आरक्षणातील निर्णयामुळे गुणवंत मागासवर्गीयांच्या संधीवर घाला:वंचित बहुजन युवा आघाडीने राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली तक्रार‎

.

नव्या निर्णयानुसार, ज्या उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता किंवा अनुभवात आरक्षणाची सवलत घेतली आहे, त्यांना आता गुणवत्तेच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा सांगता येणार नाही. त्यांची गणना केवळ त्यांच्याच प्रवर्गात केली जाईल. मात्र, ज्यांनी केवळ परीक्षा शुल्कात सवलत घेतली आहे, त्यांना खुल्या गटात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा राहील. या निर्णयाची माहिती मिळताच त्याचे पडसाद उमटणे सुरू झाले आहे. ओबीसी महासंघाने या निर्णयास विरोध दर्शवत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला होता. राज्य मंत्रिमंडळाने आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांबाबत घेतलेला निर्णय पूर्णतः चुकीचा आहे, असे ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार, एखाद्या उमेदवाराने आरक्षित वर्गातून अर्ज केला असला, तरी गुणवत्तेनुसार तो खुल्या प्रवर्गातील पदासाठी पात्र ठरत असेल, तर त्याला डावलता येत नाही. शुल्क सवलत किंवा वयोमर्यादेत सूट हा आरक्षणाचा भाग आहे, याचा अर्थ असा नाही की त्या उमेदवाराला खुल्या स्पर्धेतून बाद करावे. ‘ओपन इज ओपन फॉर ऑल’ हे तत्त्व सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. या विरुद्ध सर्व एससी, एसटी आणि ओबीसी संघटना रस्त्यावर उतरतील. न्यायालयातही दाद मागण्यात येईल, असाही इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून देण्यात आला होता. दरम्यान आता शुक्रवारी यात वंचित बहुजन युवा आघाडीने उडी घेत थेट राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार पाठवली.

थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा: एकीकडे सरकार “पेट्रोल बचाव’ सारखे इव्हेंट साजरे करत असताना, दुसरीकडे पडद्यामागे अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या घटनात्मक अधिकारांची चोरी करत आहे, असा घणाघात वंचित बहुजन युवा आघाडीने केला आहे. हा निर्णय रद्द न झाल्यास आणि यामागील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही तक्रारीत देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या कालच्या नव्या निर्णयानुसार, जर एखाद्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क किंवा इतर कोणतीही सवलत घेतली असेल, तर त्याची निवड खुल्या प्रवर्गातून होणार नाही.त्याला केवळ राखीव जागेवरच नियुक्ती दिली जाईल. वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या मते, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा साहनी आणि सौरभ यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश या खटल्यांमधील निकालांचा स्पष्ट अवमान आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गाचा कट-ऑफ पार केला असेल, तर त्याला सवलतीचे कारण पुढे करून खुल्या जागेपासून रोखणे म्हणजे त्याच्या गुणवत्तेला दिलेली शिक्षा आहे.यामुळे खुल्या प्रवर्गाच्या जागा आता अघोषितपणे केवळ खुल्या प्रवर्गासाठीच राखीव झाल्या असून, बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप पातोडे यांनी केला आहे.