परभणी (प्रतिनिधी)- परभणी,हिंगोली,नांदेड,चंद्रपूर येथील बहुचर्चित पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड हे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशानंतर परभणी जिल्हा पोलीस दलात पुन्हा रुजू झाले. मात्र रुजू होण्याचा पहिलाच दिवस त्यांनी कायदा, शिस्त आणि नैतिकतेला हरताळ फासणाऱ्या प्रकाराने गाजवला. हजर होण्याच्या दिवशी एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या हातात पुष्पगुच्छ देऊन, पोलीस अधीक्षक कार्यालयात “इथे काय चुकते, काय बदलायला हवे” अशा सूचना देत फिरतानाचा रील तयार करून तो जाणीवपूर्वक व्हायरल करण्यात आला. या रीलला हजारो लोकांनी पाहिले असून, शेकडो प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्या प्रतिक्रिया केवळ टीकेपुरत्याच मर्यादित नसून, पोलीस यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आहेत. मात्र खरा प्रश्न वेगळाच आहे.
२०२४ च्या सर्वसाधारण बदल्यांमध्ये अशोक घोरबांड यांची बदली परभणी येथून पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव (जि. लातूर) येथे झाली होती. तरीसुद्धा बदलीचे आदेश असतानाही त्यांना चार महिने परभणीहून सोडण्यात आले नाही. नंतर नांदेड येथे नियुक्त झालेले पोलीस उप महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी बदलीवर सोडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. पण परभणीचे पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी यांनी “हे अनुभवी अधिकारी असून निवडणुकांसाठी गरजेचे आहेत” असे विनंतीपत्र पाठवून त्यांना परभणीमध्येच अडवून ठेवले. मग प्रश्न असा आहे की कायदा महत्त्वाचा की ‘विशेष मर्जी’?
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान तब्बल ४२ दिवस अशोक घोरबांड आपल्या कर्तव्यावर गैरहजर होते. या काळात कोणतीही डायरी नोंद नाही, कोणताही अधिकृत प्रवास नाही, कोणतीही बंदोबस्त नोंद नाही. तरीही त्यांच्यावर एकही कारवाई झाली नाही. उलट, याच कालावधीत आजारी रजेवर असलेल्या एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. हा कायद्याचा समान अंमल आहे की उघड उघड दुजाभाव? दरम्यान, नांदेडच्या एका आमदारांनी माहिती अधिकारातून घोरबांड यांच्या गैरहजेरीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर काय उत्तर देण्यात आले, हे अजूनही अंधारात आहे. मात्र एवढे निश्चित आहे की ४२ दिवसांच्या गैरहजेरीचा कोणताही कायदेशीर मागोवा उपलब्ध नाही. मग ही गैरहजेरी वैध कशी ठरली?
याहून गंभीर बाब म्हणजे, १० डिसेंबर २०२५ रोजी परभणीत संविधान प्रतिकृती विटंबनानंतर आणि ११ डिसेंबर रोजी झालेल्या लाठीहल्ल्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या कैदी सोमनाथ सूर्यवंशी याचा मृत्यू झाला. शवविच्छेदन अहवालात त्याच्या शरीरावर मारहाणीच्या जखमा असल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेनंतर विधानसभेत स्वतः मुख्यमंत्री यांनी अशोक घोरबांड यांच्या निलंबनाची घोषणा केली आणि चौकशी जाहीर केली. ही चौकशी ज्या न्यायाधीशांनी केली, तेच न्यायाधीश संबंधित आरोपींना आधी पोलीस व नंतर न्यायालयीन कोठडी देणारे होते. या चौकशीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. अखेर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. पोलीस विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, पण ते आव्हानही फेटाळले गेले.
तरीसुद्धा निलंबनाच्या काळातच अशोक घोरबांड यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. पोलीस महासंचालक, नांदेडचे पोलीस उपमहानिरीक्षक आणि परभणीचे पोलीस अधीक्षक यांना विचारणा केल्यानंतर न्यायाधिकरणाने त्यांना सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले. तो आदेश वाचनीयच आहे. आणि त्यानंतर पहिल्याच दिवशी शिस्तीचे धडे देणारी रील, पुष्पगुच्छ, साहेबगिरी आणि सोशल मीडियावर शक्तीप्रदर्शन! आज हे उत्कृष्ट पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड नांदेड येथे ‘हिंद- दि – चादर’ कार्यक्रमाच्या बंदोबस्तात आहेत आणि तेथूनही फोटो व्हायरल करत आहेत. पण अजूनही त्यांना त्यांच्या मूळ बदलीच्या ठिकाणी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, लातूर येथे का पाठवले जात नाही, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडील उघड चौकशी अजूनही प्रलंबित आहे. निलंबनकाळातील प्राथमिक चौकशीचा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. राजकीय पक्षांना मदत केल्याच्या तक्रारीचे काय झाले, ज्याची चौकशी अपर पोलीस अधीक्षक परभणी यांच्या कडे होती. याचाही पत्ता नाही. हे सर्व प्रकार इतके रहस्यमय आहेत की, कायदा कुठे संपतो आणि ‘विशेष कृपादृष्टी’ कुठे सुरू होते, हेच कळेनासे झाले आहे. हीच का बलदंड भारताच्या लोकशाहीतील कायद्याची अवस्था? की सत्तेसमोर शिस्त, नियम आणि नैतिकता सगळेच गहाण टाकले गेले आहेत?
२०२४ च्या सर्वसाधारण बदल्यांमध्ये पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांची बदली पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, लातूर येथे झाली असताना ती अंमलात आणली गेली नाही, जे प्रशासकीय मनमानी ठरते. निवडणूक काळात सुमारे ४२ दिवसांची कोणतीही अधिकृत नोंद नसलेली अनुपस्थिती ही सेवा नियमांचा गंभीर भंग आहे. समान परिस्थितीत महिला पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई व घोरबांड यांच्यावर नाही, हे संविधानाच्या कलम १४चे उल्लंघन ठरते. न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू प्रकरणात DK Basu निर्णयानुसार वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित होते. प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा आदेश फौजदारी चौकशी रद्द करत नाही. सेवेत पुनर्नियुक्ती म्हणजे निर्दोषत्व नव्हे.
संबंधीत रील ..
https://www.facebook.com/reel/1344991244314367
संबंधित रील मधील कॉमेंट्स ..
