पोलीस हैराण, जनता परेशान; मग चहाच्या चुस्क्या मारणारा तो पडद्यामागचा सूत्रधार कोण?

१३ कोटी मतांची चोरी आणि ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी

या अभूतपूर्व जनआक्रोशाच्या मुळाशी आहे निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आक्रमक मागणी आणि देशभरात झालेला मतचोरीचा महाघोटाळा. आंदोलकांचा सरळ आणि थेट आरोप आहे की, सुमारे १३ कोटी जनतेची नावे मतदार यादीतून अनधिकृतपणे हटवण्यात आली आहेत. निवडणुकीतील पारदर्शकता पूर्णपणे धुळीस मिळाली असून, अत्यंत पुराव्यानिशी भ्रष्टाचाराचे आणि मतचोरीचे आरोप समोर येत आहेत. ज्या तरुणांनी आज देशातील विद्यापीठांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये असायला हवे होते, ज्यांनी संशोधन आणि रोजगाराच्या संधी शोधायला हव्या होत्या, त्यांना आज दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरून स्वतःच्या मतदानाच्या अधिकारासाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी पोलीस आणि निमलष्करी दलांसमोर छातीठोकपणे उभे राहावे लागत आहे.चोरी बंद करा, भ्रष्टाचार थांबवा आणि ज्ञानेश कुमारांनी तात्काळ गद्दी सोडावी! हीच एकमुखी मागणी घेऊन देश भ्रमनिरासाच्या टोकावर पोहोचला आहे. जर निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी निष्कलंक असतील, तर मुख्यमंत्र्यांपासून ते थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांपर्यंत कोणीही समोर येऊन पत्रकार परिषद घेण्याचे धाडस का दाखवत नाही?

रस्त्यावर सडणारे तारुण्य आणि दबावतंत्राखाली भरडणारे पोलीस

दिल्लीच्या रस्त्यांवर दिसणारे चित्र अत्यंत भयानक आणि विषण्ण करणारे आहे. एका बाजूला आपल्या हक्कासाठी ओरडणाऱ्या निष्पाप तरुणी आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला वरिष्ठांच्या हुकुमांचे गुलाम बनलेले पोलीस दल. दिल्ली पोलीस, एसएसबी, सीआयएसएफ आणि सीआरपीएफ या सुरक्षा दलांना स्वतःच्याच देशातील तरुण आणि महिलांवर गाड्या घालण्याचे, लाठीचार्ज करण्याचे आणि त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले जात आहेत. आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या तरुणींचे कपडे फाटत आहेत, त्या भीतीने आणि वेदनेने किंचाळत आहेत. पण यात चूक त्या पोलिसांची तरी पूर्णपणे कशी म्हणायची? कारण वर्दीत असणारा तो सिपाही किंवा महिला पोलीस कर्मचारीसुद्धा याच जनतेचा भाग आहे, तोही तितकाच त्रस्त आणि भयभीत आहे.वरिष्ठांच्या आणि राजकारण्यांच्या दबावापोटी पोलिसांना माणुसकी गहाण ठेवून कारवाई करावी लागत आहे. राजकीय स्वार्थासाठी सत्ताधाऱ्यांनी पोलीस आणि सामान्य जनता यांना आमनेसामने आणून सोडले आहे, जेणेकरून दोघेही आपापसात लढून मरतील आणि मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित होईल.

व्हीलचेअरवरील शहीद मिर्झा ते विजेते दहिया: जनआक्रोशाचा जिवंत पुरावा

हा लढा केवळ राजकीय नाही, तर तो देशाच्या अस्मितेचा लढा बनला आहे. मुंबईहून थेट दिल्लीत व्हीलचेअरवरून गाडी चालवत आलेले ८० वर्षांचे प्रख्यात चित्रपट निर्माते शहीद मिर्झा जेव्हा इंडिया गेटवर आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहतात, तेव्हा या आंदोलनाची गांभीर्यता सिद्ध होते. मिर्झा अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगतात की, हा लढा या विद्यार्थ्यांनी सुरू केला आहे आणि त्यांच्या मागण्या ऐतिहासिक व कायदेशीर आहेत. या देशाबद्दल जिव्हाळा असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने या लढ्याला पाठिंबा दिलाच पाहिजे. हे सरकार भ्रष्ट, जातीयवादी आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे बनले आहे! तसेच, सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस या संस्थेशी पूर्वी जोडले गेलेले कार्यकर्ते विजेते दहिया यांनी मांडलेला मुद्दा डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. ते म्हणतात की, देशात पसरलेली स्मशानशांतता ही सर्वात धोकादायक असते. जुलूम होत असताना जेव्हा लोक गप्प बसतात, तेव्हा सर्व आशा संपुष्टात येतात. पण जेव्हा लोक अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून बोलू लागतात, तेव्हाच लोकशाही जिवंत असल्याचे आणि आशेचा किरण बाकी असल्याचे स्पष्ट होते! परंतु, दुर्दैवाने आजही सकाळी उठल्या उठल्या व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी मधून येणारा प्रचार गिळणारा एक वर्ग या देशात आहे, ज्याला अजूनही देशातील मूळ संकट समजलेले नाही.

एसी खोलीतील हुकूमशाह आणि उत्तरदायित्वाचा पूर्ण अभाव

पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री रोज विकासाचे आणि ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे गोडवे गातात. जर खरोखरच देश पुढे जात असेल, तर मग ही मते कापावी का लागत आहेत? मतचोरीचे आणि ईव्हीएम अथवा मतदार यादीतील फेरफार करण्याचे कारस्थान का रचावे लागत आहे? रस्ते खड्ड्यांनी भरले आहेत, जनतेला मूलभूत सोयी नाहीत आणि जेव्हा लोक विचारतात, तेव्हा संपूर्ण प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा अक्राळविक्राळ अफरातफरी पसरवून दोष मात्र आंदोलकांवर ढकलून मोकळी होते. सत्ताधाऱ्यांचा अहंकार इतका वाढला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साधे एक ट्विट करून किंवा ज्ञानेश कुमार स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन **आम्ही कोणतीही चोरी केलेली नाही, आमचे काम प्रामाणिक आहे. असे सांगण्याचे सौजन्यही दाखवत नाहीत. जनतेच्या कररूपाने जमा झालेल्या अब्जावधी रुपयांवर चालणारा निवडणूक आयोग आज जनतेलाच उत्तर द्यायला बांधील मानत नाही. ही हुकूमशाहीची थेट नांदी आहे.

निष्कर्ष: आता तरी गप्प बसणार की प्रश्न विचारणार?

गेल्या तीन दिवसांपासून देशाची राजधानी ओलीस धरली गेली आहे. या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट स्पष्ट आहे नुकसान फक्त आणि फक्त या देशातील सामान्य जनतेचे आणि रस्त्यावर कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांचे होत आहे. पण, मजेत कोण आहे? या एका प्रश्नाचे उत्तर ज्या दिवशी या देशातील बहुसंख्य जनतेला आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना समजेल, त्या दिवशी सत्तेचा हा अहंकार धुळीस मिळेल. टांगरावर टांग ठेवून, टीव्हीवर मुलींवर पडणाऱ्या लाठ्यांचे दृश्य पाहून आनंद घेणाऱ्या या सत्ताधीश राक्षसांना ओळखा! लोकशाही वाचवायची असेल, तर केवळ व्हॉट्सॲपवरचे मेसेज वाचून गप्प बसणे बंद करावे लागेल.कारण जेव्हा राज्यकर्ते जनतेच्या मतांची चोरी करू लागतात आणि तरुणांच्या भविष्यावर लाठ्या चालवू लागतात, तेव्हा रस्त्यावर उतरणे हा गुन्हा नसून ते प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य ठरते!