SIR झालेल्या राज्यांमध्ये फॉर्म-6 मधून घोषणापत्र हटवले:विचारले होते- 2003 मध्ये आई-वडील मतदार होते का, दोन निवडणूक आयुक्तांचा आक्षेप होता



निवडणूक आयोगाने स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये ऑनलाइन फॉर्म 6 मधून अतिरिक्त घोषणा हटवली आहे. म्हणजेच SIR पूर्ण झाल्यानंतर फॉर्म 6 मध्ये SIRशी संबंधित अतिरिक्त माहिती मागितली जाणार नाही. मात्र ज्या राज्यांमध्ये SIR सुरू आहे, तिथे फॉर्म 6 मध्ये ही घोषणा अद्यापही दिसत आहे. हा बदल मंगळवारी रात्री उशिरा ECINET पोर्टलवर करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने 26 सप्टेंबर रोजी याची घोषणा केली होती. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, दोन निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंह संधू यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म 6 चा वापर केला जातो. फॉर्म 6 मधून घोषणा-पत्र हटवण्याचे महत्त्व 1. SIR पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये फॉर्म 6 मधून घोषणापत्र हटवण्याचा अर्थ: SIR दरम्यान मतदार यादीची तपासणी आणि जुन्या नोंदींशी संबंधित माहिती आधीच गोळा करण्यात आली आहे. त्यामुळे SIR पूर्ण झाल्यानंतर नवीन मतदार होणाऱ्या व्यक्तीकडून त्याचे किंवा त्याच्या आई-वडिलांचे/आजी-आजोबांचे नाव मागील SIRच्या मतदार यादीत होते की नाही, हे स्वतंत्रपणे विचारणे आवश्यक मानले गेले नाही. 2. SIR प्रक्रिया सुरू असलेल्या राज्यांमध्ये घोषणापत्र कायम ठेवण्याचा अर्थ: तेथे मागील SIRच्या नोंदींशी नवीन मतदाराचा किंवा त्याच्या कुटुंबाचा संबंध जाणून घेण्यासाठी हे घोषणापत्र घेतले जात आहे. म्हणजेच, SIR सुरू होईपर्यंत ही माहिती मतदार यादीच्या तपासणीसाठी आणि जुन्या नोंदींशी पडताळणी करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते. SIRनंतर हे घोषणापत्र हटवले गेले, तर त्या राज्यातही नवीन मतदाराला ही अतिरिक्त माहिती देण्याची गरज राहणार नाही आणि प्रक्रिया सुलभ होईल. अहवाल- 2 निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR पूर्ण SIR च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश झाला आहे. SIR नंतर बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी आणि आसाम विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला आहे. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडीने आणि तमिळनाडूमध्ये TVK ने विजय मिळवला आहे. आसाममध्ये स्पेशल रिव्हिजन (SR) झाले. येथेही भाजप सरकारची पुनरागमन झाले. तिसरा टप्पा: दिल्ली, महाराष्ट्रासह 16 राज्यांमध्ये SIR निवडणूक आयोगाने 14 मे रोजी हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली आणि महाराष्ट्रासह 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) जाहीर केले होते. हा SIRचा तिसरा टप्पा आहे. संपूर्ण प्रक्रिया 30 मे ते 23 डिसेंबरपर्यंत चालेल. या कालावधीत 36.73 कोटी मतदारांची पडताळणी केली जात आहे. ज्या राज्यांमध्ये SIR होणार आहे, त्यापैकी पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका आहेत. इतर 13 राज्यांमध्ये 2028 आणि 2029 मध्ये निवडणुका होतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *