सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फटाक्यांवरील बंदी उठवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, संपूर्ण देशात फटाक्यांवर बंदी घालणे शक्य नाही. पूर्ण बंदीमुळे लोकांच्या भावना दुखावल्या जातील. मात्र, २४ तास आतषबाजीला परवानगीही देता येणार नाही. फटाके फोडण्यासाठी वेळ निश्चित करावा लागेल, जेणेकरून सणही साजरा करता येईल आणि लोकांना त्रासही होणार नाही. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरैश आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, धार्मिक भावना, आरोग्य आणि पर्यावरणाशी संबंधित चिंतांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (सीपीसीबी) फटाक्यांमधील बेरियमची तपासणी, डेसिबल पातळी निश्चित करणे आणि अग्निपरीक्षणासाठी वेळही दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. ग्रीन फटाक्यांवर मर्यादित सवलतीचा प्रस्ताव सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी एक निवेदन सादर केले. यात काही विशेष ‘नेक्स्ट-जेनरेशन जॉइंट ग्रीन क्रॅकर्स’ना मर्यादित आणि अटींसह सवलत देण्याचा विचार असल्याचे सांगण्यात आले. हे फटाके कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च-नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CSIR-NEERI) यांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आले आहेत. हे नव्या फॉर्म्युल्याने तयार केलेले जोडलेले फटाके आहेत. उत्सर्जन कमी करण्यासाठी यामध्ये बेरियम सॉल्टचे प्रमाण घटवण्यात आले आहे. नोटमध्ये नमूद करण्यात आले की, या विशेष फटाक्यांना केवळ परवानाधारक उत्पादकांनी तयार केल्यासच परवानगी दिली जाऊ शकते. त्यांना निर्धारित ध्वनीमर्यादा तसेच उत्सर्जन आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करावे लागेल. या फटाक्यांसाठी ध्वनीची मर्यादा 125 dB(AI)/145 dB(C) पीक निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रतिबंधित रसायनेही नसावी. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ग्रीन फटाक्यांना परवानगी दिली होती गेल्या वर्षी दिवाळीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात ग्रीन फटाक्यांच्या विक्रीला आणि वापराला परवानगी दिली होती. ही सवलत परंपरा तसेच पर्यावरण आणि आरोग्याशी संबंधित चिंतांमध्ये संतुलन साधण्याच्या अटींसह देण्यात आली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, ग्रीन फटाके दिवाळीपूर्वी आणि दिवाळीच्या दिवशीच निर्धारित वेळेत फोडता येतील.