सत्याचा गळा घोटणारे राजकारण आणि सीमेवरील वास्तव

३,००० किमी सीमेचे रक्षण करणाऱ्या सैन्याचा अपमान? ITBP प्रमुखांनी चीनची पोल खोलताच मोदी सरकार हादरले; X वरून व्हिडिओ का हटवला?

आईना दाखवणारा कॅप्टन असो वा ९ वर्षांचा बालक… दडपशाहीविरुद्ध देश पेटला!

आज आपला देश एका अशा अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक वळणावर येऊन उभा राहिला आहे, जिथे सीमा सुरक्षित ठेवणाऱ्या शूरवीरांच्या वास्तवापेक्षा सत्ताधाऱ्यांची राजकीय प्रतिमा जपण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. द लाईव्ह टीव्ही या वाहिनीने समोर आणलेली बातमी ही केवळ एका सोशल मीडिया व्हिडिओपुरती मर्यादित नसून, ती देशाच्या सुरक्षेशी आणि लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांशी खेळणाऱ्या प्रवृत्तीचा उघडानागडा पुरावा आहे. भारत-चीन सीमेवर प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे आणि अरुणाचल प्रदेशात चीनचा हस्तक्षेप काय आहे, यावर इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलीस या अतिसंवेदनशील सुरक्षा दलाच्या प्रमुखांनी केलेले वक्तव्य अचानक गायब केले जाते, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते काय असू शकते? देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानांचे मनोबल महत्त्वाचे की केंद्र सरकारचे पीआर मॅनेजमेंट? असा परखड सवाल आज प्रत्येक देशभक्त नागरिकाच्या मनात निर्माण होत आहे.

आयटीबीपी प्रमुखांच्या भाषणावर सेन्सॉरशिप: नेमके काय घडले?

भारत आणि चीनमधील सुमारे ३,००० किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या कठीण आणि अत्यंत संवेदनशील सीमेचे रक्षण करण्याची अत्यंत जबाबदारीची कामगिरी आयटीबीपी हे दणकट सुरक्षा दल पार पाडत असते. या दलाचे प्रमुख महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांनी अरुणाचल प्रदेशातील परिस्थिती आणि चीनच्या हस्तक्षेपाबाबत अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीमेवरील वास्तवावर भाष्य करणारे हे भाषण अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर पोस्ट केले जाणे ही एक सामान्य आणि पारदर्शक प्रक्रिया होती. परंतु घडले भलतेच! आयटीबीपीच्या अधिकृत X हँडलवरून महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांच्या भाषणाचा व्हिडिओच अचानक गायब करण्यात आला. सोशल मीडियावर केवळ त्यांचे फोटो पोस्ट करण्यात आले, पण त्यांनी दिलेला संदेश आणि चीनबाबत उघड केलेले वास्तव पूर्णपणे हटवण्यात आले. विशेष म्हणजे, हा व्हिडिओ इतर राजकीय पक्षांच्या हँडल्सवर आणि सोशल मीडियावर आधीच तुफान व्हायरल झाला होता. जर एका सुरक्षा बलाच्या प्रमुखाचे विधान त्यांच्या स्वतःच्या दलाच्या अधिकृत हँडलवर राहू शकत नसेल, तर यामागे कोणाचा राजकीय दबाव आहे? कोणाच्या आदेशावरून हा व्हिडिओ हटवला गेला? आणि सरकारला स्वतःच्या अपयशाची किंवा सत्याची इतकी भीती का वाटत आहे? हे प्रश्न आता संपूर्ण देशासमोर उपस्थित झाले आहेत.

जवानांचे मनोबल की सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा?

ज्या महासंचालकांच्या एका निर्णयावर ३,००० किलोमीटर सीमेवर तैनात असलेल्या हजारो सैनिकांची सुरक्षा आणि देशाचे रक्षण अवलंबून असते, त्या प्रमुखाचा आवाज असा दाबला जाणे ही सैन्याचा अवमान करणारी बाब आहे. सैनिकांचे मनोबल हे केवळ शस्त्रास्त्रांवर नाही, तर त्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या देशाच्या विश्वासावर टिकून असते. जेव्हा एखाद्या बलाच्या प्रमुखाचे भाषण स्वतःचे अधिकृत हँडल अपलोड करू शकत नाही किंवा ते हटवावे लागते, तेव्हा सीमावर्ती भागात अहोरात्र पहारा देणाऱ्या जवानांच्या मानसिकतेवर आणि मनोबलावर काय विपरीत परिणाम होत असेल? ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी यावर अत्यंत मार्मिक आणि तिखट टिप्पणी करताना विचारले आहे की, जर आयटीबीपी आपल्याच प्रमुखाच्या भाषणाचा व्हिडिओ अपलोड करू शकत नसेल, तर शत्रुजीत कपूर यांनी आपल्या पदावर तरी का राहावे? त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यायला हवा. आयटीबीपीने या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देऊन ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कुठे आहे आणि ती का हटवण्यात आली, हे देशाला सांगितले पाहिजे. परंतु, सत्ताधाऱ्यांना स्वतःच्या प्रतिमेची काळजी इतकी लागली आहे की, त्यासाठी सैन्याचे मनोबल खच्ची झाले तरी त्यांना फरक पडत नाही, हेच या घटनेवरून सिद्ध होते.

नरवणे ते शत्रूजीत कपूर: सत्याची कोंडी करण्याचा नवा पॅटर्न

आयटीबीपी प्रमुखांचा व्हिडिओ हटवण्याची ही घटना काही अचानक घडलेली एकाकी घटना नाही. हा सत्तेवर असलेल्या राजकीय नेतृत्वाच्या एका विशिष्ट कार्यपद्धतीचा भाग आहे. माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाबाबत काय घडले, हे संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. नरवणे साहेबांनी सीमेवरील परिस्थिती आणि २०२० मधील घडामोडींवर जे पुस्तक लिहिले, त्याला सरकारने छपाईची परवानगीच दिली नाही. संसदेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारच्या पोलखोलचा प्रयत्न केला होता. या दोन्ही घटनांची तुलना करताना एकच चित्र स्पष्ट होते.माजी लष्करप्रमुख बोलले तर त्यांचे पुस्तक छापू देऊ नका, आणि निमसरकारी दलाचे प्रमुख बोलले तर त्यांचा व्हिडिओ हटवून टाका! म्हणजेच, जो कोणी सत्तेला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न करेल, तो आरसाच फोडून टाकायचा! संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासारखे नेते संसदेत निष्पापपणाचा आव आणतात, परंतु सीमेवरील सत्य दडपण्यातच धन्यता मानतात. ऑपरेशन सिंदूर असो की सीमेवरील चकमकी, एका वर्षानंतर सत्य मान्य करावे लागणे ही या सरकारची सवय बनली आहे. सत्तेत असलेल्या नेत्यांना देशातील आम जनतेच्या किंवा जवानांच्या बलिदानाचे काहीही देणेघेणे उरलेले नाही; ते केवळ स्वतःची खुर्ची आणि राजकीय भविष्य सुरक्षित करण्यात मग्न आहेत.

जनतेचा आक्रोश, जंतरमंतरवरील आंदोलन आणि चिमुकल्याचा लढा

सीमेवरील असत्य आणि दडपशाहीचा हाच प्रकार आज देशाच्या राजधानीतही पाहायला मिळत आहे. दिल्लीतील जंतरमंतर आणि बंगला साहिब परिसरात सामान्य नागरिक, तरुण आणि विविध क्षेत्रांतील आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. तिथे अत्यंत धक्कादायक आणि चटका लावणारी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आंदोलकांना ताब्यात घेऊन जाणाऱ्या पोलिसांच्या बससमोर एक अवघा ९ वर्षांचा लहान मुलगा रस्त्यावर उभा ठाकला. पोलिस अधिकारी त्या लहान मुलाला बाजूला ढकलत होते, तरीही तो भीतीच्या छायेशिवाय बस रोखण्याचा प्रयत्न करत होता. ज्या देशात ९ वर्षांच्या बालकाला आणि जेन अल्फा व जेन झेड या नव्या पिढीतील तरुणांना आपल्या हक्कांसाठी पोलिसांच्या लाठ्या-काठ्यांचा सामना करावा लागतो, तो देश कोणत्या दिशेने चालला आहे? दिल्ली पोलिस आंदोलनकर्त्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देत आहेत, तर दुसरीकडे देशातील न्यायव्यवस्थाही या तरुणांच्या पाठीशी उभी राहण्याऐवजी त्यांच्यावरच प्रश्न उपस्थित करत आहे.

न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग आणि तुटलेला लोकशाहीचा विश्वास

न्यायालयात जेव्हा आंदोलक आणि नागरिक दाद मागण्यासाठी जातात, तेव्हा न्यायालयांकडून तुम्ही कोण आहात?, तुम्ही या आंदोलनात का गेलात? असे सवाल विचारून मूळ मुद्द्याला बगल दिली जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या जागरूक नागरिकांवर आणि तरुणांवर दडपशाही केली जात आहे. न्यायालयांना निष्पक्ष भूमिका घेऊन ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची हिंमत का होत नाही? ब्रिटिश राजवटीप्रमाणे आज जनतेला वेगवेगळ्या गटांत विभागून राज्य करण्याचे धोरण राबवले जात आहे. आदिवासींचे आंदोलन असो, दलितांचे असो, शिक्षकांचे असो, वकिलांचे असो की रेल्वे आणि आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन असो. प्रत्येक आंदोलनाला वेगवेगळे पाडून ठेचून काढणे, हाच या व्यवस्थेचा एकमेव अजेंडा बनला आहे. सामान्य जनतेला, शेतकऱ्यांना आणि तरुणांना तुच्छ लेखणाऱ्या या सत्तेला आता लोकशाहीचा विसर पडला आहे.

निष्कर्ष: सत्याचा हा लढा आता थांबणार नाही!

आयटीबीपीचे महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ हटवून सरकारने हे सिद्ध केले आहे की, त्यांना सीमेवरील सुरक्षेपेक्षा स्वतःच्या खोट्या प्रतिमेची जास्त काळजी आहे. गोदी मीडिया आणि टीव्ही स्टुडिओमध्ये बसून ऑल इज वेलचे चित्र उभे करणाऱ्या अँकर्सच्या जोरावर देशातील जनतेची दिशाभूल करणे आता थांबवले पाहिजे. जर सैन्याच्या अधिकाऱ्यांचे तोंड बंद केले जाणार असेल, माजी लष्करप्रमुखांची पुस्तके रोखली जाणार असतील आणि रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांवर लाठ्या चालवल्या जाणार असतील, तर ही लोकशाही नसून हुकूमशाहीची नांदी आहे. देश हा कोणत्याही एका राजकारण्याचा किंवा पक्षाचा नसून तो देशातील १४० कोटी जनतेचा आणि सीमेवर प्राण पणाला लावणाऱ्या जवानांचा आहे. सरकारला आता या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील चीनच्या मुद्द्यावर काय लपवले जात आहे? आणि आयटीबीपी प्रमुखांचा व्हिडिओ कोणी आणि का हटवला?