[ads1]
केंद्र सरकारने दिवाळीपूर्वी रेल्वेतील सुमारे 11.40 लाख पात्र कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस देण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, यासाठी ₹2,009 कोटी खर्च केले जातील. कॅबिनेटने दिव्यांग पेन्शनच्या नियमांमध्येही बदल केला आहे. आता पेन्शनसाठी 80% ऐवजी 40% दिव्यांगत्व आवश्यक असेल आणि पात्रता जन्मापासून लागू होईल. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत एकूण 3 निर्णय घेण्यात आले. 1. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, रेल्वेतील सुमारे 11 लाख 40 हजार पात्र कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (PLB) दिला जाईल. यासाठी सुमारे ₹2,009 कोटी खर्च केले जातील. वैष्णव म्हणाले की रेल्वे कर्मचारी दिवस-रात्र काम करतात. लोक आपल्या कुटुंबासोबत सण साजरे करतात, तेव्हादेखील कर्मचारी रेल्वे ट्रॅक, इंजिन आणि वर्कशॉपमध्ये ड्युटी बजावत असतात. त्यांच्या मेहनतीचा विचार करून बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2. दिव्यांग पेन्शनचे नियम बदलले दिव्यांग पेन्शन योजनेअंतर्गत आता 0 ते 79 वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना ₹375 आणि 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्यांना ₹625 ची मदत मिळेल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांगत्वाची किमान मर्यादा 80% वरून 40% करण्यात आली आहे. तसेच, पेन्शनसाठीची किमान वयोमर्यादेची अट जन्मापासून लागू असेल. नवीन नियम, पात्रता आणि लाभार्थ्यांची संख्या यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना तीन महिन्यांच्या आत जारी केल्या जातील. 3. सामाजिक सहाय्य योजना 5 वर्षांपर्यंत सुरू राहणार कॅबिनेटने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी ₹53,428 कोटींचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सुमारे 3.20 कोटी लाभार्थ्यांना याचा फायदा मिळेल. या योजनेचे नाव बदलून प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्य योजना असे करण्यात येईल. याअंतर्गत वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेचे नाव प्रधानमंत्री वृद्धापकाळ पेन्शन योजना आणि विधवा पेन्शन योजनेचे नाव प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना असे करण्यात येईल. दिव्यांग पेन्शन योजनेला प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेला प्रधानमंत्री कुटुंब लाभ योजना असे नाव देण्यात येईल. वृद्ध आणि विधवा पेन्शन योजना तसेच कुटुंब लाभ योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील.
[ads2]
