सध्या भारतीय संसदेत एक वेगळेच राजकीय युद्ध पाहायला मिळत आहे. हे युद्ध केवळ शब्दांचे नसून ते कायदेशीर तांत्रिकतेचे आणि विशेषाधिकारांचे आहे. राहुल गांधींच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या नादात भाजपचेच एक मंत्री आता अडचणीत येताना दिसत आहेत.
संघर्षाची ठिणगी: राहुल गांधी विरुद्ध अनुराग ठाकूर राहुल गांधी यांनी संसदेत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आणि पेपर लीकच्या मुद्द्यावर बोलताना अंधभक्त आणि इडियट यांसारख्या शब्दांचा वापर केला होता. राहुल गांधींच्या या वक्तव्यामुळे भाजपचे खासदार विशेषतः निशिकांत दुबे आणि अनुराग ठाकूर संतप्त झाले. परिणामी, अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधींच्या विरोधात सभागृहाचा अवमान आणि विशेषाधिकार हनन केल्याची नोटीस लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना दिली. भाजपचा प्रयत्न हा राहुल गांधींना पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात पकडून त्यांची खासदारकी धोक्यात आणण्याचा असल्याचे दिसते.
काँग्रेसचा पलटवार: जितेंद्र सिंह अडचणीत? भाजपने राहुल गांधींना घेरण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण काँग्रेसने अत्यंत सावधपणे भाजपच्याच एका मंत्र्यावर प्रतिहल्ला चढवला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या विरोधात विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आणला आहे. जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत असे विधान केले होते की, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान केवळ अश्रूधुराचा वापर करण्यात आला आणि कोणतीही गोळीबार किंवा पेलेट गन चालवण्यात आली नाही.
काँग्रेसचा आरोप आहे की हे विधान धादांत खोटे असून मंत्र्यांनी सभागृहाची दिशाभूल केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या पेलेट गनच्या वापराची चर्चा झाली असून, राहुल गांधींनी स्वतः या पेलेट गनच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या पीडितांना समोर आणले आहे. काही पत्रकारांनाही यात दुखापत झाल्याचे आणि काहींची दृष्टी गेल्याचे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे, जर मंत्र्यांनी सभागृहात खोटे विधान केले असेल, तर तो विशेषाधिकाराचा गंभीर भंग ठरतो.
लक्ष विचलित करण्याचे राजकारण? स्रोतांनुसार, भाजप सध्या देशात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांमुळे आणि जी-चळवळी मुळे अडचणीत आली आहे. या आंदोलनांमुळे होणारी फजिती टाळण्यासाठी आणि हेडलाईन मॅनेजमेंट करण्यासाठीच राहुल गांधींच्या विरोधात विशेषाधिकार नोटीस आणली गेल्याची चर्चा आहे. राहुल गांधी सातत्याने आक्रमक होत असून त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते भाजप किंवा आरएसएसची माफी मागणार नाहीत, मग त्यांची खासदारकी गेली तरी त्यांना पर्वा नाही.
अध्यक्षांची भूमिका आणि मीडियाची विश्वासार्हता आता सर्वांच्या नजरा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे लागल्या आहेत. ज्या तत्परतेने त्यांनी राहुल गांधींच्या विरोधातील नोटीस स्वीकारली, त्याच न्यायाने ते जितेंद्र सिंह यांच्या विरोधातील पुराव्यांचा विचार करणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. दरम्यान, स्रोतांमध्ये मुख्य प्रवाहातील मीडियाच्या (ज्याला गटर मीडिया म्हणून संबोधले गेले आहे) भूमिकेवरही टीका करण्यात आली आहे. राहुल गांधींच्या इडियट शब्दावर चर्चा करणारे चॅनेल, पेलेट गनने जखमी झालेल्या तरुणांच्या प्रश्नावर आणि अमित शहांच्या सभागृहातील अनुपस्थितीवर मौन का बाळगून आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
निष्कर्ष संसदेतील हे विशेषाधिकार युद्ध केवळ राहुल गांधींना गप्प करण्यासाठी होते की काय, असे वाटत असतानाच काँग्रेसने जितेंद्र सिंह यांच्या रूपाने भाजपला बॅकफूटवर नेले आहे. जर जितेंद्र सिंह यांनी खरोखरच सभागृहात असत्य माहिती दिली असेल, तर राहुल गांधींच्या विरोधातील डाव भाजपवरच उलटल्याचे सिद्ध होईल. आता या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातही सुरू असल्याने येत्या काळात या वादाला अधिक धार चढण्याची शक्यता आहे.
