नांदेडमध्ये जैविक खत पुरवठा सहकारी संस्थेच्या चौकशीची जोरदार मागणी
नांदेड (प्रतिनिधी)- शेतकऱ्यांच्या हक्काशी आणि त्यांच्या उत्पादनाशी थेट संबंधित असलेल्या खत पुरवठा व्यवस्थेत गंभीर गैरप्रकार होत असल्याचे धक्कादायक आरोप समोर आले आहेत. जिल्ह्यातील जैविक खत उत्पादक व पुरवठा सहकारी संस्थेमध्ये नियमबाह्य व्यवहार सुरू असल्याचा आरोप करत या संस्थेची तातडीने सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वजीराबाद येथील धनराज बद्रीनारायण मंत्री यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, नांदेड जिल्ह्यात जैविक खत उत्पादक व पुरवठा सहकारी संस्था नोंदणीकृत असून केंद्र शासनाच्या मंजूर कृषी निविष्ठा (खते) शेतकऱ्यांपर्यंत पारदर्शक पद्धतीने पोहोचवण्याचा उद्देश आहे. मात्र प्रत्यक्षात या संस्थेच्या काही संचालकांकडून नियमांना बगल देत त्यांच्या नावावरील कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांमधून शासन अनुदानित रासायनिक खते ठोक विक्रेत्यांना विकली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
इतकेच नव्हे तर संबंधित संचालकांच्या नावावर असलेल्या कृषी निविष्ठा केंद्रांमधून विक्री केंद्रातच व्यवहार होत असल्याचा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सहकारी कायद्यानुसार जैविक खत उत्पादक व पुरवठा सहकारी संस्थेच्या संचालकांना स्वतःच्या नावावर कृषी निविष्ठा विक्री केंद्राचा परवाना घेता येत नाही, तरीही हा नियम सर्रास पायदळी तुडवला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय संबंधित दुकान मालकांकडे रेल्वे वाहतूक ठेका तसेच ठोक विक्री परवानेही असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जिल्ह्यासाठी राखीव असलेला खताचा कोटा इतर जिल्ह्यांकडे वळवला जात असल्यामुळे नांदेड जिल्ह्यात खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण होत असून त्यातून काळाबाजाराला खतपाणी मिळत असल्याचा संतापजनक आरोपही करण्यात आला आहे.
गेल्या तब्बल २५ वर्षांत इफको व कृभको या खत कंपन्यांचे नमुने तपासणीसाठी कृषी विभागाकडे पाठवले गेले नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच खत विक्रीसंदर्भातील ‘O’ फॉर्म केवळ अधिकृत सोसायट्यांनाच देण्यात येण्याचा नियम असतानाही त्याचे पालन होत नसल्याचे समोर आले आहे. या सर्व गंभीर आरोपांची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच राज्यभर देण्यात आलेले संबंधित होलसेल खत विक्री परवाने तातडीने रद्द करावेत, अशी ठाम मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कावर डाका टाकणाऱ्यांना कोणतीही माफी मिळू नये, अशीही भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली
