बँकांमधील तुमचा पैसा सुरक्षित की संकटात? सरकारी योजना आणि आर्थिक मंदीच्या विळख्यात सापडलेली भारतीय अर्थव्यवस्था!

गाड्या, घरे अन् मोबाईल विकले जाईना; बँकांच्या मानगुटीवर बसलेले नकारात्मक कर्ज देशात काय हाहाकार माजवणार?

बँकांमधील ठेवींचे गूढ आणि ठेवीदारांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार

आपण दररोज आपल्या आसपास आर्थिक घडामोडींचे चक्र फिरताना पाहतो. आपली कष्टाची कमाई, सुरक्षितता म्हणून आपण बँकेत जमा करतो आणि निश्चिंत होतो. परंतु आज बँकिंग क्षेत्र आणि तुमची-आमची बँक ठेव एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि अभूतपूर्व संकटात अडकली आहे. सर्वसामान्य ठेवीदाराला असे वाटते की बँकेत ठेवलेला पैसा १००% सुरक्षित आहे; पण वास्तव हे आहे की बँकेतील ठेवींवर मिळणारे विमा संरक्षण हे अत्यंत तोकडे, अवघ्या १ लाख रुपयांपर्यंतच मर्यादित आहे. जर एखादी बँक आर्थिक अरिष्टात सापडली, तर तुमच्या उर्वरित पैशांचे काय होणार, हा प्रश्न गंभीर आहे. बँकेची खरी आर्थिक ताकद ही तिच्याकडे किती लाख कोटींच्या ठेवी जमा आहेत यावरून ठरत नाही, तर त्या जमा पैशांचा कर्जाच्या माध्यमातून वापर करून बँक किती नफा कमावते, यावर बँकेचे अस्तित्व टिकून असते. बँक ही एका मध्यस्थासारखी असते. ती तुमच्याकडून कमी व्याजाने ठेवी विकत घेते आणि बाजारात जास्त व्याजाने कर्जरूपाने विकते. परंतु आज परिस्थिती अशी उद्भवली आहे की बँकांकडे ठेवींचा डोंगर साचला आहे, पण तो पैसा खरेदी करणारा म्हणजेच कर्ज घेणारा ग्राहक बाजारातून गायब झाला आहे.

मोदी सरकारची योजना आणि बँकांचा लिक्विडिटी ट्रॅप

ह्या संपूर्ण संकटाची मुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या एका निर्णयामध्ये रुजलेली आहेत. देशात डॉलरची कमतरता निर्माण झाली असताना, सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने परदेशातील भारतीय व परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक विशेष योजना सुरू केली. परदेशातून डॉलर भारतात यावेत आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य गडगडू नये, म्हणून रिझर्व्ह बँकेने बँकांना परदेशातून डॉलर आणण्यास सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने हे सर्व डॉलर स्वतःकडे जमा करून घेतले आणि त्या बदल्यात बँकांच्या हातात भारतीय रुपयांच्या नोटांचा मोठा साठा सुपूर्द केला. या योजनेमुळे बँकांमध्ये रोख पैशांचा महापूर आला. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत बँकांकडील ठेवींमध्ये तब्बल २१.६७ लाख कोटी रुपयांची प्रचंड वाढ झाली. परंतु, या नाण्याची दुसरी बाजू अत्यंत भयानक आहे! बँकांकडे २१.६७ लाख कोटी रुपये जमा झाले खरे, पण बाजारात प्रत्यक्ष कर्जाची मागणी केवळ १६.३५ लाख कोटी रुपयांचीच राहिली. म्हणजेच बँकांकडे सुमारे ५ लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा अतिरिक्त निधी पडून राहिला. बँकेला या जमा पैशांवर ठेवीदारांना व्याज तर द्यावेच लागते, पण जर हा पैसा कर्जरूपाने बाहेर गेलाच नाही, तर बँक कमावणार कशी आणि ठेवीदारांना व्याज कुठून देणार?

बाजारातील मंदीचे भीषण वास्तव: गाड्या, घरे अन् मोबाईलचे ग्राहक गायब!

बँकांकडील हा अतिरिक्त पैसा बाजारात कर्जरूपाने का जात नाहीये? याचे थेट आणि आक्रमक उत्तर देशात निर्माण झालेल्या मागणीच्या अभावात आणि मंदीत दडलेले आहे. सर्वसामान्य जनतेची क्रयशक्ती पार कोलमडली आहे, हे खालील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते:

ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील पडझड: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार, अतिशय उत्साहाच्या मानल्या जाणाऱ्या नवरात्रीच्या काळात एकूण वाहनांच्या विक्रीत ६.२५% ची घट झाली आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, मध्यमवर्ग आणि सामान्य नागरिक खरेदी करत असलेल्या पॅसेंजर वाहनांच्या विक्रीत २१.९१% इतकी मोठी घसरण झाली आहे. तीन चाकी वाहनांची विक्री ७.५१% ने, तर व्यावसायिक वाहनांची विक्री १.१२% ने घटली आहे. जेव्हा लोक गाड्याच खरेदी करत नाहीत, तर ते वाहन कर्ज तरी कशाला घेतील?
रिअल इस्टेटमधील मंदीचा साठा: अनारॉकच्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीच्या अहवालानुसार, देशातील प्रमुख ७ शहरांमध्ये तब्बल ६ लाख ३１ हजार फ्लॅट्स बांधून तयार आहेत, पण त्यांना खरेदीदारच मिळालेले नाहीत. न विकल्या गेलेल्या घरांच्या साठ्यात १२% ची वाढ झाली आहे. दिल्ली-NCR मध्ये ही स्थिती सर्वात बिकट आहे. घर खरेदी थंड असल्याने होम लोनची मागणीही ठप्प झाली आहे.
स्मार्टफोन व ई-कॉमर्सचा फुसका बार: जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत भारतातील स्मार्टफोन विक्रीत तब्बल २६% ची प्रचंड घसरण झाली असून केवळ ३.५८ कोटी हँडसेट विकले गेले. सणासुदीच्या काळात फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या सेललाही ग्राहकांचा अत्यंत निराशाजनक प्रतिसाद मिळाला.
FMCG आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू: केस तेलापासून ते टूथपेस्टपर्यंतच्या रोजच्या वस्तू बनवणाऱ्या FMCG कंपन्यांची मागणी रसातळाला गेली आहे. लोक आता पोटाला चिमटा काढून फक्त जगण्यासाठी आवश्यक गोष्टींवरच खर्च करत आहेत.

उत्पादक गुंतवणूक नव्हे, तर जगण्यासाठीचे कर्ज

जेव्हा बाजारात कार, घरे किंवा मोबाईल विकले जात नाहीत, तेव्हा बँका हे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज कुणाला वाटत आहेत? आरबीआयच्या २६ ऑगस्टच्या आकडेवारीनुसार, नॉन-फूड क्रेडिटमध्ये १८.८% वाढ झाली असली, तरी त्यातील सर्व्हिस सेक्टरचा वाटा तब्बल २४.३% आहे. सर्व्हिस सेक्टर म्हणजे बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्या.

या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था बँकांकडून २४% वाढीव दराने पैसा उचलतात आणि तो लहान व्यापारी, छोटे व्यावसायिक व दुकानदारांना अतिशय उच्च व्याजाने कर्जरूपाने देतात. हे कर्ज नवीन कारखाना काढण्यासाठी, नवीन मशिनरी खरेदी करण्यासाठी किंवा रोजगार निर्माण करण्यासाठी घेतले जात नाहीये! तर व्यापारी आपले रोजचे व्यवहार चालवण्यासाठी, जुने हप्ते फेडण्यासाठी आणि बुडण्यापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी हे कर्ज घेत आहेत. हे कर्ज विकासाचे पॉझिटिव्ह डेट नसून केवळ जीवंत राहण्यासाठी घेतलेले नेगेटिव्ह डेट म्हणजेच नकारात्मक कर्ज आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, देश आनंदाने पार्टी करण्यासाठी कर्ज घेत नसून, उपासमारीने मरू नये म्हणून कर्जबाजारी होत आहे.

भांडवली बाजार कोसळला अन् बँकांच्या नफ्यावर गदा!

जेव्हा पैसा प्रत्यक्ष उद्योगधंद्यात गुंतवला जात नाही, तेव्हा लोक तो शेअर बाजार, सोने-चांदी किंवा क्रिप्टोमध्ये गुंतवतात. परंतु सध्या शेअर बाजारातून तब्बल १५% भांडवल स्वाहा झाले आहे. क्रिप्टोकरन्सी ३% ने घसरली आहे, तर सोने-चांदीच्या दरातही घसरण झाली आहे. चारही बाजूने तोटाच होत असल्याने लोकांनी आपला पैसा काढून पुन्हा बँकेतच आणून ठेवला आहे.

बँकांकडे ठेवी वाढल्या, पण त्यातून नफा मिळवण्याचे मार्ग बंद झाले. याचा थेट फटका देशातील बलाढ्य बँकांच्या नफ्याला बसला आहे:

ICICI Bank: जून तिमाहीतील ४.३६% वरून नफा घसरून ४.१८% वर आला.
Axis Bank: ३.४६% वरून नफा ३.३६% वर आला.
HDFC Bank: ३.२६% वरून नफा ३.१६% वर आला.

निष्कर्ष: एका मोठ्या आर्थिक चक्रीवादळाची नांदी

सरकारने परदेशातून डॉलर खेचून आणण्याची योजना आखून बँकांच्या तिजोऱ्या तर भरल्या, पण देशांतर्गत बाजारातील मंदीमुळे हा पैसा आता बँकांच्या गळ्यातील फास बनला आहे. बँकांनी हा पैसा आरबीआयकडे ठेवला तर आरबीआयलाही कमी व्याज द्यावे लागते, ज्यामुळे आरबीआयच्या ताळेबंदावर ताण येतो. एकीकडे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआय व्याजदर कमी करू शकत नाही, तर दुसरीकडे महागड्या कर्जांमुळे बाजारात खरेदीची ताकद उरलेली नाही. उत्पादन नाही, नवीन रोजगार नाही आणि खरेदीची ताकद नाही; तरीही कर्जाचा आकडा फुगत चालला आहे. हा फुगा कधीही फुटू शकतो, आणि तसे झाल्यास उसका थेट फटका बँकांमध्ये ठेवलेल्या सर्वसामान्यांच्या ठेवींना बसू शकतो. हे केवळ बँकांचे संकट नसून संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेला लागलेली एक सुप्त आणि भयानक कीड आहे!