एफसीआरए विधेयक जेपीसीकडे पाठवले:परदेशी निधी नियमांवरील सुप्रिया सुळेंच्या भूमिकेला बळ

लोकसभा सचिवालयाने परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, 2026 संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरूपाला विरोध करत ते जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे लोकसभेच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या भूमिकेला संसदीय पातळीवर बळ मिळाले आहे. केंद्र सरकारने हे विधेयक 25 मार्च 2026 रोजी लोकसभेत सादर केले होते. या विधेयकात परदेशातून मिळणाऱ्या निधीबाबतचे नियम अधिक कठोर करण्याची तरतूद आहे. तसेच, ज्या संस्थांची एफसीआरए नोंदणी रद्द झाली आहे किंवा ज्यांनी नूतनीकरण केले नाही, त्यांच्या मालमत्तेबाबतही नवीन तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावित तरतुदींनुसार, जर एखाद्या संस्थेचे एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द झाले, संस्थेने ते स्वतःहून परत केले किंवा नूतनीकरणाचा अर्ज नाकारला, तर परदेशी निधीतून उभारलेल्या मालमत्तेचा ताबा, देखभाल, व्यवस्थापन आणि पुढील विल्हेवाट लावण्याचे अधिकार नामनिर्दिष्ट प्राधिकरणाला मिळतील. यामुळे सरकारी यंत्रणांना मिळणारे अधिकार आणि संबंधित संस्थेला आपली बाजू मांडण्याची संधी यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, “परदेशी निधीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याला आमचा विरोध नाही. परंतु, शिक्षण आणि सामाजिक संस्थांना परदेशातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. एखादी स्वयंसेवी संस्था चांगले काम करत असेल, तर तिला परदेशातून निधी मिळवण्यात अडथळा निर्माण करणे आम्हाला मान्य नाही.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, परदेशातून येणारा निधी बेकायदेशीर किंवा ‘डर्टी मनी’ असल्यास सरकारने त्यावर कठोर कारवाई करावी. मात्र, पोलिओ लसीकरण, आरोग्य, शिक्षण तसेच गरीब आणि कष्टकरी कुटुंबांच्या कल्याणासाठी येणाऱ्या वैध परदेशी निधीकडे संशयाने पाहणे योग्य नाही. सुळे यांनी सरकारला घाईघाईने निर्णय न घेता सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवून त्यावर सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीनुसार, अखेर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.