बेटी बचाओच्या घोषणा आणि ट्रोलिंगचा पोकळ प्रतिध्वनी
२०१४ मध्ये जेव्हा देशाची सत्ता बदलली, तेव्हा अच्छे दिनच्या घोषणांसोबतच एक घोषणा अत्यंत जोरात देण्यात आली होती. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. असे वाटले होते की सरकार खरोखरच देशातील मुलींच्या भवितव्याबद्दल चिंतेत आहे. पोस्टर छापले गेले, सेल्फी काढले गेले, पण काही वर्षांतच हा नारा पोकळ असल्याचे सिद्ध होऊ लागले आहे . जेव्हा याच देशातील मुली रस्त्यावर उतरून आपला हक्क मागतात, तेव्हा त्यांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्याऐवजी, काही लोक त्यांचा रेट ठरवू लागतात.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचे विदारक वास्तव नुकतेच जंतर-मंतरवर पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून तरुणांनी आणि अनेक मुलींनी आंदोलन केले. आपल्या भविष्यासाठी आणि परीक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न विचारणाऱ्या या मुलींना ज्या प्रकारच्या डिजिटल दहशतीला सामोरे जावे लागले, ते कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी लाजीरवाणे आहे. सुमारे १६ वर्षांची कंटेंट क्रिएटर आणि योगा इन्स्ट्रक्टर श्रद्धा सिंह हिने या आंदोलनात सहभाग घेतला आणि तिथले व्हिडिओ शेअर केले . त्यानंतर सोशल मीडियावरील एका विशिष्ट ट्रोल आर्मीने तिच्यावर हल्ला चढवला. तिच्या व्हिडिओवर ₹२००-३०० असा रेट लावला गेला, तिला अत्यंत अश्लील शिव्या देण्यात आल्या आणि तिचे ऑब्जेक्टिफिकेशन (वस्तूप्रमाणे वागणूक) करण्यात आले.
श्रद्धाने बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले की, आंदोलनाच्या वेळी मुलांच्या गर्दीत असताना तिला भीती वाटली नाही किंवा कोणीही तिला बॅड टच केला नाही, पण इंटरनेटवर बसलेल्या या हेट ट्रोलर्सनी जे केले, त्यातून निर्माण झालेली भीती कितीतरी पटीने जास्त आहे.बीबीसीच्या मुलाखतीने भारताची हि नवीन रेट पद्धत २००-३०० देशांमध्ये पोहचली आहे.
सत्तेचे मौन आणि दुटप्पी भूमिका या सर्व प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या राजकीय पक्षाचे नेते सनातन धर्म आणि नारी सन्मानाच्या गोष्टी करतात, ते या ट्रोलिंगवर गप्प आहेत. श्रद्धाने थेट पंतप्रधानांकडे आवाहन केले की, तुम्हाला हे दिसत नाही का? मुलींना कशा प्रकारे ट्रोल केले जात आहे? पण ही केवळ एका श्रद्धाची कहाणी नाही. अनेक मुलींना बलात्कार आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत.
राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली असून, नोएडातील बौद्धिक दहशतवाद्यांनी लहान मुलींचे जगणे कठीण केल्याचे म्हटले आहे. पत्रकार अजित राठी यांनी एका मुलीचा व्हिडिओ शेअर केला, ज्यात ती सांगतेय की, पंतप्रधान मोदींनी जरी चुकीची भाषा वापरणाऱ्या मुलांना माफ केल्याचे म्हटले असले तरी, पोलीस अजूनही तिच्या घरी येत आहेत आणि तिला एखाद्या गुन्हेगारासारखे शोधले जात आहे. तिला अज्ञात नंबरवरून मेसेज येत आहेत की, तू जिथे दिसशील तिथे तुझा बलात्कार करून तुला नाल्यात फेकून देऊ.
नारा की केवळ निवडणुकीचा जुमला? जेव्हा सरकारची ट्रोल आर्मी किंवा समर्थक स्वतःच मुलींचा रेट ठरवतात, तेव्हा बेटी बचाओचा नारा केवळ एक निवडणुकीचा जुमला उरतो. वैचारिक मतभेद असू शकतात, टीका होऊ शकते, पण शरीराची थट्टा करणे किंवा बलात्काराची धमकी देणे हा भ्याडपणा आहे. महिलांवरील गंभीर आरोपांनंतरही पक्षातील नेत्यांना संरक्षण दिले जाते, पण सामान्य मुलगी जेव्हा प्रश्न विचारते, तेव्हा तिला ट्रोल केले जाते.
आज परिस्थिती अशी आहे की, मुलींना प्रत्यक्ष जगापेक्षा डिजिटल जगात जास्त भीती वाटत आहे. जेव्हा मुलगी शिकून प्रश्न विचारू लागते, तेव्हा तिचा आवाज दाबण्यासाठी तिचा रेट लावला जातो. हे केवळ एका पक्षाचे किंवा सरकारचे अपयश नाही, तर समाजाच्या मानसिकतेचेही पतन आहे. पण, जे सरकार बेटी बचाओचा नारा देते, त्यांनी या घटनांवर कडक संदेश द्यायला हवा होता.
निष्कर्ष बेटी बचाओचा नारा केवळ पोस्टर्सवर असून चालत नाही. तो तेव्हा सार्थ ठरतो जेव्हा मुलगी रस्त्यावर असो किंवा स्क्रीनवर, तिचा सन्मान राखला जातो. जोपर्यंत ट्रोल आर्मीवर कारवाई होत नाही आणि नेत्यांचे मौन सुटत नाही, तोपर्यंत हा नारा केवळ मते मिळवण्याचे साधन म्हणूनच पाहिला जाईल. आज देशाच्या लेकी विचारत आहेत,तुम्ही नक्की कोणाला वाचवले? कोणाला शिकवले? की केवळ रेट लावला? या प्रश्नाचे उत्तर सरकार आणि समाज या दोघांनाही द्यावे लागेल.
