दिल्लीत तिरंगा फडकवला म्हणून तिहार जेल? मोदी-शाह सरकारच्या अघोषित आणीबाणीविरोधात देशात संतापाचा उद्रेक!
३३ वर्षांचा जंतरमंतरचा इतिहास मिटवण्याचा प्रयत्न! दिल्ली पोलिसांचा दुटप्पी चेहरा उघड: ४० पत्रकार गजाआड, गुंड मात्र मोकाट!
राष्ट्रध्वज फडकवणाऱ्या तरुणांवर तिहारची कारवाई
देशाच्या राजधानीत जंतरमंतरच्या ऐतिहासिक भूमीवर हातात तिरंगा घेऊन भारत माता की जयच्या घोषणा देणे हा आता गंभीर गुन्हा ठरला आहे का, असा संतप्त सवाल आज संपूर्ण देशातून विचारला जात आहे. जंतरमंतरच्या आंदोलन स्थळावर अचानक दाखल होऊन राष्ट्रध्वज फडकवल्याबद्दल सीजेपी या संघटनेचे कार्यकर्ते सौरव दास, आशितोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांना दिल्ली पोलिसांनी तातडीने ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या दाव्यानुसार हे कार्यकर्ते जेडीयू कार्यालयाच्या मागील भागातून उड्या मारून जंतरमंतरवर पोहोचले होते. तब्बल २३ तास पोलिसांच्या बेकायदेशीर ताब्यात ठेवल्यानंतर सौरव दास आणि आशितोष रांका यांना स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटसमोर सादर करून थेट ५ दिवसांसाठी तिहार तुरुंगात म्हणजेच न्यायिक कोठडीत धाडण्यात आले आहे. अजिंक्य शिंदे हे पहिल्यांदाच या प्रकरणात पकडले गेल्याचे सांगत पोलिसांनी त्यांना सोडले. या तरुणांवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ चे उल्लंघन केल्याचा आणि मुंबईहून दिल्लीला येताना विमानातून ताब्यात घेतल्यानंतर भरून घेतलेल्या शांतता कराराचा भंग केल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला आहे. परंतु, वकिलांना भेटू न देणे आणि फोन हिसकावून घेणे यांसारख्या दमनकारी मार्गांचा वापर करून सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या तरुणांना थेट तुरुंगात डांबणे ही लोकशाहीची उघड उघड गळचेपी नाही तर काय आहे?
जंतरमंतरचा ३३ वर्षांचा इतिहास आणि सरकारची भीती
जंतरमंतर ही जागा १९९३ पासून, म्हणजेच गेल्या ३३ वर्षांपासून देशातील नागरिकांच्या सनदशीर आणि शांततापूर्ण आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र राहिली आहे. २०१७ मध्ये नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने जंतरमंतरवरील आंदोलनांवर बंदी घातली होती, परंतु २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्दबातल ठरवत नागरिकांचा विरोधाचा आणि आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार अबाधित ठेवला होता. तरीही, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि दिल्ली पोलिसांनी अत्यंत चलाखीने जंतरमंतरला आंदोलन स्थळ म्हणून अचानक डीनोटिफाय करून टाकले. सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी १० दिवसांपूर्वी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन आंदोलनासाठी जागेची रीतसर परवानगी मागितली होती आणि २४ तासांचा अल्टिमेटम दिला होता. परंतु, त्यांच्या अर्जावर विचार करण्याऐवजी पोलिसांनी जंतरमंतरची आंदोलन स्थळाची मान्यताच काढून घेतली. आंदोलकांसाठी पर्याय म्हणून रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी मैदान सुचवण्यात आले आहे. परंतु, रामलीला मैदानाचे भाडे प्रचंड असून तिथे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये रामलीला व इतर धार्मिक कार्यक्रमांचे बुकिंग असल्यामुळे ते उपलब्ध नाही. बुराडी मैदान दिल्लीपासून २० किलोमीटर दूर असून तिथे प्रचंड घाण आणि कचऱ्याचे साम्राज्य आहे. तर शाहदरामधील सीबीडी मैदान १५-१७ किलोमीटर अंतरावर असून तिथे आंदोलनासाठी कोणतीही सोय नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, दिल्लीत पुढील दोन महिने कोणत्याही आंदोलनाला परवानगी न देण्याचा आणि विरोधकांचा आवाज कायमचा दडपण्याचा हा अत्यंत कुटील डाव आहे. २५ जुलै रोजी झालेल्या प्रचंड आंदोलनामुळे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर राजीनामा देण्याची वेळ आली होती, त्यामुळे हे सरकार आंदोलनाला आणि जनप्रक्षोभाला प्रचंड घाबरलेले आहे.
गुंडांना पेढे अन् पत्रकारांना बेड्या: दिल्ली पोलिसांचा दुटप्पी चेहरा
या संपूर्ण प्रकरणात दिल्ली पोलिसांची भूमिका अत्यंत पक्षपाती आणि शिसारी आणणारी राहिली आहे. एका बाजूला जंतरमंतरवर तिरंगा फडकवणाऱ्या देशभक्त तरुणांना ५ दिवसांसाठी तिहार जेलमध्ये पाठवले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला कनॉट प्लेसमध्ये उघडपणे गुंडगिरी करणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या भगवाधारी गुंडांना पोलीस संरक्षण दिले जात आहे. १० ऑक्टोबर रोजी या गुंडांनी आंदोलक महिलांशी आणि मुलींशी अमानुष वर्तणूक केली, त्यांचे कपडे फाडले, त्यांना आणि पत्रकारांना रस्त्यावर धावून धावून मारहाण केली. न्यूजलाँड्रीच्या पत्रकाराने काठ्या आणि लाठ्यांनी भरलेली एक संशयास्पद गाडी पोलिसांना दाखवून ती जप्त करण्याची विनंती केली, परंतु पोलिसांनी त्या गाडीला सुरक्षित रस्ता देऊन बाहेर काढले. सोशल मीडियावर तीव्र संताप व्यक्त झाल्यानंतर आणि राहुल गांधी यांनी ट्विट केल्यानंतर पोलिसांनी ४ गुंडांना अटक तर केली, परंतु अवघ्या २४ तासांच्या आत त्यांना जामीन देऊन मोकळे सोडण्यात आले. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर या गुंडांचा फुलांच्या माळा घालून आणि पेढे भरवून सत्कार करण्यात आला, ज्याची आठवण बिल्किस बानो प्रकरणातील गुन्हेगारांच्या सुटकेची करून देते. बाहेर आल्यावर या गुंडांनी पुन्हा व्हिडिओ जारी करून पत्रकारांना आणि आंदोलकांना झुरळ आणि तिलचट्टे संबोधत पुन्हा मारहाण करण्याची उघड धमकी दिली आहे. त्याच दिल्लीत, पोलीस दमनशाहीचे सत्य दाखवणाऱ्या तब्बल ४० पत्रकारांना पोलिसांनी गेल्या तीन दिवसांत म्हणजे १०, ११ आणि १२ ऑक्टोबर रोजी १० ते १२ तासांसाठी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले. द हिंदू, द क्विंट, न्यूजलाँड्री, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी आणि द कारवाँ यांसारख्या प्रमुख माध्यमांच्या पत्रकारांचे मोबाईल फोन हिसकावून घेण्यात आले, त्यांना वकिलांना भेटू दिले गेले नाही आणि बसमध्ये कोंबून पोलीस ठाण्यात नेऊन मारहाण करण्यात आली. पोलिसांच्या या हिंसेचा आणि दडपशाहीचा पर्दाफाश करणाऱ्या पत्रकारांनाच जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे.
हिम्मत असेल तर आणीबाणी लावा! – विरोधी पक्षांचा एल्गार आणि अभिजित दीपके यांचे आव्हान
सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके हे आपल्या आजीच्या अंत्यसंस्कारावरून पुण्याहून तातडीने दिल्लीसाठी रवाना झाले आहेत. दिल्लीला निघण्यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. दीपके म्हणाले, आज नरेंद्र मोदींच्या राज्यात हातात तिरंगा घेऊन आंदोलनाला जाणे हा कायद्याचा भंग ठरला आहे. जर मोदींमध्ये हिम्मत असेल तर त्यांनी उघडपणे देशात अधिकृत आणीबाणी जाहीर करावी. पोलिसांच्या पाठीमागे लपून भ्याडपणे काम करणे बंद करावे. देशात विरोध चालणार नाही, आंदोलन चालणार नाही आणि फक्त हर हर मोदी, घर घर मोदीच चालेल, असे स्पष्ट सांगून टाकावे, कारण सरकारला ना तिरंग्याचा आदर आहे, ना संविधानाचा ना देशातील जनतेचा! दुसऱ्या बाजूला इंडिया आघाडीच्या सर्वच प्रमुख नेत्यांनी या कारवाईवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान जंतरमंतरवर तिरंगा फडकवणे हा कोणताही गुन्हा नाही; यासाठी तरुणांना जेलमध्ये पाठवणे ही सरकारची भ्याडपणाची पराकाष्ठा आहे. जंतरमंतर हे भारतातील जनतेचे आहे आणि आम्ही ते पुन्हा परत मिळवूनच राहू. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका करताना म्हटले की, एसआयआरच्या माध्यमातून देशातील १३ कोटी भारतीयांना घुसखोर घोषित करणे हा भारताचा अपमान आहे; ज्ञानेश कुमार यांना वाचवणे बंद करा आणि विरोधकांचा आवाज दाबणे थांबवा. टीएमसीच्या महुआ मोइत्रा आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी सवाल केला की, स्वतःला सर्वात मोठे राष्ट्रवादी सांगणारे सरकार आपल्याच देशात नागरिकांना तिरंगा फडकवण्यासाठी अटक करत आहे, हा कसला राष्ट्रवाद आहे? दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन यांनीही या कारवाईचा तीव्र निषेध केला. स्टॅलिन यांनी इशारा दिला की, सरकार जितक्या तरुणांना जेलमध्ये टाकेल, तितकेच बिगरराजकीय सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरतील.
सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढाई आणि जनतेचा निर्धार
या हुकूमशाहीविरोधात आता कायदेशीर आणि राजकीय दोन्ही आघाड्यांवर तीव्र संघर्ष सुरू झाला आहे. विरोधी पक्षांच्या ११ प्रमुख नेत्यांनी, ज्यामध्ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, तेजस्वी यादव, ममता बॅनर्जी यांचा समावेश आहे, सर्वोच्च न्यायालयात एक संयुक्त याचिका दाखल केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात, एसआयआर रद्द करण्यासाठी, २०२५ ची मतदार यादी बहाल करण्यासाठी आणि पोलीस दमनशाहीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १५ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी चहावर चर्चा करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा होईपर्यंत आणि एसआयआर पूर्णपणे रद्द होईपर्यंत एकजुटीने लढण्याचा निर्धार केला आहे. एकंदरीत, आज देशात लोकशाहीचे धिंडवडे काढले जात आहेत. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या निष्पाप तरुणांना तिहार जेलमध्ये धाडले जात आहे, सत्य दाखवणाऱ्या पत्रकारांना डांबले जात आहे आणि गुंडांना मोकळे रान दिले जात आहे. परंतु इतिहास साक्षी आहे की, दमनशाही आणि हुकूमशाहीच्या जोरावर कोणतीही सत्ता जास्त काळ टिकू शकत नाही. जंतरमंतरवरील हा लढा आता केवळ एका आंदोलनाचा राहिला नसून देशाचे संविधान, लोकशाही आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार वाचवण्याचा महासंग्राम बनला आहे!