महसूल विभाग राबवणार 'तंटामुक्त गाव अभियान':7 मार्चला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रारंभ, जिल्ह्यात 95 शिबिरे

पोलीस विभागाच्या धर्तीवर आता महसूल विभागानेही ‘तंटामुक्त गाव अभियान’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यात ९५ ‘महाराजस्व शिबिरे’ आयोजित केली जाणार आहेत. प्रत्येक महसूल मंडळात एक याप्रमाणे ही शिबिरे भरवली जातील, जिथे नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण केले जाईल. ज्या गावातील तक्रारी पूर्णपणे सुटतील, त्या गावाचा ‘महसुली तंटामुक्त गाव’ म्हणून गौरव केला जाईल. या अभियानाचा शुभारंभ ७ मार्च रोजी होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात अमरावती तालुक्यातील वलगावसह जिल्ह्यातील १८ महसूल मंडळांमध्ये शिबिरे आयोजित केली जातील. वलगाव येथील महाराजस्व शिबिराचे उद्घाटन राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते सकाळी १० वाजता होईल. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, या शिबिरांमध्ये महसूल, भूमी अभिलेख, मुद्रांक, पुरवठा आणि महसूल खात्याशी संबंधित इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहतील. नागरिकांनी त्यांच्या महसूल आणि सामाजिक अर्थसहाय्याच्या योजनांबाबतच्या अडचणी शिबिरात मांडाव्यात, जेणेकरून त्यांचा जागेवरच निपटारा केला जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही शिबिरे महसूल मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार आयोजित केली आहेत. ७ मार्च रोजी पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर, १४ मार्च रोजी इतर १७ महसूल मंडळांमध्ये शिबिरे होतील. त्यानंतर तिसरा टप्पा १० एप्रिलला, चौथा १७ एप्रिलला, पाचवा ८ मे रोजी आणि शेवटचा सहावा टप्पा १५ मे रोजी पार पडेल. प्रत्येक महसूल मंडळाच्या मुख्यालयी ही महाराजस्व शिबिरे घेतली जातील. मार्च ते मे या कालावधीत ही शिबिरे महसूल मंडळांसोबतच नगर परिषद आणि नगर पंचायत स्तरावरही राबवली जातील. महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि गतिमान करणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या शिबिरांमधून नागरिकांना एकाच दिवसात सेवा दिली जाईल. प्रलंबित आणि विवादग्रस्त फेरफार प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करणे हा याचा प्रमुख भाग आहे. शिबिराच्या ठिकाणी नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि इतर आवश्यक सुविधा पुरवल्या जातील, असेही यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी महसूल उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव उपस्थित होते. महाराजस्व शिबिरांमध्ये जमिनीशी संबंधित वाद-विवाद, अतिक्रमणाचे तंटे, पीआर कार्ड न मिळण्याच्या तक्रारी, खरेदी-विक्री व्यवहार, अकृषक जमीन, जिवंत सात-बारा, तुकडे बंदी, भोगवटदार दोन ते भोगवटदार एक हा बदल, पाणंद रस्त्यांचे वाद, पट्टे वाटप, अतिक्रमणांचे नियमानुकूलन आणि फेरफारसंबंधीच्या तक्रारी सोडवल्या जातील.