बनावट सह्या आणि ६०० आदिवासींचा बळी; अडाणींच्या बॉक्साइट प्रोजेक्टचा पर्दाफाश! – VastavNEWSLive.com

अडाणींचा महाघोटाळा: आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचा पर्दाफाश, बनावट सह्यांनी ओडिशातील आदिवासी जमिनींची उघड दरोडेखोरी!

संविधानाची पायमल्ली आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची नामुष्की

धक्कादायक आंतरराष्ट्रीय खुलासा! अडाणींच्या खाणीसाठी आदिवासींच्या बनावट अंगठ्यांनी लुटली ओडिशाची भूमी!

जेव्हा सरकारमध्ये आपले खास मित्र बसलेले असतात, तेव्हा कायद्याची भीती कुणाला असते? परवानग्यांची गरज कुणाला भासते? आणि स्थानिक जनतेच्या सह्यांची फिकीर कुणाला असते? असाच एक भीषण आणि तितकाच संतापजनक प्रकार ओडिशाच्या आदिवासी पट्ट्यातून समोर आला आहे. प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय माध्यम संस्था अल जझीराने एक खळबळजनक शोधनिबंध प्रसिद्ध करून उद्योगपती गौतम अडाणी यांच्या कंपनीचा आणि स्थानिक प्रशासनाचा खरा चेहरा जगासमोर आणला आहे. IT WAS FAKE: Indian villager alleges forgery behind Adani mining project असा जळजळीत मथळा असलेल्या या अहवालाने भारतीय लोकशाही आणि घटनात्मक व्यवस्थांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. ओडिशातील ज्या निसर्गरम्य आणि पवित्र डोंगराळ भागात बॉक्साइट उत्खननासाठी अडाणी समूहाला जमिनी बहाल करण्यात आल्या, त्या जमिनीसाठी स्थानिक आदिवासींची कोणतीही कायदेशीर किंवा प्रामाणिक परवानगी घेतलीच गेली नव्हती! ग्रामस्थांच्या नकळत, त्यांच्या बनावट सह्या करून आणि बनावट अंगठ्याचे ठसे टेकवून ही कोट्यवधी रुपयांची जमीन अडाणींच्या घशात घालण्याचा महाघोटाळा उघडकीस आला आहे.

बनावट स्वाक्षऱ्या अन् ६०० गावकऱ्यांची फसवणूक: लुटमारीचा उघड कट

अल जझीराने या संपूर्ण प्रकरणात सखोल तपास केला असता, जो प्रकार समोर आला तो कोणत्याही सुजाण नागरिकाचे डोके सडकवणारा आहे. सुमारे २४ दशलक्ष डॉलर्स मूल्याच्या या प्रचंड खाणकाम प्रकल्पासाठी थेट ६०० आदिवासी ग्रामस्थांच्या कागदपत्रांवर कथितपणे बनावट स्वाक्षऱ्या आणि बनावट अंगठ्याचे ठसे मारण्यात आले आहेत. ज्या आदिवासी बांधवांना आपल्या जमिनीवरील हक्क गमावल्याचे कळले, ते जेव्हा कागदपत्रे पाहू लागले तेव्हा त्यांना प्रचंड धक्का बसला. स्थानिक ग्रामस्थ आणि समितीच्या सदस्यांनी थेट सांगितले की, आम्ही कधीही खाणकामासाठी परवानगी दिलीच नव्हती, मग आमचे अंगठे आणि सह्या या कागदांवर आल्याच कशा? या फसवणुकीचे सर्वात जिवंत आणि धक्कादायक उदाहरण म्हणजे बालदा आणि बनारू या शेजारच्या गावातील आदिवासी बांधव रघुनाथ खारा! रघुनाथ खारा हे जेव्हा सरकारच्या संमतीपत्रावर स्वतःचा अंगठा आणि सही बघतात, तेव्हा त्यांना मोठा धक्का बसतो. खारा यांनी अल जझीराशी बोलताना उघड केले की, ते स्वतः नेहमी इंग्रजीत सही करतात; परंतु अडाणींच्या प्रकल्पाला संमती देणाऱ्या सरकारी कागदावर त्यांची बनावट सही चक्क हिंदी भाषेत केली गेली होती आणि सोबत एक बोगस अंगठा टेकवण्यात आला होता! हा केवळ एका रघुनाथ खारा यांचा प्रश्न नाही, तर बालदा आणि बनारू गावातील शेकडो आदिवासी बांधवांचा आहे, ज्यांची जमीन अडाणी एंटरप्रायझेसची उपकंपनी असलेल्या कलिंगा ॲल्युमिनियमने अशा प्रकारे कागदोपत्री लबाडी करून बळकावली आहे.

जल, जंगल, जमीन अन् १० आदिवासी जमातींचे पवित्र अस्तित्व धोक्यात

हा संपूर्ण खाणकाम प्रकल्प ओडिशातील उंचावर असलेल्या टेबल टॉप बालदा हिल्स या निसर्गरम्य प्रदेशात पसरलेला आहे. हा परिसर म्हणजे केवळ खनिजांचा साठा नाही, तर तेथील निबिड जंगले, विस्तीर्ण गवताळ प्रदेश, नैसर्गिक गुहा आणि पाण्याचे स्रोत हे कमीत कमी १० वेगवेगळ्या आदिवासी जमातींसाठी अत्यंत पवित्र आणि पूजनीय स्थान मानले जाते. पिढ्यानपिढ्या हे आदिवासी बांधव या जंगल, जल, जमीन आणि पहाडांची पूजा करत आले आहेत. त्यांच्यासाठी ही भूमी केवळ रोजगाराचे साधन नसून त्यांच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक अस्तित्वाचा कणा आहे. परंतु, भांडवलदारांचा डोळा या भागातील अमूल्य अशा बॉक्साइट खनिजावर पडला. हे उंचावरील डोंगर कापून बॉक्साइटचे उत्खनन केले जाणार असून, त्यातून कोट्यवधींचा नफा कमावण्याचा अडाणी समूहाचा मनसुबा आहे. जर सरकारने किंवा कंपनीने कायदेशीर मार्गाने, योग्य मोबदला देऊन आणि आदिवासींशी चर्चा करून मार्ग काढला असता, तर कदाचित वेगळी गोष्ट होती. परंतु, आदिवासींना विश्वासात घेणे तर दूरच, त्यांना विचारण्याची साधी तसदीही प्रशासनाने घेतली नाही! उलट, घटनात्मक अधिकार बाजूला फेकून, परस्पर कागदपत्रे तयार करून या १० आदिवासी जमातींची पवित्र भूमी अडाणींच्या घशात घालण्यात आली.

संविधानाचा उघड अवमान आणि कायदेशीर संरक्षणाची पायमल्ली

भारतीय संविधानाने आदिवासी भागांचे आणि त्यांच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी विशेष अनुसूची व पेसा कायद्यांतर्गत स्वायत्त परिषदा आणि ग्रामसभांना विशेष अधिकार दिलेले आहेत. या कायद्यांनुसार, कोणत्याही आदिवासी भागात खाणकाम, उद्योग किंवा जंगलतोड करायची असल्यास, तेथील स्थानिक ग्रामसभा किंवा स्वायत्त परिषदेची पूर्वपरवानगी आणि संमती घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या परिषदेमध्ये त्या-त्या गावातील मूळ आदिवासी नागरिकच सदस्य असतात. परंतु, अडाणींच्या या प्रकल्पात संविधानाच्या या सर्व तरतुदींना कचऱ्याच्या डब्यात फेकण्यात आले. स्थानिक परिषदेच्या सदस्यांना अंधारात ठेवून, बनावट स्वाक्षऱ्यांच्या जोरावर प्रकल्पाला मंजुरी मिळवण्यात आली. आज लडाखमध्ये सोनम वांगचुक यांच्यासारखे आंदोलक संविधानाच्या याच ६ व्या अनुसूचीची मागणी करत आहेत, जेणेकरून स्थानिक पर्यावरणाचे आणि आदिवासींचे रक्षण व्हावे. परंतु ओडिशामध्ये तर संविधान अंमलात असतानाही अडाणींच्या फायद्यासाठी त्याला फाटा देण्यात आला आहे!

भांडवलशाही, सत्ता आणि अडाणींची मक्तेदारी: एक ठरलेला पॅटर्न

ओडिशामध्ये नुकतेच भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले आहे. आणि सत्तापालट होताच अडाणींच्या या बेकायदेशीर प्रकल्पाची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. ही केवळ ओडिशापुरती मर्यादित घटना नाही; तर जिथे जिथे खनिजांची संपत्ती आहे, जिथे निबिड जंगले आहेत मग ते छत्तीसगड असो, मध्य प्रदेश असो की ओडिशा तिथे अडाणींचाच वरचष्मा आणि उपस्थिती दिसून येते. विमानतळांची कंत्राटे असोत, बंदरांचे ठेके असोत, औष्णिक वीज प्रकल्प असोत किंवा खाणकामाची प्रचंड कंत्राटे असोत; प्रत्येक ठिकाणी अडाणी समूहालाच प्राधान्य दिले जाते, हा आता एक उघड पॅटर्न बनला आहे. अल जझीराने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, गौतम अडाणी हे भारतातील दुसरे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती असून ते देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत जवळचे मानले जातात. सत्तेच्या या वरदहस्तामुळेच नियम, कायदे आणि संविधानाला धाब्यावर बसवून अडाणींच्या कंपन्यांना हजारो एकर जमिनी बहाल केल्या जात आहेत, असा थेट आरोप आता जगासमोर आला आहे.

निष्कर्ष: संघर्षाची हाक आणि लोकशाहीचे भविष्य

ओडिशातील बालदा आणि बनारू गावातील आदिवासी आज आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी आणि अस्तित्वासाठी न्यायाची मागणी करत आहेत. ६०० गावकऱ्यांच्या बनावट सह्यांचा हा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही जर सरकार मौन बाळगणार असेल, तर हे सरकार कुणासाठी चालवले जात आहे? विकास नक्की कुणाचा होतोय? ज्या आदिवासींची जल, जंगल, जमीन हिरावून घेतली जात आहे त्यांचा, की डोंगर कापून कोट्यवधी डॉलर्सचा नफा कमावणाऱ्या अडाणींचा? हा लढा केवळ ओडिशातील १० आदिवासी जमातींचा राहिलेला नाही, तर तो देशाच्या संविधानाचे रक्षण करण्याचा लढा बनला आहे. अल जझीराने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या महाघोटाळ्याचा बुरखा टरकारला आहे. आता वेळ आली आहे की, देशातील प्रत्येक नागरकाने या अन्यायाविरोधात आक्रमकपणे उभे राहिले पाहिजे आणि आदिवासींच्या जल, जंगल, जमीन या मूलभूत हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे!