राज्याच्या तिजोरीला “गळती’; प्रशासकीय नाकर्तेपणामुळे 32 हजार कोटींची धुळधाण:कॅगचा अहवाल राज्याच्या तिजोरीला प्रशासकीय अकार्यक्षमतेची वाळवी

एकीकडे राज्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडत असल्याचे रडगाणे गायले जात असतानाच दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणेच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीचे अक्षरशः वाभाडे निघाले आहेत. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी मार्च २०२३ ला संपलेल्या कालावधीचा जो अहवाल मांडला आहे तो राज्याच्या महसूल विभागासाठी मोठा दणका मानला जात आहे. तब्बल ३२,३०७ कोटी रुपयांचा महसूल अद्याप वसूल झालेला नाही, ही बाब राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. आरटीओ विभागाचा “सावळा गोंधळ’ परिवहन विभागाची स्थिती तर त्याहून भीषण आहे. हजारो वाहनांचा टॅक्स थकीत असतानाही त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई का केली जात नाही? आरटीओचा डेटाबेस अपडेट नसल्याचा फायदा कर बुडव्यांना मिळत आहे. साध्या नागरिकाचे लायसन्स संपले तर दंड वसूल करणारे सरकार, हजारो वाहनांचा कर थकवणाऱ्यांवर मेहेरबान का, असा रोखठोक सवाल कॅगने उपस्थित केला आहे. थकबाकीचा डोंगर की प्रशासकीय सुस्ती? कॅगच्या अहवालानुसार, राज्याची ३२ हजार कोटींहून अधिक रक्कम विविध विभागांकडे थकली आहे. धक्कादायक म्हणजे यातील १०,३५२ कोटी रुपयांची थकबाकी ही गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. वसुलीसाठी पाठपुरावा करण्यात प्रशासन नेमके कुठे कमी पडतेय, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. यामध्ये जीएसटी, विक्रीकर आणि मुद्रांक शुल्काचा मोठा हिस्सा असून २१,९५४ कोटी रुपये हे न्यायालयीन आणि अपिलाच्या कचाट्यात अडकले आहेत. या कायदेशीर लढाया जिंकण्यात सरकारी वकील आणि यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचेच हे निदर्शक असल्याचेच सांगण्यात येत आहे. मुद्रांक शुल्कात “डल्ला’; बिल्डरधार्जिणे धोरण उघड महसुलाचा कणा असलेल्या मुद्रांक शुल्कात मोठी गळती लागली आहे. अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प आणि व्यावसायिक करारांमध्ये रेडीरेकनरचे दर जाणीवपूर्वक चुकीचे लावून शासनाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. विकासकांना नियमबाह्य सवलती दिल्या गेल्या आणि अटींचे उल्लंघन होऊनही त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे धाडस महसूल विभागाने दाखवले नाही. यामुळे सर्वसामान्यांकडून कर वसूल करणाऱ्या सरकारला बड्या धेंडांनी मात्र कोट्यवधींचा चुना लावला आहे. दरम्यान, रेडीरेकनर दरांचा चुकीचा वापर आणि नियमबाह्य सवलतींमुळे सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. सामान्य करदात्यांची लूट होत असताना, बड्या विकासकांवरील मेहेरबानी होत आहे. तिजोरीवर डल्ला; कॅगने सरकारचे वाभाडे काढले प्रशासकीय सुस्ती आणि देखरेखीच्या अभावामुळे महाराष्ट्राच्या महसुलाची अक्षरशः लूट सुरू असल्याचे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत. “कराची थकबाकी वसूल करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असून, वसुलीसाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात नाही,’ अशा कडक शब्दांत कॅगने सरकारला फटकारले आहे. विभागाकडे उपलब्ध डेटाचे “क्रॉस-व्हेरिफिकेशन’ होत नसल्याने करचुकव्यांचे फावले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डेटा ॲनालिटिक्सकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्याचे कायमस्वरूपी नुकसान होत आहे. “अशीच दिरंगाई सुरू राहिली तर विकासकामांना ब्रेक लागेल आणि राज्याला कर्जाच्या खाईत लोटावे लागेल,’ असा गंभीर इशाराही देण्यात आला आहे. जुन्या पद्धती सोडून तातडीने सुधारणा करा, अन्यथा राज्याची तिजोरी रिकामी होईल, अशा स्पष्ट शब्दांत कॅगने सरकारचे कान उपटले आहेत. राज्यात खनिज चोरी आणि पर्यावरणाची राखरांगोळी अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाबाबत कॅगने ओढलेले ताशेरे अतिशय गंभीर आहेत. रॉयल्टी न भरता राजरोसपणे डोंगरच्या डोंगर पोखरले जात आहेत, तरीही प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे केवळ महसूलच बुडाला नाही तर राज्याच्या पर्यावरणाचाही कायमस्वरूपी ऱ्हास झाला आहे. दंड आकारणीतील त्रुटींमुळे माफियांचे फावले असून त्यांना प्रशासनातील कोणाचे अभय आहे, असा प्रश्न या अहवालामुळे ऐरणीवर आला आहे. ‘कॅग’च्या ताशेऱ्यांनी गौण खनिज माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि कोट्यवधींच्या महसुलाची बुडित झाली असून, प्रशासकीय दुर्लक्ष होत आहे.