मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने उज्जैनमधील शाही मशीद प्रकरणात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, जिल्हा प्रशासन आणि शाही मशीद समिती यांच्यात झालेल्या करारानुसार न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढले. याचिकाकर्ते, शाही मशीद समितीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील कुलदीप पाठक यांनी सांगितले की, समिती आणि प्रशासन यांच्यातील करारानुसार रस्त्यावर ३ फूट जागा सोडून काही दुकाने हटवण्यास सहमती झाली आहे. मोठी मिनार स्थलांतरित केला जाईल आणि दुकानांसाठी दुसरी जागा दिली जाईल. यापूर्वी, सोमवारी सकाळी, मशिदीचा काही भाग पाडल्याप्रकरणी मोठा गदारोळ झाला होता. पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली, ज्यामुळे लाठीचार्ज आणि अश्रुधूर सोडण्यात आला. जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न करताना महिला पोलीस ठाणेदार जखमी झाल्या. या वादानंतर अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली, परंतु दुपारपर्यंत पुन्हा दगडफेक सुरू झाली. पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला. गोंधळातही ही कारवाई सुरू होती, परंतु नमाजाच्या वेळी ती थांबवण्यात आली. त्यानंतर परिस्थिती शांत झाली. पोलिसांनी १५ जणांना ताब्यात घेतले आहे. वातावरण बिघडवल्याच्या आरोपाखाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्ससह सात जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. रस्त्याच्या व्याप्तीत १५ धार्मिक स्थळे, १२ हटवली सिंहास्थ प्रकल्पांतर्गत, उज्जैनमधील कांतल चौक ते गोपाल मंदिरापर्यंतचा १.५ किलोमीटरचा रस्ता १५ मीटरपर्यंत रुंद केला जाईल. यासाठी १५ धार्मिक स्थळांसह ३२३ घरे पाडण्यात येतील. आतापर्यंत १२ धार्मिक स्थळे हटवण्यात आली आहेत. शाही मशिदीचा सुमारे ९ फूट लांब आणि ४ फूट रुंद असलेला एक भाग रस्त्याच्या परिमितीत येतो. कागदपत्रांनुसार ही मशीद १०० वर्षांहून अधिक जुनी आहे. मात्र, इमामचा दावा आहे की ती ६०० वर्षांहून अधिक जुनी आहे. आंदोलनाशी संबंधित छायाचित्रे पाहा…