विश्वरत्न डॉ. बाबाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधाना मुळे घडले
लडाखमधील पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते, शास्त्रज्ञ आणि भारतीय लष्करासाठी अत्यंत प्रतिकूल थंड वातावरणात सैनिकांना वाचवणारी उपकरणे तयार करून जागतिक स्तरावर नाव कमावलेले भारताचे आयकॉन Sonam Wangchuk यांना अखेर तब्बल १७० दिवसांनंतर तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, ज्यांच्यावर मोदी सरकारने देशद्रोहाच्या संशयाखाली कारवाई केली होती, त्यांच्यावरील आरोप अचानक मागे घेण्यात आले — आणि हा निर्णय स्वतःमध्ये अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करतो.
२६ सप्टेंबर २०२५ रोजी केंद्र सरकारने National Security Act अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली. हा कायदा साधारणपणे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या, भारताच्या विरोधात काम करणाऱ्या लोकांविरुद्ध वापरला जातो. पण Ramon Magsaysay Award विजेते, भारतीय लष्करासाठी संशोधन करणारे आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी आयुष्य झोकून देणारे सोनम वांगचुक यांच्यावर हा कायदा वापरण्याचे नेमके कारण सरकार कधीच स्पष्ट करू शकले नाही.
सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की १७० दिवसांपूर्वी जे सरकारला देशद्रोही वाटत होते, ते अचानक देशद्रोही राहिले नाहीत का? असे काय घडले की अचानक सरकारला त्यांची सुटका करावीशी वाटली?
कायदा तज्ज्ञांच्या मते १७ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या हॅबियस कॉर्पस अर्जावर सुनावणी होणार होती. त्याआधीच सरकारने त्यांची सुटका केली. म्हणजेच न्यायालयात सरकारला कठोर प्रश्नांना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
जेव्हा सोनम वांगचुक यांना अटक करण्यात आली, तेव्हा काही भाजप समर्थक, मोदी समर्थक आणि तथाकथित गोदी मीडिया यांनी त्यांच्यावर अक्षरशः गरळ ओकले. त्यांना चीनचा एजंट, देशविरोधी व्यक्ती अशा आरोपांनी बदनाम करण्यात आले. लडाखमधील त्यांच्या आंदोलनाला नेपाळ-बांगलादेशमधील सत्ताबदलासारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा कट असल्याचेही आरोप केले गेले.
आज तेच लोक शांत आहेत. आता त्यांनी देशाला उत्तर द्यायला हवे जर सोनम वांगचुक देशद्रोही होते, तर सरकारने त्यांची सुटका का केली? आणि जर ते देशद्रोही नव्हते, तर १७० दिवस त्यांना तुरुंगात का सडवले? सरकारने त्यांच्या सुटकेच्या आदेशात लिहिले की “लडाखमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी” त्यांना सोडण्यात येत आहे. हा युक्तिवादच स्वतःमध्ये संशयास्पद आहे.
या प्रकरणातून भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या एका महत्त्वाच्या बाजूचीही आठवण होते. संविधान सभेतील चर्चेत डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी स्पष्ट सांगितले होते की भारतीय संविधानातील आर्टिकल 32 हा भारतीय संविधानाचा आत्मा आहे. सरकार जर नागरिकांवर जुलमी कारवाई करत असेल, तर त्याविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे उघडे ठेवणारा हा सर्वात प्रभावी अधिकार आहे.
हॅबियस कॉर्पस हा असा अर्ज आहे की ज्यामध्ये सरकारला विचारले जाते एखादी व्यक्ती कुठे आहे? ती जिवंत आहे का? कोणत्या अधिकाराने तिला अटक केली आहे? परंतु सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात अनेक महिन्यांपर्यंत फक्त “तारीख पे तारीख” चालू होती. आणि आता अचानक सुटकेचा निर्णय झाला.
सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे, सोनम वांगचुक यांनी तुरुंगात काढलेले १७० दिवस कोण परत देणार? त्या अन्यायाचा जबाबदार कोण?
त्यांच्या पत्नीने अथक संघर्ष केला, न्यायालयात लढा दिला आणि अखेर परिस्थिती अशी निर्माण झाली की सरकारला मागे हटावे लागले. सरकारकडे त्यांच्याविरोधात ठोस पुरावे नव्हते, असेही आरोप करण्यात आले. काही व्हिडिओ पुरावे सादर करण्यात आले होते; मात्र त्यामध्ये मूळ भाषण आणि दाखवलेले भाषण वेगळे असल्याचा आरोपही झाला.
सोनम वांगचुक यांचे आंदोलन नेमके कशासाठी होते? लडाखला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा आणि पर्यावरण व स्थानिक लोकांचे अधिकार सुरक्षित राहावेत, यासाठी. आता वाचकांनी स्वतः विचार करावा,विशेष दर्जाची मागणी करणे हा देशद्रोह आहे का?
एकीकडे भारतीय लष्करासाठी संशोधन करणाऱ्या, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित व्यक्तीला देशद्रोही ठरवले जाते; आणि दुसरीकडे त्याच व्यक्तीची सुटका शांतता राखण्यासाठी केली जाते ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे.
आज हे सोनम वांगचुक यांच्या बाबतीत घडले.
उद्या हे कोणत्याही नागरिकासोबत घडू शकते.
देशासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीचा सन्मान व्हायला हवा होता; पण त्यांच्यावर देशद्रोहाचा शिक्का मारून त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले ही लोकशाहीसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सरकारने कदाचित विचार केला असेल की न्यायालयात उघडपणे प्रश्नांना सामोरे जावे लागण्यापेक्षा आधीच सुटका करणे सोपे आहे. पण यामुळे मूलभूत प्रश्न मिटत नाहीत.
जर लोकशाही अशीच चालणार असेल, तर प्रत्येक जागरूक नागरिकाने या घटनेवर गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. कारण लोकशाही फक्त निवडणुकांनी जिवंत राहत नाही ती न्याय, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर टिकून असते.
