खासदार सुप्रिया सुळे भावूक:विमान अपघाताच्या चौकशीवर सरकारला सवाल; सत्ताधाऱ्यांवर कडक टीका

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आज दिवंगत अजित पवार यांच्या आठवणीने चांगल्याच भावुक झाल्या. माझा भाऊ गेलाय, आजही तो खरेच गेलाय का? हे आठवून आमच्या अंगावर काटा येतो, असे त्या म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी कौटुंबिक आठवणी, शरद पवारांचे आरोग्य व अलीकडील विमान अपघाताच्या प्रकरणावरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाही चढवला. सुप्रिया सुळे यांनी आज सकाळी पुण्यातील वारजे पुलाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यात त्या अजित पवारांच्या विमान अपघाताविषयी बोलताना म्हणाल्या, रोहित पवार या प्रकरणाची जबाबदारी घेत असले तरी, एका मोठ्या पदावरील व्यक्तीचा अपघातात मृत्यू होऊनही साधा एफआयआर दाखल न होणे अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. दादा सत्तेचा एक मोठा भाग होते, तरीही एफआयआर का होत नाही? एफआयआर करण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीयाला आहे, मग येथे कोणाचा दबाव आहे? या प्रकरणातील सत्य देशासमोर आलेच पाहिजे. प्रचाराच्या सांगता सभेनिमित्त बारामतीला जाताना सुळे भावूक झाल्या होत्या. “आज दादांशिवाय (दिवंगत नेते) मी बारामतीला जड अंतःकरणाने जात आहे. पूर्वी दादा आणि साहेब फक्त फॉर्म भरताना आणि शेवटी सभेला असायचे, ती आठवण आज सतावतेय,” असे त्या म्हणाल्या. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार रुग्णालयात असून त्यांच्या काही चाचण्या सुरू असल्याची माहितीही दिली. या निवडणुकीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी त्यांची सुरुवातीपासूनची भूमिका होती. याबाबत काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली असून, महाविकास आघाडीचेही तेच मत आहे. राहुल कुल यांच्याशी असलेल्या कौटुंबिक संबंधांचा उल्लेख करत त्यांनी राजकारण आणि कुटुंब वेगळे असल्याचे स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सुप्रिया सुळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “ज्यांनी पक्ष स्थापन केला, त्या शरद पवारांकडेच पक्ष आणि चिन्ह राहायला हवे होते. आमच्यावर जो अन्याय झाला, तसा तो दुसऱ्या कोणावरही होऊ नये. लोकशाहीत दुसऱ्यावर अन्याय करणे चुकीचे आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानाचा समाचार घेताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, वयाने मोठ्या माणसांबद्दल आपण बोलायचे नसते. मात्र, २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होऊनही अडीच वर्षे त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही, याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, मुख्यमंत्री किंवा देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेला बोलावले तर आम्ही आमची बाजू मांडायला नक्की जाऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.