी काँग्रेसने स्वतःला कायमचे सत्ताधारी मानल्यामुळे रस्त्यावरील संघर्षाची धार बोथट केली होती; परंतु आज चित्र पूर्णपणे उलटले आहे. डावे पक्ष आणि इतर विरोधी संघटना मागे पडल्या असे वाटत असतानाच, आज अचानक भारतातील तरुण, शेतकरी, मजूर आणि विविध सामाजिक संघटना एकाच छताखाली रस्त्यावर उतरल्या आहेत. दिल्लीच्या सत्तेवर बसलेल्या नेतृत्वाला आता आंदोलन दडपण्याचे जुने हतखंडे अपुरे पडू लागले आहेत, कारण हे आंदोलन आता एका पक्षाचे उरलेले नसून तो लोकक्षोभाचा महापूर बनला आहे.

रस्त्यावरील संघर्ष आणि भाजप-संघाचा थरकाप

भाजपने आजवर विरोधी पक्षांना फोडणे किंवा संघटनांमध्ये फूट पाडणे याच तंत्राचा वापर करून सत्ता टिकवली. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावण्या किंवा तारखांचा आधार घेऊन आंदोलने शांत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, २३ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण देशात जे दृश्य दिसले, त्याने अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या पायाखालची वाळू सरकवली आहे. या आंदोलनात केवळ काँग्रेस किंवा इंडिया आघाडीचे नेते नव्हते, तर डाव्या पक्षांच्या युवा आघाड्या, कामगार संघटना, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाले होते. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, खुद्द भाजपने आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या कार्यकर्त्यांना इशारा दिला आहे की, जर सत्ता गेली, तर तुमचे भविष्य अंधारात जाईल; त्यामुळे आता जिल्ह्यात, गावात आणि पंचायतीत रस्त्यावर उतरा. परंतु, ज्या सत्तेच्या आणि सुविधेच्या उबेत हे कार्यकर्ते राहतात, त्यांना अचानक रस्त्यावरील आंदोलनाला सामोरे जाणे कठीण जात आहे. २८ ऑक्टोबरची न्यायालयीन सुनावणी आणि १ नोव्हेंबरचा प्रस्तावित महामोर्चा यापूर्वीच सरकारने संपूर्ण दिल्लीला छावणीचे रूप दिले आहे. इलेक्शन कमिशनच्या कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर कलम १६३ लागू करून २७ हजार पोलिसांची फौज तैनात करण्यात आली असून बुजुर्ग आणि तरुणांना ताब्यात घेतले जात आहे.

निवडणूक आयोगाचा गद्दार ठपका अन् माहिती अधिकाराचा महाधमाका

या संपूर्ण जनक्षोभाच्या केंद्रस्थानी भारत निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आहेत. आंदोलकांनी थेट निवडणूक आयुक्तांच्या दारावर गद्दार असे लिहून सरकारच्या बनावट जनादेशाचा बुरखा फाडला आहे. एका सनसनाटी माहिती अधिकाराच्या खुलाशामधून अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना पत्र लिहून निवडणूक आयोगाच्या आत सुरू असलेल्या मनमानी, नियमबाह्य कामकाजावर आणि बैठकांचे इतिवृत्त न ठेवण्यावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. नियमपुस्तिकेनुसार कॅबिनेट सचिवांनी या गंभीर तक्रारीची दखल घेऊन पंतप्रधान किंवा गृहमंत्रालयाला अहवाल देणे बंधनकारक होते. परंतु, कॅबिनेट सचिव सोमनाथन यांनी ते पत्र थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडेच परत पाठवून दिले! याचा अर्थ स्पष्ट आहे, सत्तेत बसलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाला आणि गृहमंत्रालयाला निवडणूक आयोगातील या हेराफेरीची पूर्ण कल्पना होती आणि ती सरकारच्या फायद्यासाठीच वापरली जात होती. आज नागरिक उघडपणे विचारत आहेत की, जर निवडणूक आयोगच सत्ताधारी पक्षाच्या अनुकूल मतदार याद्या बनवत असेल आणि विरोधकांची नावे छाटत असेल, तर हे सरकार लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले आहे की निवडणूक आयोगाच्या दावणीला बांधलेले आहे?

महासत्तेसमोर सरेंडर? जामनगरमधील बैठकीचा गुप्त खेळ अन् चीनचे आव्हान

मोदी सरकार आजवर स्वतःच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा आणि लोकप्रियतेचा डंका वाजवत आले. परंतु, प्रत्यक्षात भारताची आर्थिक आणि भौगोलिक परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय धक्का तेव्हा बसला जेव्हा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो भारत दौऱ्यावर आले, पण ते दिल्लीत पंतप्रधानांना भेटायला गेलेच नाहीत! ते थेट जामनगरला पोहोचले आणि रिलायन्सचे मालक मुकेश अंबानी यांच्या कारखान्यातील ड्रॉईंग रूममध्ये बसून त्यांनी बैठक घेतली. अमेरिकेत डिझेलचे संकट असल्याने त्यांनी भारताच्या पंतप्रधानांना बाजूला सारून थेट कॉर्पोरेट घराण्याशी जुळवून घेतले. म्हणजेच, अमेरिकेला आज भारताचे पंतप्रधान नव्हे तर रिलायन्स महत्त्वाची वाटते, हा थेट भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि पंतप्रधानांच्या पदाचा अवमान नाही का? दुसरीकडे, चीनसोबतचा व्यापारी घाटा मोदींच्या काळात अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला आहे. जेव्हा मोदी सत्तेत आले तेव्हा चीनसोबतचा व्यापार घाटा २० ते ३० अब्ज डॉलर होता, तो आज १०० ते १२५ अब्ज डॉलरच्या पार गेला आहे! अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर चिनी सैन्याशी सातत्याने चकमकी सुरू आहेत. सीमा सुरक्षा दलाचे महासंचालक निवृत्त होण्यापूर्वी उघडपणे सांगत आहेत की, चीनने लष्करी आधुनिकीकरण आणि ड्रोन तंत्रज्ञानात प्रचंड आघाडी घेतली आहे, त्याचा सामना पारंपारिक पद्धतीने करणे आता कठीण आहे. पण आश्चर्य म्हणजे, ज्या वेळी सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख चीनच्या धोक्याचा इशारा देत होते, त्याच वेळी देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊमध्ये बसून सत्तापालट आणि काँग्रेसच्या आंदोलनावर राजकीय भाषणबाजी करत होते! देशाच्या सीमेची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडून सरकार विरोधकांना संपवण्याच्या आणि स्वतःची गद्दी वाचवण्याच्या कुटील कारस्थानात व्यस्त आहे.

७५ वर्षांचे वृद्ध नेते अन् २५ वर्षांचा खवळलेला तरुण!

आर्थिक आकडेवारीचा खेळ मांडून सरकारने बेरोजगारी, महागाई आणि गरिबी लपवण्याचा प्रयत्न केला. जीडीपीचे फुगवलेले आकडे, मुद्रा योजनेच्या घोषणा आणि नीती आयोगाचे २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढल्याचे दावे आज रस्त्यावरील वास्तवासमोर निष्प्रभ ठरले आहेत. आज रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलक तरुणांचे सरासरी वय २५ ते ३० वर्षे आहे, तर सत्तेत बसलेल्या आणि त्यांना उपदेश देणाऱ्या नेत्यांचे वय ७५ वर्षांच्या पार गेले आहे! जेव्हा जेव्हा सरकारवर प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा भाजपचे प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी यांच्यासारखे नेते इतिहासाची पाने उचकून सांगायला सुरुवात करतात. नेहरू कसे बिनविरोध पंतप्रधान झाले, इंदिरा गांधींनी १९६९ मध्ये कशी पक्षफूट पाडली, किंवा १९८४ च्या दंगलीत काय झाले, या ५०-७० वर्षांपूर्वीच्या गोष्टी सांगून आजच्या सुशिक्षित, बेरोजगार तरुणांची दिशाभूल केली जात आहे. याची तुलना माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या परिस्थितीशी करता येईल. ज्याप्रमाणे नोटाबंदीच्या वेळी सुब्रमण्यम यांना अंधारात ठेवून बनावट आकडेवारीचे समर्थन करायला लावले आणि त्यांनी राजीनामा दिला, तशीच अवस्था आज भाजपच्या बौद्धिक वर्गाची झाली आहे. इतिहासाचे दाखले देऊन आजच्या काळातील पेपर्स लीक, बेरोजगारी, ढासळती शिक्षण व्यवस्था आणि महागाई लपवता येत नाही.

दिल्ली दरबारला सतावणारे ४ महाप्रश्न आणि भावी राजकीय स्थित्यंतर

आज दिल्लीच्या सत्तेत बसलेल्या शाह-मोदी जोडीला चार महाप्रश्नांनी घेरले आहे, ज्यांची उत्तरे त्यांच्याकडे नाहीत:

1. आंदोलन रोखायचे कसे? – सर्व गुप्तचर यंत्रणांनी स्पष्ट केले आहे की, हा जनक्षोभ आता रोखता येणारा नाही.
2. ज्ञानेश कुमारांचे काय करायचे? – मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवले तर थेट पंतप्रधानांच्या खुर्चीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, आणि त्यांना ठेवले तर जनक्षोभ अधिक भडकतो.
3. आर्थिक अन् भौगोलिक अपयश कसे लपवायचे? – अमेरिका आणि चीनवरील वाढते आर्थिक अवलंबित्व, शेतकरी-मजुरांचे प्रश्न आता दबले जाऊ शकत नाहीत.
4. संसद आणि न्यायालयाची घसरती पत कशी सांभाळायची? – संसद महत्त्वाची उरलेली नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय तारखा देत राहिल्याने जनतेचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास उडत चालला आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, भारतातील राजकारण आता केवळ एका राजकीय पक्षाच्या विरोधात दुसऱ्या राजकीय पक्षाचे उरलेले नाही, तर ते जनशक्ती विरुद्ध हुकूमशाही सत्ता असे बनले आहे. कॉर्पोरेट घराण्यांनाही कळून चुकले आहे की, उद्या जर राजकीय वारे फिरले, तर सत्तेचे केंद्र एका रात्रीत बदलेल. पोलीस, सुरक्षा दले आणि डिटेंशन सेंटर्सच्या जोरावर सरकार किती दिवस राज्य करणार? शांततापूर्ण आंदोलकांना अटक करून न्यायालयात नेले तर दंडाधिकाऱ्यांचे हातपाय फुलतात, कारण आंदोलकांना तुरुंगात डांबणे सरकारला कायदेशीररीत्या शक्य होत नाही. दिल्ली दरबाराची धडधड वाढली आहे आणि ही शांतता वादळापूर्वीची आहे. भारताचे राजकारण आता केवळ सरकार बदलण्याच्या दिशेने नव्हे, तर एका मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक स्थित्यंतराच्या दिशेने अतिशय वेगाने पावले टाकत आहे.