नागपूर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील कथित अनियमिततेप्रकरणी नागपूर पोलिस आणि आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लिनचीट मिळाली आहे. भाजपा आमदार कृष्णा खोपडे यांच्यासह अन्य आमदारांनी गंभीर आरोप करूनही त्यांच्यावर कोणतीही
.
आमदार कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके आणि प्रताप अडसड यांनी मुंढे यांच्यावर आरोप केले होते की, त्यांनी नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नसतानाही नियमबाह्यपणे प्रकल्पाचा प्रभार स्वतःकडे घेतला. तसेच, २० कोटींहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार केल्याचा दावाही आमदारांनी केला होता. त्यांनी मुंढे यांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन सत्तापक्ष नेत्यांनी सर्व कागदपत्रांसह सदर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती, मात्र मुंढे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला नाही.
या लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेदरम्यान, प्रभारी नगर विकास मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, कोरोना काळात मुंढे यांनी स्मार्ट सिटीची कामे पाहिली होती आणि त्याला कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली होती. मुंढे यांनी स्वतःच्या अधिकाराचा गैरवापर करून काही केल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. २० कोटींच्या देयकासंदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखा आणि पोलिसांनी दोनदा चौकशी केली असून, दोन्ही विभागांनी त्यांना क्लिनचीट दिली आहे.
दरम्यान, महिला अधिकाऱ्यांशी अपमानास्पद वागणूक दिल्याप्रकरणी महिला अधिकारी राधिका रस्तोगी यांच्याकडून चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचा अहवाल येत्या महिनाभरात सादर केला जाईल, त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे सामंत यांनी सांगितले. लक्षवेधीत नमूद केल्यानुसार, मुंढे यांनी मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कोट्यवधी रुपयांचे नियमबाह्य पेमेंट केले होते आणि दोन महिला अधिकाऱ्यांसोबत अभद्र व्यवहार केला होता. या महिला अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेऊन मुख्य सचिवांना कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणात तुकाराम मुंढे यांच्या समर्थकांकडून भाजपा आमदार कृष्णा खोपडे यांना धमकी मिळाल्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला होता. त्यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मांडण्याचे आश्वासन यापूर्वीच दिले आहे. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी स्मार्ट सिटीच्या खर्चाची चौकशी करून अहवाल सादर करणार का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर मंत्री सामंत यांनी, स्मार्ट सिटीत किती खर्च कोणत्या विभागावर झाला याची माहिती सध्या उपलब्ध नाही, ती माहिती घेऊन पटलावर ठेवू, असे उत्तर दिले.
