अनियमितता रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ले-आऊट मंजुरीचे अधिकार घेतले:बीपीएमएस लॉगिन बदलल्याने 30 हून अधिक ले-आऊट प्रस्ताव रखडले

अमरावती जिल्ह्यात ले-आऊट मंजुरीच्या प्रक्रियेतील अनियमितता टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता हे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. राज्य शासनाच्या बीपीएमएस (बिल्डिंग परमिशन मॅनेजमेंट सिस्टीम) प्रणालीद्वारे ले-आऊटला मंजुरी दिली जाते. मात्र, या प्रणालीमध्ये सध्या अद्ययावत बदल सुरू असल्याने जिल्ह्यातील ३० हून अधिक ले-आऊट प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःकडे अधिकार घेतल्याने बीपीएमएस प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी आणखी किमान १० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे ही प्रणाली कार्यान्वित होईपर्यंत संबंधित ले-आऊटधारकांना मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सध्या हे सर्व प्रस्ताव नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक (एडीटीपी) यांच्या स्तरावर थांबले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेतील बीपीएमएस लॉगिनची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे सर्व प्रस्ताव त्यांच्याकडे येतील आणि त्यानंतर संबंधितांना प्रमाणपत्रे मिळतील. विशेष म्हणजे, यातील सर्व कामे ऑनलाइन पद्धतीने होतात, त्यामुळे प्रकरण नेमके कोठे थांबले आहे, हे ले-आऊटधारकांना कळते. राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, चाळीस आरपेक्षा अधिक जमिनीच्या ले-आऊट मंजुरीचे अधिकार मूळतः जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच आहेत. पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण लक्षात घेता, त्यांनी हे अधिकार जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (एसडीओ) तात्पुरते दिले होते. त्यामुळे आतापर्यंत ले-आऊट मंजुरीचे प्रकरणे एसडीओ स्तरावर निकाली निघत होती. मात्र, जिल्ह्यातील काही प्रकरणांमध्ये विसंगती आढळून आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा यापुढे स्वतःच हाताळण्याचा निर्णय घेतला आहे. एडीटीपीमार्फत प्रस्ताव एसडीओंकडे पाठवला जातो. परंतु, समान कृती असतानाही वेगवेगळ्या उपविभागाचे एसडीओ आणि तहसीलदार यांच्या कामकाजात फरक दिसून आला. काही प्रकरणांच्या मान्यतेवर एक शिक्का, तर तशाच प्रकारच्या मान्यतेसाठी काही अधिकाऱ्यांकडून दोन शिक्के देण्यात आल्याची माहिती आहे. यामुळे भविष्यात अशी विसंगती टाळण्यासाठी आणि प्रत्येक प्रकरणाच्या मंजुरीमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.