कुठे बंद आहे हो वाळूचा कारभार? वजीराबादच्या हृदयातच वाळूचा खुला दरबार!

महात्मा गांधींच्या पुतळ्यामागे सकाळी आठ वाजताच वाळू उतरवली; पोलीस यंत्रणा आणि संबंधित विभागाच्या कार्यक्षमतेवर नागरिकांचे खोचक सवाल

नांदेड (प्रतिनिधी) – वाळूचा व्यवसाय बंद आहे की फक्त कागदोपत्री कारवाई सुरू आहे? नागरिकांचा सवाल; भरदिवसा वाळू उतरवणाऱ्या ट्रकचा फोटो समोर आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह ? वाळूचा अवैध व्यवसाय बंद करण्यासाठी कारवायांचे ढोल वाजवले जातात, नियमांचे डोस पाजले जातात, कारवाईच्या घोषणा केल्या जातात; मात्र प्रत्यक्षात शहराच्या हृदयस्थानीच वाळूचे ट्रक आरामात रिकामे होत असतील, तर मग एकच प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. कुठे बंद आहे हो वाळूचा कारभार? की कारवाई फक्त कागदावर आणि वाळूचा व्यवसाय मात्र रस्त्यावर? वजीराबादसारख्या शहरातील महत्त्वाच्या भागात, महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्यामागील रस्त्यावर सकाळी सुमारे आठ वाजण्याच्या सुमारास वाळूचा ट्रक रिकामा होत असल्याचा फोटो एका जागरूक नागरिकाने पाठवला आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रकार रात्रीच्या अंधारात, चोरट्या पावलांनी किंवा निर्जन ठिकाणी घडल्याचा दावा नाही. उलट, सूर्यदेव पूर्ण तेजाने प्रकाश देत असताना, शहरातील वर्दळीच्या भागात वाळू उतरवण्याचा हा प्रकार घडल्याचे छायाचित्रातून दिसत असल्याचा दावा आहे. मग प्रश्न असा पडतो की, वाळूचा व्यवसाय इतका निर्भय झाला आहे की त्याला आता अंधाराचीही गरज उरलेली नाही?

गांधीजींच्या पुतळ्यामागे वाळूचा ‘सत्याग्रह’; अहिंसेच्या भूमीत नियमांची मात्र उपेक्षा?

महात्मा गांधीजींनी सत्य, अहिंसा आणि कायद्याच्या मार्गाने लढण्याचा संदेश दिला. त्यांच्या पुतळ्याच्या मागील रस्त्यावरच भरदिवसा वाळू उतरवली जात असल्याचे छायाचित्र समोर येत असेल, तर या दृश्याचा विरोधाभास लक्षात घेतल्याशिवाय राहत नाही. गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर आदरांजली वाहायची, त्यांच्या विचारांचे स्मरण करायचे आणि पुतळ्यामागील रस्त्यावर नेमके काय सुरू आहे, याकडे मात्र दुर्लक्ष करायचे? हा कसला कारभार? गांधीजींच्या विचारांना अभिवादन आणि नियमांना मात्र रामराम, अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. अर्थात, या एका छायाचित्रावरून वाळूची वाहतूक किंवा उतराई बेकायदेशीर असल्याचा अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, या घटनेची चौकशी करून वाहतुकीची परवानगी, वाळूचा स्रोत आणि संबंधित नियमांचे पालन झाले की नाही, हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची आहे.

ओली वाळू पाहून प्रश्न उपस्थित; तपासणी करणार तरी कोण?

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वाळूचा ओलसरपणा. नागरिकाने पाठवलेल्या छायाचित्रातील वाळू ओली असल्याचे दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे ही वाळू आधीपासून साठवून ठेवलेली होती की अलीकडेच काढून आणण्यात आली, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र, केवळ वाळू ओली असल्यामुळे ती नुकतीच उत्खनन करून आणली आहे, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. त्यासाठी वाळूचा स्रोत, वाहतूक परवाना, रॉयल्टी किंवा लागू असलेली इतर कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे. पण खरी गंमत इथेच आहे! वाळू ओली आहे की कोरडी, यापेक्षा तिचा स्रोत काय आणि वाहतुकीला परवानगी आहे का, हे तपासण्याची जबाबदारी कोणाची? महसूल विभाग, खनिकर्माशी संबंधित यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात समन्वय आहे की प्रत्येक विभाग दुसऱ्याच्या दारात चेंडू टोलवत बसला आहे? कारवाईची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हे नागरिकांना समजणार तरी कधी? नियमांचा डोंगर कागदावर उभा असताना प्रत्यक्ष रस्त्यावर वाळू उतरवली जात असेल, तर त्या नियमांचा उपयोग नेमका कशासाठी? केवळ कार्यालयातील फाईलचे वजन वाढवण्यासाठी की प्रत्यक्षात कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी?

पोलीस समोरून गेले, ट्रकसमोर वाळू उतरली; मग विचारणा झाली का?

या घटनेत सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे पोलिसांच्या भूमिकेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न. नागरिकाच्या म्हणण्यानुसार, या परिसरातून पोलीस कर्मचारी किंवा पोलीस वाहने ये-जा करत असताना ट्रकमधून वाळू उतरवली जात होती. तरीही संबंधित वाहनाची कागदपत्रे तपासली का, वाहतुकीची परवानगी विचारली का किंवा रस्त्यावर वाळू उतरवण्याबाबत कोणती विचारणा केली का, याची स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. जर पोलिसांची ये-जा सुरू असताना हा प्रकार घडला असेल, तर नागरिकांना प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या नजरेसमोरच रस्त्यावर वाळू उतरवली जात असेल, तर नियमांची आठवण करून देणार तरी कोण?

पोलीस समोर, ट्रक समोर आणि वाळूही समोर; मग कारवाई मात्र कुठे हरवली?

हा टोला परिस्थितीवर आहे; कोणत्याही विशिष्ट पोलीस कर्मचाऱ्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असा निष्कर्ष पुराव्याशिवाय काढता येणार नाही. ट्रक अधिकृत परवानगीने आला होता का, पोलिसांनी त्याची तपासणी केली होती का आणि संबंधित ठिकाणी वाळू उतरवण्यास नियमांनुसार परवानगी होती का, हे प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. कारण कायद्याचे पालन झाले असेल, तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती द्यावी. आणि नियमांचे उल्लंघन झाले असेल, तर संबंधितांवर कारवाई करावी. एवढी साधी अपेक्षा नागरिकांनी ठेवायची तरी कुणाकडून?

रस्त्यावर वाळू उतरवली; वाहतुकीचा खोळंबा झाला तर जबाबदार कोण?

शहरातील वर्दळीच्या रस्त्यावर ट्रक उभा करून वाळू उतरवली जात असेल, तर त्याचा परिणाम केवळ वाळूच्या व्यवहारापुरता मर्यादित राहत नाही. रस्त्याची उपलब्ध जागा कमी होणे, वाहनचालकांना अडथळा निर्माण होणे, दुचाकीस्वार घसरून पडण्याचा धोका आणि पादचाऱ्यांची गैरसोय असे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. वाळू उतरवण्यासाठी योग्य जागा, वाहतूक व्यवस्थापन आणि संबंधित परवानग्यांची आवश्यकता असेल, तर त्याचे पालन झाले का, हे तपासणे गरजेचे आहे. कारण रस्ता हा एखाद्या ट्रकचा खासगी मालमत्तेचा भाग नाही. तो नागरिकांच्या वापरासाठी आहे. सार्वजनिक रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होत असेल, तर त्यावर संबंधित नियमांनुसार कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

वाळूचा ट्रक माल उतरवून मोकळा होईल; पण वाहतुकीचा खोळंबा झाला, तर त्याचा हिशेब कोण देणार?

नागरिकांनी वाहतूक नियम पाळायचे, हेल्मेट घालायचे, चुकीच्या ठिकाणी वाहन उभे केले तर दंड भरायचा; मग मोठ्या ट्रकने रस्त्यावर वाळू उतरवण्याच्या प्रकरणातही तेच नियम लागू होतात की नियमांचीही काही ‘व्हीआयपी यादी’ आहे?

निवडणुकीच्या धावपळीत वाळूच्या कारभाराकडे दुर्लक्ष?

संबंधित विभागातील अधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असण्याची शक्यता नागरिकांकडून व्यक्त होत असली, तरी या विशिष्ट घटनेत त्याचा परिणाम झाला का, याची स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे. निवडणुकीची कामे महत्त्वाची असतात, हे मान्य. मात्र, निवडणुकीच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना शहरातील कायदा-सुव्यवस्था, सार्वजनिक रस्त्यांवरील वाहतूक आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या नियमांची अंमलबजावणी यांना सुटी देता येत नाही. निवडणुकीची लगबग एका बाजूला आणि वाळूचा ट्रक दुसऱ्या बाजूला; अशा परिस्थितीत यंत्रणांचे लक्ष कुठे आहे, हा प्रश्न विचारणे गैर नाही. लोकशाहीच्या उत्सवासाठी यंत्रणा सज्ज; पण शहरातील रस्त्यावर सुरू असलेल्या प्रकारांची दखल घेण्यासाठी वेळ काढणार कोण? प्रशासनाने या प्रश्नाचे उत्तर कृतीतून द्यावे. कारण अधिकारी व्यस्त असू शकतात; परंतु नियमांना कायमची रजा देता येत नाही.

कारवाई होते म्हणे; मग असे प्रकार पुन्हा पुन्हा कसे दिसतात?

वाळूच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात कारवाया होत असल्याच्या बातम्या वेळोवेळी समोर येतात. वाहने पकडली जातात, दंड आकारला जातो आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईची घोषणा केली जाते. तरीही अशा प्रकारांची छायाचित्रे नागरिकांकडून समोर येत असतील, तर अंमलबजावणीच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कारवाई म्हणजे केवळ एखादा ट्रक पकडणे नव्हे. वाळू कुठून आली, ती कोणी काढली, वाहतुकीची परवानगी होती का, ती कुठे उतरवली जात आहे आणि नियमभंग झाल्यास जबाबदार कोण, या संपूर्ण साखळीची तपासणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, एक वाहन पकडले जाईल, दुसऱ्यावर दंड होईल आणि तिसरे वाहन दुसऱ्या रस्त्याने आपला प्रवास सुरू ठेवेल. अशा कारवाईचा दीर्घकालीन परिणाम काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील. कारवाईचा गाजावाजा मोठा आणि प्रत्यक्ष परिणाम छोटा असेल, तर वाळूचा व्यवसाय थांबणार कसा?

प्रशासनाने उत्तर द्यावे; नागरिकांना केवळ आश्वासन नको

वजीराबाद मधील महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्यामागे सकाळी सुमारे आठ वाजता वाळूचा ट्रक रिकामा होत असल्याचे छायाचित्र समोर आल्यानंतर संबंधित विभागांनी या घटनेची वस्तुनिष्ठ चौकशी करणे गरजेचे आहे.

या प्रकरणात काही थेट प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना मिळाली पाहिजेत.

• संबंधित ट्रककडे वाळू वाहतुकीची वैध कागदपत्रे होती का?
• वाळूचा स्रोत आणि उत्खननाशी संबंधित परवानग्या तपासल्या जाणार आहेत का?
• संबंधित ठिकाणी वाळू उतरवण्यास परवानगी होती का?
• सार्वजनिक रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला होता का?
• पोलीस किंवा संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी या घटनेची दखल घेतली होती का?
• नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित वाहनधारक किंवा जबाबदार व्यक्तींवर काय कारवाई करण्यात येणार आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे देणे ही प्रशासनावर टीका म्हणून नव्हे, तर पारदर्शक कारभाराच्या अपेक्षेतून आवश्यक आहे.

शेवटी प्रश्न तोच वाळूचा कारभार बंद आहे की फक्त बातम्यांमध्ये?

सकाळी आठ वाजता शहराच्या महत्त्वाच्या भागात वाळूचा ट्रक रिकामा होत असल्याचे छायाचित्र नागरिकांकडून समोर येते. वाळू ओली असल्याचा दावा केला जातो. पोलीस ये-जा करत असल्याचे सांगितले जाते. रस्त्यावर वाळू उतरवली जात असल्याने वाहतुकीच्या अडथळ्याची शक्यताही उपस्थित होते. आता या सगळ्या प्रश्नांवर संबंधित विभागांनी उत्तर द्यायचे आहे.परवानगी असेल, तर ती स्पष्ट करा. नियमांचे पालन झाले असेल, तर त्याची माहिती द्या. नियमभंग झाला असेल, तर कारवाई करा. पण नागरिकांनी प्रश्न विचारल्यानंतर केवळ मौन पाळून प्रकरणावर धूळ बसू देऊ नका. कारण वाळूचा व्यवसाय बंद असल्याचे सांगणे सोपे आहे; मात्र शहराच्या मध्यवर्ती भागात ट्रक वाळू उतरवत असल्याचे छायाचित्र समोर आले, तर त्या दाव्याची कसोटी लागणारच.आता प्रशासनानेच सांगावे,वाळूचा कारभार खरोखर बंद आहे, की तो फक्त अधिकृत कागदपत्रांमध्येच बंद दाखवला जातो? वजीराबादमधील या प्रकाराची निष्पक्ष चौकशी होऊन वस्तुस्थिती समोर येईल, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. अन्यथा, नागरिकांच्या मनात एकच खोचक प्रश्न कायम राहील. कुठे बंद आहे हो वाळूचा कारभार? शहराच्या हृदयातच ट्रक रिकामा होत असेल, तर कारवाईची गाडी नेमकी कोणत्या रस्त्यावर अडकली आहे?