सरकारी मंचावरून पक्षीय रणशिंग – आंदोलनांना ‘नागवे’ म्हणणारी सत्ता आणि लोकशाहीची अब्रू
काल मेरठ येथे झालेल्या सरकारी रेल्वे प्रकल्पाच्या उद्घाटन समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण हे केवळ राजकीय टीकेपुरते मर्यादित नव्हते, तर त्या पदाच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का देणारे होते. सरकारी व्यासपीठ हे संपूर्ण देशाचे असते, कोणत्याही एका पक्षाचे नाही. परंतु त्या मंचाचे रूपांतर जर पक्षीय प्रचारसभेत होत असेल, तर तो लोकशाहीच्या संकेतांचा अपमानच ठरतो.
एखाद्या आंदोलनाला “नागवे” म्हणणे ही केवळ शब्दांची उथळ निवड नाही, तर आंदोलनाच्या लोकशाही हक्कालाच कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे. या देशात असंख्य आंदोलने झाली काहींनी उपोषण केले, काहींनी काळे कपडे घातले, तर काहींनी प्रतीकात्मकरीत्या शर्ट काढून निषेध नोंदवला. अशा आंदोलनांमुळेच अनेक प्रश्नांना वाचा फुटली, अनेक अडकलेली कामे मार्गी लागली. लोकशाहीत निषेध हा गुन्हा नसतो; तो नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असतो.
विदेशी पाहुण्यांसमोर आंदोलन झाले म्हणून देशाची अब्रू गेली असे म्हणायचे, तर मग इतर घटनांचे काय? आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या वादग्रस्त करारांचे, न्यायालयीन प्रकरणांचे, किंवा परदेशी कंपन्यांशी संबंधित उघड झालेल्या कागदपत्रांचे काय? देशाची प्रतिमा फक्त विरोधकांच्या कृतींमुळेच धोक्यात येते, आणि सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांमुळे कधीच नाही असा एकतर्फी युक्तिवाद चालू शकत नाही.
एआय सारख्या क्षेत्रात जागतिक परिषद भरवताना आपण अभिमान बाळगतो; परंतु त्या तंत्रज्ञानाची मुळे भारतीय प्रतिभेत असतानाही त्या प्रतिभेला देशात पुरेसा वाव न दिल्याची वस्तुस्थितीही आपण विसरू शकत नाही. देशाची अब्रू हा शब्द केवळ राजकीय सोयीपुरता वापरायचा आणि बाकी वेळी दुर्लक्षित करायचा ही भूमिका चालणार नाही.
विरोधी पक्षांवर टीका करणे हे राजकारणाचा भाग असू शकतो; परंतु प्रत्येक मंचावर, प्रत्येक प्रसंगी केवळ एका पक्षालाच लक्ष्य करणे यातून राजकीय भीतीच अधिक दिसून येते. विरोधक वेगळे काढून त्यांना विभागण्याचा प्रयत्न करणे, पत्रकारांना सूचक इशारे देणे, आणि लोकशाही संस्थांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल अशा पद्धतीने बोलणे हे सर्व देशहिताचे लक्षण नाही.
आंदोलन, निषेध, टीका हे लोकशाहीचे श्वास आहेत. कोणीतरी शर्ट काढला म्हणून देशाची मानहानी होत नाही; पण सत्तेच्या उंच पदावरून भाषेची मर्यादा सोडली गेली, तर मात्र त्या पदाची उंची नक्कीच कमी होते. देशाची अब्रू आंदोलनांमुळे नाही तर असहिष्णुतेमुळे जाते. लोकशाहीत मतभेद असतात, आंदोलन असतात, प्रश्न असतात आणि त्यांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी सत्तेवर असते. शब्दांच्या तलवारीने विरोधकांना जखमी करण्यापेक्षा, उत्तरांच्या ताकदीने जनतेचा विश्वास जिंकणे अधिक योग्य ठरेल.
मेरठच्या भाषणात आपण पुन्हा एकदा माझ्या आईला शिवी दिली हा मुद्दा उचलला. पण प्रश्न असा आहे की, जर्सी गाय किंवा काँग्रेसची विधवा अशी अवमानकारक शब्दावली आपण ज्या व्यक्तींविषयी वापरली, त्या कोणाच्या तरी आई नव्हत्या काय?
आई ही माझी असो, आपली असो, राहुल गांधी यांची असो किंवा देशातील सर्वसामान्य नागरिकाची असो,आईचा सन्मान, तिचे स्थान आणि तिची प्रतिष्ठा सारखीच असते. आईच्या सन्मानाला राजकीय सोयीप्रमाणे मोजमाप लावणे म्हणजे आपल्या समाजात दुहेरी निकष निर्माण करणे होय. देश एक आहे, संस्कृती एक आहे, आणि मातृत्वाचा आदरही एकच असला पाहिजे.
लोकसभेतील घटनाक्रमाचा दाखला देत आपण असा आरोप केला की, आई-बहिणींना पुढे करून पंतप्रधानांच्या खुर्चीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु तेव्हा लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनीच स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, आपणास सभागृहात येऊ न देण्याचा निर्णय त्यांनीच घेतला होता. ही बाब सार्वजनिकरीत्या नोंदवली गेली होती. मग त्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून वेगळा अर्थ लावणे कितपत योग्य? पंतप्रधानाच्या खुर्चीवर सर्वात जास्त ताबा काँग्रेस पक्षाचाच होता,तेव्हा त्यांना ती प्रक्रिया माहिती आहेच.
घटनांचा संदर्भ तोडून राजकीय रंग देणे सोपे असते; पण लोकशाहीत सत्याला सामोरे जाणे अधिक महत्त्वाचे असते. प्रश्न सत्तेचा नाही प्रश्न आहे जबाबदारीचा आणि भाषेच्या मर्यादेचा.
Post Views: 123
वार्ताहार/प्रतिनिधी
