कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त होऊनही माहितीवर पडदा; पोलीस- महसूल वाद उफाळला? पोलिसांना चूक ठरवण्याची हिम्मत दाखवायला हवी ! 

महसूलच्या ढाली खाली सागरोळीतील वाळू माफिया निर्धास्त; उमापांच्या धडक कारवाईवर महसूल प्रशासनाची थंड प्रतिक्रिया!

सगरोळी (प्रतिनिधी)- बिलोली तालुक्यातील सगरोळी वाळू घाटावर पोलीस उपमहानिरीक्षक (DIG) शहाजी उमाप यांच्या विशेष पथकाने दि. 21 मार्च रोजी केलेल्या धाडसी ‘सर्जिकल स्ट्राईकने वाळू माफियांचे जाळे अक्षरशः हादरवून सोडले. ८ अवाढव्य पोकलँड मशिन्स आणि ३६ हायवा ट्रकसह कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. मात्र, या मोठ्या कारवाईनंतर महसूल प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, माफियांना वाचवण्यासाठीच यंत्रणा सक्रिय असल्याचे चित्र उभे राहत आहे.

पोलीसांची कारवाई आणि महसूलची शांतता – संशय वाढतोय?

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, पोलीस उप महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या पथकाने अत्यंत गुप्ततेने आणि जीव धोक्यात घालून ही कारवाई पार पाडली. नदीपात्राची मोठ्या प्रमाणात हानी करणाऱ्या मशिन्स आणि नियमभंग करून वाळू वाहतूक करणाऱ्या हायवा जप्त करण्यात आल्या.

नियमाप्रमाणे तातडीने गुन्हे दाखल होणे अपेक्षित असताना, तब्बल ५ दिवस उलटूनही महसूल प्रशासनाकडून कोणतीही स्पष्ट भूमिका समोर आलेली नाही. उलट, तांत्रिक बाबींचा आधार घेत कारवाई कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

माहिती दडपली जातेय का?  – नागरिकांचा सवाल

या प्रकरणात अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, टोलवाटोलवीचे चित्र दिसून आले. पोलीस प्रशासन कारवाईची पुष्टी करत असताना महसूल विभाग मात्र मौन बाळगून असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ३ ब्रास क्षमतेच्या हायवांवर १० ब्रास वाळूची वाहतूक करणाऱ्यांना संरक्षण का? असा थेट सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. आरटीओ आणि महसूल विभागाची भूमिका संशयास्पद ठरत असल्याने, या प्रकरणामागे राजकीय दबाव तर नाही ना, किंवा काही अधिकारीच यात भागीदार आहेत,अशी चर्चा जोर धरत आहे.

कारवाई की माघार? जिल्ह्याचे लक्ष वेधले

या संपूर्ण प्रकरणात जर पारदर्शक तपास झाला नाही, तर प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. वाळू चोरीच्या या महाभारतात प्रशासन खरंच कारवाईचा गांडीव उचलणार की दबावाखाली झुकणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

पोलिसांना चूक ठरवा ना !

वाळूचा कारभार पाहण्याची जबाबदारी मुळात महसूल विभागाचीच आहे. पोलीस खाते करील तेच होईल या न्यायाने विशेष पोलीस पथक वागले असते तर ? या प्रश्नाचे उत्तर काय आहे. उप विभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्या कार्यालयात काही घडले तर त्याची तक्रार पोलिसांकडे द्यावी लागते,याची जाणीव महसूल विभागाला नसेल काय? काय आहे ही तपासणी करून पोलीस चूक आहेत असे दाखवण्याची हिम्मत महसूल विभागाने ठेवावी अशी चर्चा सुद्धा आता रंगत आहे.