राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या दर्जाबाबत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. अन्नपुरवठ्याची व्यवस्था, अन्नाची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने 9 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला 30 ऑक्टोबरपर्यंत सविस्तर आणि वस्तुनिष्ठ अहवाल आदिवासी विकास आयुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या अन्नाचा दर्जा आणि त्याचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणारा संभाव्य परिणाम याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. आंदोलनादरम्यान अन्नपुरवठा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याची आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार अन्न मिळण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर आता संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष तपासणी करून परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. प्रत्यक्ष आश्रमशाळांना भेटी देऊन अन्नाची गुणवत्ता तपासणार आदिवासी विकास विभागाने नियुक्त केलेली 9 सदस्यीय समिती आश्रमशाळांना भेटी देऊन सेंट्रल किचनमधून पुरवण्यात येणाऱ्या अन्नाची तपासणी करणार आहे. विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे अन्न ताजे आहे का, त्याचा दर्जा योग्य आहे का आणि अन्नपुरवठा वेळेवर व नियमानुसार होतो का, यासह संबंधित व्यवस्थेतील त्रुटींचा आढावा घेतला जाणार आहे. सेंट्रल किचनच्या व्यवस्थेमध्ये अन्न तयार करणे, त्याचे वितरण करणे आणि आश्रमशाळांपर्यंत ते पोहोचवणे या प्रक्रियेत काही अडचणी आहेत का, याचाही तपासणीदरम्यान विचार केला जाणार आहे. केवळ कागदोपत्री माहितीवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून अहवाल तयार करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. विद्यार्थी आणि पालकांचे अभिप्रायही महत्त्वाचे तपासणीदरम्यान आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. सेंट्रल किचनमधून मिळणाऱ्या अन्नाबाबत विद्यार्थ्यांना कोणत्या अडचणी जाणवतात, अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत त्यांच्या काय तक्रारी आहेत आणि सध्याच्या व्यवस्थेत कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याची माहिती संकलित केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांना आणि पालकांच्या अभिप्रायाला अहवालात स्थान दिले जाणार असल्याने अन्नपुरवठा व्यवस्थेतील प्रत्यक्ष त्रुटी समोर येण्याची अपेक्षा आहे. या तपासणीच्या निष्कर्षांवरून पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाणार आहे. अन्न निकृष्ट आढळल्यास ठेकेदारावर कारवाई आंदोलनादरम्यान शासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार, तपासणीत अन्नाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे आढळल्यास संबंधित ठेकेदाराचा ठेका रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यामुळे समितीच्या अहवालाकडे आता विद्यार्थ्यांसह पालकांचेही लक्ष लागले आहे. मात्र, ठेकेदारावर कारवाई करण्याबरोबरच अन्नपुरवठा व्यवस्थेतील त्रुटी नेमक्या कुठे आहेत, त्यासाठी कोण जबाबदार आहे आणि भविष्यात अशा तक्रारी उद्भवू नयेत यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, हेही तपासणीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. 30 ऑक्टोबरपर्यंत सादर होणाऱ्या अहवालानंतर या प्रकरणात कोणती पावले उचलली जातात, हे स्पष्ट होईल. जळगावमध्ये आदिवासी बांधवांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यात आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी लोक संघर्ष मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. शिवतीर्थ मैदानापासून सुरू झालेल्या या मोर्चात मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते. विविध मागण्यांच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या घोषणांमुळे परिसर दुमदुमून गेला. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर आंदोलकांनी तेथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला. प्रतिभा शिंदे यांचा आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार लोक संघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे यांनी या आंदोलनाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. शासनाने आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय बेमुदत ठिय्या आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे जळगावमधील आंदोलन पुढे कोणते वळण घेते आणि शासनाकडून मागण्यांबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे. एकीकडे आश्रमशाळांमधील अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे जळगावमध्ये आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार अन्न मिळणे आणि आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना होणे, या दोन्ही मुद्द्यांवर शासनाच्या पुढील कार्यवाहीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हेही वाचा… पुढील 3 वर्षे काँक्रिट रस्त्यांची कामे थांबवणार:निधी शाळा-अंगणवाड्यांच्या विकासासाठी वळवणार, गुलाबराव पाटलांची घोषणा राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमात बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पुढील 3 वर्षे काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे न करता त्यासाठी उपलब्ध होणारा निधी शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या विकासासाठी खर्च केला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. सविस्तर वाचा…