केरळम बाल हक्क आयोग म्हणाला- लांब केसांवरून भेदभाव करू नका:शाळांनी अशा मुलांना शिक्षा करू नये; मुलांना आवडीनुसार केस वाढवण्याचे स्वातंत्र्य

[ads1]

केरळम राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने शाळांना निर्देश दिले आहेत की केसांच्या लांबीच्या आधारावर मुलांमध्ये भेदभाव करू नये. आयोगाने म्हटले आहे की, मुले आणि कोणत्याही विशिष्ट लिंगाची ओळख न मानणारी मुले त्यांच्या आवडीनुसार केस वाढवू शकतात. शाळा त्यासाठी त्यांना शिक्षा करू शकत नाहीत. हा आदेश १७ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला असून, त्यात मुलांना त्यांच्या आवडीचे कपडेही परिधान करता येतील, असे सांगण्यात आले आहे. आयोगाने शाळांना कारवाई करण्यापासून रोखले आयोगाने म्हटले की, केसांच्या लांबीमुळे शाळा व्यवस्थापन मुलांना किंवा ट्रान्सजेंडर मुलांना मानसिक त्रास देऊ शकत नाही. शाळा त्यांना वर्गाबाहेर काढू शकत नाहीत. त्यांच्याशी भेदभाव किंवा कोणतीही अन्य दंडात्मक कारवाईही केली जाऊ शकत नाही. आयोगाने म्हटले की, शाळांनी मुलांच्या बाह्य रूपापेक्षा त्यांच्या शिक्षणाला आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश आयोगाने म्हटले की, राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून किंवा CBSEकडून या प्रकरणी कोणतीही विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे तातडीने तयार करावीत. मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यापूर्वी या मुलांचे म्हणणेही ऐकून घेतले पाहिजे. आयोगाने आपल्या निर्देशांवर झालेल्या कारवाईचा अहवाल 45 दिवसांत सादर करण्यास सांगितले आहे. दोन याचिकांवर दिलेला आदेश हा आदेश दोन याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर देण्यात आला. पहिली याचिका कोझिकोडमधील रामनाट्टुकरा येथील रहिवासी इंदु मेनन यांनी दाखल केली होती. जेंडर-न्यूट्रल असल्याचा दावा करणाऱ्या शाळादेखील मुलगे आणि ट्रान्सजेंडर ओळख नसलेल्या मुलांशी भेदभाव करतात, असा आरोप त्यांनी केला होता. लांब केस ठेवणाऱ्या मुलांशी गुन्हेगारांसारखे वर्तन केले जाते. दुसरी याचिका कोट्टक्कलमधील एका खासगी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी दाखल केली होती. त्यांनी सांगितले की, इयत्ता ११ वीतील एक मुलगा वारंवार सांगूनही केस कापण्यास नकार देत होता. अशा प्रकरणांमध्ये शाळांनी कोणती कारवाई करावी, याबाबत मुख्याध्यापकांनी मार्गदर्शक तत्त्वे मागितली होती.

[ads2]