महाराष्ट्र सात नवीन भविष्योन्मुख धोरणे आणणार:मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ॲडव्हांटेज विदर्भ परिषदेत घोषणा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या दोन-तीन महिन्यांत महाराष्ट्रासाठी सात नवीन भविष्योन्मुख धोरणे आणण्याची घोषणा केली आहे. नागपूर येथे आयोजित ‘अॅडव्हांटेज विदर्भ’ परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. राज्याचा आगामी काळात धोरण-आधारित विकासावर भर राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटद्वारे आयोजित ‘अॅडव्हांटेज विदर्भ – खासदार औद्योगिक महोत्सव’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमचे जागतिक अध्यक्ष जितेंद्र जोशी, असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे यांच्यासह २२ देशांचे राजदूत, उच्चायुक्त आणि व्यावसायिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. या नवीन धोरणांमध्ये टेक्सटाइल्स अँड अॅपरल, लेदर अँड फूटवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड फॅब, एरोस्पेस अँड डिफेन्स, एमएसएमई, फार्मास्युटिकल बायोटेक अँड मेडिकल डीव्हायसेस, सर्क्युलर इकॉनॉमी आणि बायो प्लास्टिक या क्षेत्रांचा समावेश असेल. ही धोरणे भविष्यातील गरजा, बदल आणि आव्हाने लक्षात घेऊन तयार केली जात आहेत. यापूर्वी राज्य सरकारने जीसीसी, जेम्स अँड ज्वेलरी, बांबू आणि नवीन औद्योगिक धोरणे जाहीर केली आहेत. या परिषदेदरम्यान राज्यामध्ये १०,८३१ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे तीन महत्त्वाचे सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, यामुळे धोरणप्रेरित गुंतवणूक, उद्योगवाढ आणि आर्थिक विकास हेच महाराष्ट्राचे प्रमुख सूत्र ठरेल. पहिला करार महामेट्रो आणि केअर हॉस्पिटल यांच्यात झाला. या करारानुसार, कस्तुरचंद पार्कजवळ महामेट्रोच्या जागेवर पीपीपी मॉडेलवर आधारित सुमारे साडेतीनशे खाटांचे बहुविशेषोपचार रुग्णालय उभारले जाईल. यासाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. दुसरा करार गॅलक्सी सोलर कंपनीसोबत करण्यात आला. कंपनी १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून सोलर सेल आणि बॅटरी स्टोअरेज सिस्टीमची निर्मिती करेल. या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सुमारे चार हजार रोजगारांची निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे. तिसरा करार टेलिकॉम टॉवरची निर्मिती करणाऱ्या जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चरने केला, ज्यामध्ये गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली. या सामंजस्य करारांची माहिती मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी दिली. ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमने १५० देशांसोबत करार केले असून, त्याचा लाभ विदर्भातील एमएसएमईंना व्यवसाय वाढवण्यासाठी होईल, असे जितेंद्र जोशी यांनी नमूद केले.