एमपी-यूपीसह 17 राज्यांमध्ये मतदार यादी अपडेट होणार:SIR वादाच्या पार्श्वभूमीवर EC चा आदेश; 30 राज्यांतून 13 कोटी नावे वगळली होती

[ads1]

निवडणूक आयोगाने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानसह १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मतदार याद्यांची विशेष संक्षिप्त सुधारणा (SSR) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे मतदार यादी अद्ययावत होईल. नवीन नावे समाविष्ट केली जातील आणि पूर्वी नोंदवलेल्या माहितीतील चुका दुरुस्त केल्या जातील. २०२७ मध्ये १८ वर्षांचे होणारे तरुणदेखील मतदार यादीत आपली नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतील. SIR संदर्भातील वाद आणि विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश आला आहे. एसआयआर दरम्यान, ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार याद्यांमधून अंदाजे १३ कोटी नावे वगळण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर सुरू आहे किंवा नुकतीच पूर्ण झाली आहे, तेथे एसएसआरचे वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाईल. SSR द्वारे मतदार यादी अद्ययावत करण्याचा उद्देश काय आहे? निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SSR चा उद्देश मतदार यादीत पात्र व्यक्तींची नावे समाविष्ट करणे, आधीच नोंदवलेल्या माहितीतील चुका दुरुस्त करणे आणि यादी अद्ययावत ठेवणे हा आहे. यामध्ये विशेषतः तरुण आणि पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या लोकांचा समावेश करण्यावर भर दिला जाईल. आयोगाच्या निर्देशांनुसार, 1 जानेवारी 2027 व्यतिरिक्त 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर 2027 रोजी वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणारे तरुणही आधीच अर्ज करू शकतील. त्यामुळे पात्र ठरल्यानंतर त्यांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची संधी मिळेल. मतदार यादीचा मसुदा 12 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केला जाईल. निवडणूक आयोगाने विशेष मतदार यादीसाठी (SSR) तारखा निश्चित केल्या आहेत. 2 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत मतदान केंद्रांच्या व्यवस्थेमध्ये आवश्यक बदल केले जातील. यानंतर, 12 नोव्हेंबर रोजी मतदार यादीची एक मसुदा प्रत प्रसिद्ध केली जाईल. मसुद्यातील नावे किंवा माहितीबाबतचे दावे आणि आक्षेप 12 नोव्हेंबर ते 11 डिसेंबरपर्यंत दाखल करता येतील. यावर 28 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेतला जाईल. यानंतर 4 जानेवारी 2027 रोजी मतदार यादीची अंतिम यादी जाहीर केली जाईल. UPसह 5 राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका SSR ची प्रक्रिया अशा वेळी सुरू आहे, जेव्हा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांमध्ये 2027 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पाचही राज्यांमध्ये SSR चे निर्देश देण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशातील 403 जागांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ 22 मे 2027 रोजी संपणार आहे. मणिपूरच्या 60, गोव्याच्या 40, पंजाबच्या 117 आणि उत्तराखंडच्या 70 जागांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च 2027 मध्ये वेगवेगळ्या तारखांना संपणार आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 अंतर्गत निवडणूक आयोग विधानसभा कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिने आधीही निवडणुका घेऊ शकतो. मतदान केंद्रांची व्यवस्थाही सुधारली जाईल आयोगाने मतदान केंद्रांची संख्या आणि त्यांच्या ठिकाणांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत। सर्वसाधारणपणे एका मतदान केंद्रावर १,२०० पेक्षा जास्त मतदार नसावेत। गरज भासल्यास नवीन मतदान केंद्रे उभारली जाऊ शकतात. अधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रांची पाहणी करण्यास आणि मतदारांना तेथे पोहोचण्यासाठी दोन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर पार करावे लागू नये, याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. उंच इमारतींच्या सोसायट्या, निवासी वसाहती आणि शहरी झोपडपट्ट्यांमध्येही नवीन मतदान केंद्रांची गरज आहे का, याचे मूल्यांकन केले जाईल. एसआयआर असलेल्या राज्यांमध्ये एसएसआर वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाईल. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे किंवा नुकतीच पूर्ण झाली आहे, तिथे एसएसआर वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाईल. यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, दिल्ली, ओडिशा, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि तेलंगणा यांचा समावेश आहे.

[ads2]