राज्यभरातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी लागू असलेल्या ‘पॉश’ (PoSH) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आल्यानंतर, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने राज्यातील सर्व शासकीय आणि
.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि निरीक्षणांनुसार, अनेक कार्यालयांमध्ये अद्याप अंतर्गत समितीची (IC) रचनाच झालेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ज्या ठिकाणी समित्या आहेत, त्या नियमितपणे कार्यरत नाहीत, वार्षिक अहवाल वेळेवर सादर केले जात नाहीत, तसेच समितीने दिलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ‘पॉश’ कायद्याविषयी पुरेशी जनजागृती आणि प्रशिक्षण झाले नसल्याने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऑडिटमध्ये ‘या’ बाबींची होणार तपासणी
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणाऱ्या या विशेष ऑडिटमध्ये खालील प्रमुख मुद्द्यांची पडताळणी केली जाणार आहे:
- अंतर्गत समितीची अधिकृत रचना (अध्यक्ष, सदस्य, बाह्य सदस्य) झाली आहे का?
- समिती स्थापनेचा अधिकृत आदेश कार्यालयात उपलब्ध आहे का?
- प्राप्त तक्रारी, त्यावरील कार्यवाही आणि प्रलंबित तक्रारींची स्थिती काय आहे?
- दोषींवर करण्यात आलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली आहे का?
- वार्षिक अहवाल सादरीकरण आणि जनजागृती उपक्रम घेतले जातात का?
- कार्यालयातील दर्शनी भागात ‘अंतर्गत तक्रार समिती’चा फलक लावलेला आहे का?
दिरंगाई केल्यास कारवाईचा बडगा
ज्या कार्यालयांमध्ये समिती स्थापन झालेली नाही किंवा अपूर्ण आहे, तिथे तात्काळ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘पॉश’ कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर किंवा या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशाराही रुपाली चाकणकर यांनी दिला आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण मिळावे, हा या विशेष ऑडिटचा मुख्य उद्देश असून सर्व यंत्रणांनी याचे काटेकोर पालन करावे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
