महाशिबिरात विविध विभागांचे 50 स्टॉल; मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन
नांदेड – संविधानानुसार समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. वंचित घटक मोफत न्याय व शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत सातत्याने शिबिरे आयोजित केली जातात. या महाशिबिराच्या माध्यमातून अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत कायद्याची माहिती व विविध शासकीय योजना पोहोचवाव्यात, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती निरज पी. धोटे यांनी केले.
विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन, तालुका विधी सेवा समिती भोकर व अभिवक्ता संघ भोकर यांच्या संयुक्त विद्यमाने भोकर येथील हनुमान नगर, किनवट रोडवरील खुले मैदान येथे विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय सेवांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्या हस्ते वृक्षांना पाणी घालून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.
यावेळी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नरेंद्र ब्रम्हे, तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष मोहम्मद नासिर मोहम्मद सलीम, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, उपविभागीय अधिकारी प्रवीण मेगशेट्टी, अभिवक्ता संघ भोकरचे अध्यक्ष पी. आर. त्रेपतवार यांच्यासह न्यायाधीश, विविध विभागांचे अधिकारी, विधीज्ञ व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी विद्यार्थ्यांनी बंजारा नृत्याचे सादरीकरण केले. न्यायमूर्ती नीरज धोटे म्हणाले, शासन विविध कल्याणकारी योजना राबवित असले तरी अनेकांना त्यांची माहिती नसते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने या मेळाव्यातील सर्व स्टॉलना भेट देऊन योजनांची माहिती घ्यावी व त्यांचा लाभ घ्यावा. येत्या 14 मार्च रोजी आयोजित लोकअदालतीत प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पक्षकार व विधीज्ञांनी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
समान न्याय व आर्थिक समानता हा प्रत्येकाचा हक्क – प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नरेंद्र ब्रम्हे
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नरेंद्र ब्रम्हे यांनी संविधानातील कलम 39 (अ) नुसार समान न्याय व आर्थिक समानता हा प्रत्येकाचा हक्क असल्याचे सांगितले. न्याय मागण्याची संधी प्रत्येकाला समान आहे. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या विविध समित्यांमार्फत कायदेविषयक जनजागृती केली जाते. या महाशिबिराचा उद्देश वंचित घटकांना कायद्याची माहिती व शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे हा आहे. आपण या माध्यमातून कायदेशीर साक्षरते कडून कायदेशीर सक्षमते कडे वाटचाल करीत आहोत असे त्यांनी सांगितले. यावेळी तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष मोहम्मद नासिर, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार व अभिवक्ता संघ भोकरचे अध्यक्ष पी. आर. त्रेपतवार यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
मान्यवरांच्या हस्ते लाभांचे वितरण
महामेळाव्यात विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना मदत व आदेशपत्रांचे वितरण करण्यात आले. तहसील कार्यालयामार्फत शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील वारसांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. तसेच संजय गांधी निराधार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत बेबी केअर किट, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर वितरण, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचे अनुदान आदींचे वितरण करण्यात आले. आरोग्य, शिक्षण व विद्युत विभागाकडूनही विविध प्रमाणपत्रे व लाभ देण्यात आले.महामेळाव्यात विविध विभागांचे एकूण 50 स्टॉल उभारण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश बी. यू. चौधरी व वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश ए. पी. कराड यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन सचिव शरद देशपांडे यांनी केले. कार्यक्रमानंतर मान्यवरांनी सर्व स्टॉलना भेट देऊन पाहणी केली.
Post Views: 145
