महापालिकेची प्रतिमा बदलण्यासाठी महापौर समीर राजूरकर यांनी आता आपला मोर्चा सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाकडे वळवला आहे. सोमवारी (2 मार्च) गटनेत्यांच्या बैठकीत महापौरांनी सभागृहाचे कामकाज यापुढे केवळ नियमानुसार आणि शिस्तीतच चालेल. “ऐनवेळचे विषय घेणार नाही आणि प्रश्न लेखीच द्यावे लागतील,’ अशा कडक सूचना त्यांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांना दिल्या. येत्या 5 मार्च रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी ही बैठक बोलावली होती. या वेळी भाजपचे गटनेते प्रा. गोविंद केंद्रे, एमआयएमचे शेरखान, शिवसेनेचे किशोर नागरे आणि ठाकरे गटाचे गणेश लोखंडे उपस्थित होते. सभागृहात अनेकदा विषयपत्रिकेवरील विषयांना बाजूला सारून अवांतर चर्चा तासन््तास चालते, हा अनुभव लक्षात घेऊन महापौरांनी आता लक्ष्मणरेषा आखली आहे. कामकाजाचे नवीन नियम काय? 7 दिवसांपूर्वी प्रश्न देणे बंधनकारक : कोणत्याही सदस्याला सभागृहात प्रश्न विचारायचा असल्यास तो सात दिवस आधी लेखी स्वरूपात द्यावा लागेल.
प्रशासनाकडून लेखी उत्तर : दिलेल्या प्रश्नावर प्रशासन आधी लेखी उत्तर देईल. त्यानंतरच सभागृहात त्यावर उपप्रश्न विचारण्याची मुभा असेल.
ऐनवेळचे विषय बंद : सभा सुरू असताना अचानक कोणतेही नवीन विषय चर्चेला घेतले जाणार नाहीत. केवळ विषयपत्रिकेवरील मुद्द्यांवरच गांभीर्याने चर्चा होईल. नगरसेवकांची कोंडी की कामकाजात सुधारणा? महापौरांच्या या निर्णयामुळे अनेक हौश नगरसेवकांची गोची होण्याची शक्यता आहे, जे अभ्यास न करता केवळ चर्चेत राहण्यासाठी ऐनवेळी प्रश्न उपस्थित करतात. मात्र, यामुळे प्रशासनावर वचक बसेल आणि वेळेचा अपव्यय टळेल. 7 दिवस आधी प्रश्न दिल्याने अधिकाऱ्यांनाही पूर्ण तयारीनिशी उत्तरे देता येतील, ज्यामुळे केवळ चर्चा न होता ठोस निर्णय होण्यास मदत होईल.
प्रश्न विचारण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत अनिवार्य:छत्रपती संभाजीनगर मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत यापुढे ऐनवेळच्या विषयांना नो एंट्री, प्रश्न लेखी द्यावे- महापौर
