भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात २९ जुलैचा दिवस अत्यंत संघर्षाचा आणि कायदेशीर लढाईचा ठरला आहे. एका बाजूला दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेला अमानुष लाठीचार्ज आणि दुसरीकडे या प्रकरणावरून संसदेत झालेला प्रचंड गदारोळ, याने देशाचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. हे प्रकरण आता केवळ रस्त्यावरील आंदोलनापुरते मर्यादित राहिलेले नसून ते देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले आहे.
जंतर मंतरवरील तो भीषण प्रसंग आणि पोलिसांची बर्बरता जंतर मंतरवरील दृश्ये कोणत्याही संवेदनशील नागरिकाच्या डोळ्यात पाणी आणणारी आहेत. आंदोलनाच्या ठिकाणची छायाचित्रे पाहिल्यास असे वाटते की जणू एखाद्या चोर बाजारात जप्त केलेल्या वस्तूंचा ढीग पडला आहे. परंतु, हे चपला आणि बुटांचे ढीग कोणत्याही बाजारातील नसून त्या आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या आहेत, ज्यांना २० जुलै रोजी झालेल्या लाठीचार्ज दरम्यान आपला जीव वाचवण्यासाठी अनवाणी धावे लागले. कोणाचे पाय तुटले आहेत, तर कोणाचे हात; ही दृश्ये पोलिसांच्या अमानुष कारवाईची साक्ष देत आहेत. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आरोप केला आहे की, दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्यावर अतिशय क्रूरपणे बळाचा वापर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे: आंदोलन म्हणजे लाठीचार्ज नव्हे या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे आणि केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून लाठीचार्ज करणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराची हमी संविधानाने दिली आहे आणि ती नाकारता येणार नाही.
CJI सूर्यकांत यांनी पोलीस प्रशासनाला खडे बोल सुनावताना सांगितले की, आंदोलने हाताळण्यासाठी एक निश्चित प्रोटोकॉल असणे आवश्यक आहे. जर एखादे समाजकंटक घटक गोंधळ घालत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करणे समजू शकते, पण सरसकट सर्वच आंदोलकांवर लाठीचार्ज करणे चुकीचे आहे. केवळ विरोध प्रदर्शन होत आहे म्हणून तुम्ही लाठीमार करू शकत नाही,असे म्हणत न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारला आरसा दाखवला आहे.
संसदेत रणकंदन आणि अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी जंतर मंतरवरील या लाठीचार्जचे पडसाद संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उमटले आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात झाल्यापासूनच विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. इंडिया आघाडीचे सुमारे १०० ते २०० खासदार गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक झाले आहेत. संसदेच्या आवारात धर्मेंद्र प्रधान तर झांकी आहे, अमित शाह बाकी आहे आणि अमित शाह माफी मागा, पंतप्रधान मोदी माफी मागा अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला आहे.
राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात थेट गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून विचारले आहे की, दिल्ली पोलिसांनी कोणाच्या सांगण्यावरून हा लाठीचार्ज केला? या हिंसेची जबाबदारी कोणाची आहे, असा टोकदार सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. राहुल गांधींनी या आंदोलनाला केवळ विद्यार्थ्यांचे आंदोलन न ठेवता त्याला राजकीय वळण दिले असून, केंद्र सरकारला या प्रश्नावर उत्तर द्यावेच लागेल, अशी भूमिका घेतली आहे.
पोलीस आणि प्रशासनाची बाजू दुसरीकडे, पोलीस कर्मचाऱ्यांनीही आपली व्यथा न्यायालयासमोर मांडली आहे. पोलिसांच्या वकिलांनी असा दावा केला की, आंदोलनादरम्यान काही पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले आहेत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे म्हणणेही ऐकून घेतले पाहिजे. पोलिसांवरही आंदोलकांकडून हल्ला झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, संघर्षाची सुरुवात कोणी केली आणि लाठीचार्जची गरज खरोखर होती का, हा मुख्य प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे.
निष्कर्ष: लोकशाही मूल्यांची कसोटी आज हे प्रकरण कायदेशीर आणि राजकीय अशा दोन्ही आघाड्यांवर निर्णायक वळणावर आहे. एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल काय येतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे, तर दुसरीकडे संसदेत विरोधकांनी ही लढाई आर-पारची केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेले हे आंदोलन आता देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपर्यंत पोहोचले आहे.
लोकशाहीत संवादाची जागा लाठीने घेणे हे दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा आणि संसदेत उपस्थित केलेले प्रश्न हेच दर्शवतात की, सत्तेत बसलेल्यांनी जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आता चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात आहे, ते या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारतात की न्यायालयीन प्रक्रियेत हे प्रकरण आणखी चिघळत जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
