28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या इराण-इस्त्रायल-अमेरिका संघर्षाने आता भयंकर रूप धारण केले आहे. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इस्त्रायलमधील प्रमुख वर्तमानपत्र जेरुसलेम पोस्टने प्रथमच मान्य केले आहे की इस्त्रायलमधील अनेक शहरांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले झाले आहेत.
या हल्ल्यांमध्ये हिज्बुल्ला आणि इराण समर्थित गटांनी मोठ्या प्रमाणावर रॉकेट, बॅलेस्टिक मिसाईल आणि ड्रोनचा वापर केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत सुमारे १६० रॉकेट्स आणि २०० हून अधिक प्रोजेक्टाइल्स इस्त्रायलच्या विविध भागांवर डागण्यात आले आहेत. गेल्या काही दिवसांत तर ४०० पेक्षा अधिक वेगवान क्षेपणास्त्रांनी इस्त्रायलवर हल्ले झाले असल्याचे सांगितले जाते.
या हल्ल्यांमुळे अनेक इमारतींचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी इमारती अक्षरशः ढिगाऱ्यात बदलल्या आहेत. रुग्णालये जखमींनी भरून गेली आहेत. दिवस असो की रात्र, कधी सायरन वाजेल आणि कधी मिसाईल येईल याचा काहीच नेम नाही.
इस्त्रायलमध्ये सध्या युद्धाचे वार्तांकन, फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यावर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लादले गेले आहेत. असे केल्यास सरकारी कारवाई होऊ शकते. अशा परिस्थितीतही जेरुसलेम पोस्टने केलेले हे वार्तांकन लक्षवेधी ठरले आहे.
या परिस्थितीमुळे इस्त्रायल सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. देशातील राजकीय पक्षांमध्ये परस्पर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. सामान्य नागरिकांमध्ये भीती आणि नाराजी वाढत आहे. अनेकांना आता हे युद्ध नकोसे वाटू लागले असून ते उघडपणे त्याला विरोध करत आहेत.
पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांची सार्वजनिक उपस्थितीही प्रश्नचिन्हात आली आहे. सहा दिवसांपूर्वी त्यांनी एका जखमी महिलेची रुग्णालयात भेट घेतल्याचा व्हिडिओ प्रसिद्ध झाला होता. त्यानंतर काही जुने व्हिडिओ दाखवले गेले, पण प्रत्यक्षात ते सार्वजनिकरित्या दिसलेले नाहीत. त्यामुळे लोकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत, पंतप्रधान कुठे आहेत? कॅबिनेट कुठे आहे? आणि देशाचे नेतृत्व नेमके काय करत आहे?
दरम्यान, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची वक्तव्येही चर्चेत आहेत. गेल्या २४ तासांत त्यांनी ही लढाई संपली आहे असे सूचित करणारी विधाने केली आहेत. याचा अर्थ युद्धातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
इस्त्रायलमधील सर्वात मोठ्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना तळघरात हलवले जात आहे. अनेक इमारतींचे पार्किंग किंवा तळमजले तात्पुरत्या रुग्णालयांमध्ये बदलले गेले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये अनेक सैनिक ठार झाले असून अनेक नागरिक आणि सैनिक जखमी झाले आहेत. मात्र इस्त्रायल सरकार नेहमीप्रमाणे अचूक आकडेवारी जाहीर करत नाही, अशी टीका होत आहे.
सध्या देशातील सर्व शाळा बंद आहेत. काही खाजगी संस्था सुरू असल्या तरी कामावर जाणाऱ्या पालकांसमोर मोठा प्रश्न उभा आहे मुलांना ठेवायचे कुठे?सतत वाजणारे सायरन, क्षेपणास्त्रांचा धोका आणि अस्थिर परिस्थिती यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. आतापर्यंत जगभर अशी धारणा होती की इस्त्रायलचे आयर्न डोम संरक्षण यंत्रणा इतकी सक्षम आहे की त्यांच्या हद्दीत कोणतेही क्षेपणास्त्र प्रवेश करू शकत नाही. पण सध्याच्या हल्ल्यांनी हा समज मोठ्या प्रमाणावर खोटा ठरल्याचे अनेक तज्ञांचे मत आहे.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की कोणतीही हवाई संरक्षण यंत्रणा शंभर टक्के सुरक्षा देऊ शकत नाही. शिवाय अशा संरक्षणासाठी लागणाऱ्या इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांची कमतरता निर्माण होत आहे. एक इंटरसेप्टर तयार करण्यासाठी सुमारे ४ मिलियन डॉलर्स खर्च येतो. उलटपक्षी, इराणचा एक आक्रमक ड्रोन फक्त १० ते २० हजार डॉलर्समध्ये तयार होतो. ही असमतोल युद्धनीती इस्त्रायल आणि अमेरिकेसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
या हल्ल्यांमुळे इस्त्रायलमधील अनेक लष्करी, शासकीय आणि खाजगी ठिकाणांना मोठे नुकसान झाले आहे. विमानतळांवरही तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. देश सोडून जाण्यासाठी आलेल्या नागरिकांमध्ये आणि सुरक्षा दलांमध्ये वाद निर्माण होत असल्याच्या बातम्या आहेत.
दरम्यान, या संघर्षामागे एक मोठी रणनीती असल्याची चर्चा आहे. काही विश्लेषकांच्या मते डोनाल्ड ट्रम्प यांची कल्पना होती की काही दिवसांत जोरदार हल्ले करून इराणमधील सत्ता कमकुवत करावी. मात्र घटनाक्रम उलट घडला. अनेक वरिष्ठ नेत्यांचा मृत्यू झाला असला तरी इराणमध्ये सत्ता अधिक आक्रमक नेतृत्वाच्या हातात गेली आहे.
इराणमधील नव्या नेतृत्वाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की हे युद्ध तात्पुरते थांबवायचे नाही, तर कायमचा तोडगा युद्धातूनच काढायचा आहे. त्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.
या संघर्षाचा परिणाम केवळ मध्यपूर्वेतच नाही तर संपूर्ण जगावर होत आहे. तेलाच्या किमतीत मोठी चढ-उतार सुरू झाली आहे. ऑइल टँकर कंपन्यांना समुद्री मार्ग सुरक्षित वाटेपर्यंत हा अस्थिरपणा कायम राहू शकतो.
तज्ञांचे स्पष्ट मत आहे की अमेरिका आणि इस्त्रायलने सुरू केलेल्या या संघर्षाचे परिणाम अखेरीस जगातील प्रत्येक नागरिकाला भोगावे लागतील. कारण ऊर्जा, व्यापार आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
