22 कोटी रुपये जादा देऊनही ना कुणावर गुन्हा, ना कोणत्याही एजन्सीला ब्लॅकलिस्ट
महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी ३ कंत्राटदार कंपन्याना तब्बल २२ कोटी ४२ लाख रुपयांचे जादा दिल्याचा (अतिप्रदान) झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, ठेकेदाराचे बिल मंजूर होण्यापूर्वी फाइल मनपाच्या विविध ८ विभागांतील
.
या प्रकरणातील तांत्रिक घोळ महागाई भत्ता (डीए) वाढीमध्ये आहे. डीए हा मूळ वेतनावर देणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे न होता पूर्ण वेतनावरच डीए देण्याचा हिशेब करण्यात आला. त्यानंतर ही रक्कम कंत्राटी एजन्सींना दिली. २०२४-२५ मध्ये वर्षभरात दोनदा डीए वाढवण्यात येतो. दोन्ही वेळा अशाच प्रकारे पगार वाढण्यात आली. मात्र, ही बाब कुणाचाही लक्षात आली नाही. विशेष म्हणजे या सगळ्या प्रकरणात अतिप्रदान रक्कम कशी गेली, याबाबत कुठलीही चौकशीदेखील केली नाही. तीन कंपन्यापैकी महाराणा एजन्सीचे काम पीएफ आणि ईएसआयसीची रक्कम नियमित भरत नाही, असे कारण दाखवून थांबवण्यात आले. या कंपनीतील दोन हजार कर्मचारी हे गॅलेक्सी आणि अशोका एंटरप्रायेझेस या एजन्सीकडे वर्ग करण्यात आले.
फाइलचा प्रवास : ८ टेबलांवर तपासणी केल्यावर मिळते मंजुरी
मनपात कोणतेही बिल पास करायचे असले तर ८ टेबलवरून फाइल पुढे सरकते. या फाइलचा प्रवासदेखील कामगार विभागातील लिपिकापासून सुरू झाला. त्यानंतर संबंधित अधिकारी, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, लेखा विभागातील दोन प्रमुख अधिकारी, आयुक्त, त्यानंतर सही झाल्यानंतर पुन्हा ही संचिका कामगार विभागात व्हाऊचर तयार करण्यासाठी येते. नंतर लेखा विभागात चेक तयार करण्यासाठी दिली जाते. विशेष म्हणजे मनपाचे तब्बल २२ कोटी रुपये तीन एजन्सींना जास्त गेले. ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमुळे शासनाचा पैसा ठेकेदारांना अतिप्रदान झाला, त्याची चौकशी होणे अपेक्षित होते. मात्र, याबाबत कुठलीही चौकशी समिती नेमल्याचे पत्र मनपाकडून अजून तरी काढण्यात आले. शिवाय कुणावर कारवाईदेखील झाली नाही. एजन्सीला ब्लॅकलिस्ट केले नाही.
आकडेवारीतून समजून घ्या कसे गेले जादाचे कोटी रुपये
जुने कंत्राटदार कर्मचारी बिल जादा गेलेली रक्कम जय महाराणा एजन्सी २,००० कर्मचारी मासिक बिल ८.५ कोटी २० कोटी ४२ लाख गॅलेक्सी मल्टी सर्व्हिसेस १०० कर्मचारी मासिक बिल २७ लाख 0१ कोटी अशोका एंटरप्रायझेस २१८ कर्मचारी मासिक बिल ३७ लाख ४५ लाख
कायदेशीर बाजू : फौजदारी कारवाई केलीच नाही
लेखापरीक्षणातून अतिप्रदान रक्कम गेल्याचे सिद्ध झाले असतानाही प्रशासनाने अद्याप ठोस पावले उचललेली नाहीत. वास्तविक, अशा प्रकरणात कंत्राटदारावर भारतीय न्याय संहितेनुसार फसवणूक आणि विश्वासघाताचा गुन्हा नोंदवून त्यांची बँक गॅरंटी जप्त करणे आणि त्यांना काळ्या यादीत टाकणे अपेक्षित होते. ज्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने ही बिले निघाली, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. विभागीय क्रीडा संकुलातील २१ कोटींच्या सिंथेटिक ट्रॅक घोटाळ्यात जशी फौजदारी कारवाई करून अटक करण्यात आली, तसाच कठोर पवित्रा येथे का घेतला गेला नाही, हा मोठा प्रश्न आहे.
वसुलीची कारवाई सुरू
ज्या तीन एजन्सींकडे रक्कम अतिप्रदान झालेली आहे. त्यांच्याकडून अजून रक्कम वसूल झाली नाही, ती वसूल करण्याचे काम सुरू आहे. यातील कायदेशीर कारवाई तपासून कारवाई करण्यात येईल. – जी. श्रीकांत, मनपा आयुक्त
असा झाला घोळ
उदाहरण : एका कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन १४ हजार रुपये होते आणि त्यावर ९ हजार रुपये डीए दिला जात होता. नियमानुसार कोणतीही नवीन वाढ ही केवळ मूळ वेतनावर म्हणजे १४ हजारांवर होणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेने ही वाढ एकूण २३ हजार रुपयांवर लागू केली. यामुळे कर्मचाऱ्याचा अपेक्षित पगार जो २४ हजार असायला हवा होता तो थेट ३४ हजारांवर गेला. हीच चूक वर्षातून दोन वेळा करण्यात आली आणि कंत्राटदारांच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये जमा झाले. २२ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या लेखापरीक्षणात या ३ एजन्सीला २२ कोटी जास्तीचे गेल्याचे समोर आले. या तीन एजन्सीकडून २,५०० कर्मचारी मनपाला कंत्राटी पद्धतीने पुरविल्या जातात. यात कृषी सहायक, समुपदेशकपासून, वॉचमनपासून अभियंता, डॉक्टर, लॅब टेक्निशयन ४३ प्रकारचे कामगार, अधिकारी यांचा समावेश आहे.
