मुंबई महापालिकेचा 80952 कोटींचा अर्थसंकल्प:विकासासाठी मोडणार 36 हजार कोटींच्या ठेवी, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 8.77 टक्के वाढ

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 80952.56 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना सादर केला. ज्यात 89.84 कोटी रुपयांची शिल्लक रक्कम दाखवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या 74427.41 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात 8.77 टक्क्यांची भरीव वाढ झाली असून, यामध्ये विकासकामांवर विशेष लक्ष केंद्रित करतानाच प्रशासकीय खर्चात कपात करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. दरम्यान, विकासकामांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने महापालिका आपल्या काही मुदत ठेवी मोडण्याच्या तयारीत असल्याची मोठी माहितीही या अर्थसंकल्पातून समोर आली आहे. मुंबई महापालिकेकडे सध्या एकूण 89449.32 कोटी रुपयांच्या ठेवी असून, त्यापैकी 44826.23 कोटी रुपये हे ‘राखीव’ स्वरूपातील असल्याने त्यांना महापालिका स्पर्श करू शकत नाही. मात्र उर्वरित 36623.09 कोटी रुपयांच्या ठेवींचा वापर आगामी काळातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी पूर्णत्वास नेण्यासाठी केला जाईल, असे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 40 बाय 40 फुटांपेक्षा मोठ्या आकाराच्या जाहिरात फलकावर बंदी मुंबई महानगरपालिकेने सार्वजनिक सुरक्षिततेला प्राधान्य देत जाहिरात फलकांबाबत अत्यंत कठोर नियमावली जाहीर केली आहे. नव्या नियमांनुसार, आता 40 बाय 40 फुटांपेक्षा मोठ्या आकाराचे जाहिरात फलक लावण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून, पदपथ आणि इमारतींच्या गच्चीवरही असे फलक लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यापुढे अशा प्रकारच्या जाहिरातींसाठी कोणतीही नवीन परवानगी दिली जाणार नाही, ज्यामुळे अनधिकृत आणि धोकादायक फलकांना आळा बसून शहरात होणाऱ्या संभाव्य दुर्घटना टाळता येतील. मधुमेह आणि नेत्ररोगासाठी ‘एआय’ द्वारे मोफत उपचार आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेचा आतापर्यंत 1.35 कोटी नागरिकांनी लाभ घेतला असून, आता या उपक्रमांतर्गत मधुमेह आणि नेत्ररोगासाठी ‘एआय’ द्वारे मोफत उपचार पुरवले जाणार आहेत. याकरिता आरोग्य खात्यासाठी 5,237 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. तसेच, मुंबईतील वाढते प्रदूषण लक्षात घेता पर्यावरण आणि स्वच्छतेसाठी 159.82 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. कोणत्या विभागाला किती रुपये अनुदान बेस्ट अनुदान : 1000 कोटी रुपये
शिक्षण विभाग : 4248.8 कोटी रुपये
घनकचरा व्यवस्थापन विभाग : 580.82 कोटी रुपये
पर्जन्य जलवाहिनी विभाग : 1800 कोटी रुपये
⁠कोस्टल रोड प्रकल्प : 950 कोटी रुपये
⁠रस्ते आणि वाहतूक विभाग : 6875 कोटी रुपये
पूल विभाग : 9650 कोटी रुपये
आरोग्य विभाग : 2219.71 कोटी रुपये
जल अभियंता विभाग : 1330 कोटी रुपये
पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते : 6475 कोटी रुपये
मलनि:सारण प्रचालन विभाग : 700 कोटी रुपये
मलनि:सारण प्रकल्प खाते : 960 कोटी रुपये
मलनि:सारण प्रकल्प कामे : 6600 कोटी रुपये
उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय : 800 कोटी रुपये