सामान्यतः अशा अभूतपूर्व आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत संसदेत नियम 176 अंतर्गत सविस्तर चर्चा घडवून आणली जाते. कारण एकतर्फी निवेदनाचा मोठा दोष असा की मंत्री बोलून जातात, पण खासदारांना प्रश्न विचारण्याची संधी मिळत नाही. परिणामी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अनुत्तरितच राहतात. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी याच कारणासाठी इराण युद्धावर विशेष चर्चेची मागणी केली होती.
इतिहासातही असेच झालेले आहे. 2003 मध्ये जेव्हा अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला होता, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने संसदेत चर्चा घडवून आणली होती. त्या वेळी संपूर्ण सभागृहाने एकत्रितपणे ठराव मंजूर करत अमेरिकेच्या कारवाईचा निषेध नोंदवला होता. पण आज मात्र सरकारने ती परंपरा मोडली आणि फक्त निवेदनावरच समाधान मानले.
जयशंकर यांनी आपल्या निवेदनात इराणच्या युद्धनौकेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की आयआरआयएस लगान ही इराणची युद्धनौका सध्या कोचीन बंदरात ठेवण्यात आली आहे आणि जवळपास 180 इराणी नौसैनिक भारताच्या संरक्षणाखाली आहेत. याबद्दल इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताचे आभार मानले, असेही त्यांनी नमूद केले.
परंतु इथेच मोठा प्रश्न निर्माण होतो. कारण भारतीय सागरी सीमेजवळ अमेरिकेने आयआरआयएस देनार ही इराणी युद्धनौका उडवली आणि त्यात सुमारे 130 इराणी नौसैनिकांचा मृत्यू झाला. या गंभीर घटनेचा जयशंकर यांच्या निवेदनात साधा उल्लेखही नव्हता. तसेच त्या भागात इराणच्या एकूण तीन युद्धनौका होत्या. त्यापैकी केवळ एकाला भारताने आश्रय दिला, पण उर्वरित दोन युद्धनौकांना प्रवेश नाकारला याबद्दलचे कारणही त्यांनी स्पष्ट केले नाही.
म्हणजेच सरकारने सोयीची माहिती सांगितली, पण अस्वस्थ करणारे प्रश्न मात्र टाळले. आणि याच कारणामुळे विरोधक चर्चा मागत होते. कारण संसदेत चर्चा झाली असती तर या सर्व मुद्द्यांवर सरकारला उत्तर द्यावे लागले असते.
दरम्यान, युद्धाचे पडसाद भारतातही उमटू लागले आहेत. भारतीय शेअर बाजार हादरला आहे. कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर गेले आहेत. गॅसच्या किमतीत तब्बल 60 रुपयांची वाढ झाली आहे. कतारमधील गॅस उत्पादनावर परिणाम झाल्याची चर्चा आहे. भारत जवळपास 55% इंधन आयात करतो; त्यामुळे या संघर्षाचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार हे स्पष्ट आहे. पण या संभाव्य परिणामांबद्दल सरकारकडून ठोस माहिती मिळालेली नाही.
आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनीही काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचे म्हणणे आहे की इराण हा भारताचा पारंपरिक मित्र देश राहिला आहे. अनेकदा भारताला उधारीवर तेल दिले, आर्थिक अडचणीच्या काळातही साथ दिली. मग युद्धाच्या अगदी दोन दिवस आधी पंतप्रधान इस्रायलला का गेले? आणि त्या भेटीनंतर लगेच युद्ध कसे सुरू झाले? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायलाच हवीत, असे ते म्हणाले.
इराणने काश्मीरच्या मुद्द्यावरही अनेकदा भारताची बाजू घेतली होती. अशा मित्रदेशाशी संबंध बिघडण्यामागे नेमके काय घडले, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. पण चर्चा टाळल्यामुळे हे सर्व प्रश्न अनुत्तरितच राहिले आहेत.
खरं तर संसद ही केवळ निवेदन ऐकण्यासाठी नसते; ती सरकारला जाब विचारण्यासाठी असते. जेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, परराष्ट्र धोरणावर आणि जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा पारदर्शकता आणि सखोल चर्चा हीच लोकशाहीची खरी कसोटी असते.
पण यावेळी सरकारने त्या कसोटीपासून दूर राहणे पसंत केले. त्यामुळे संसदेत नेमकं काय लपवलं गेलं आणि कोणते प्रश्न टाळले गेले याची शंका अधिकच गडद होत चालली आहे.
