![]()
अमरावती जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सभा आगामी शनिवार, २४ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत सन २०२६-२७ साठीचा विकास आराखडा निश्चित केला जाणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा शनिवारी दुपारी १ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सुरू होईल. चालू आर्थिक वर्षासाठी (३१ मार्च रोजी संपणारे) अमरावती जिल्ह्याचा विकास आराखडा ४७४ कोटी ७८ लाख रुपये आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षाचा विकास आराखडा निश्चितच ५०० कोटींच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. या बैठकीदरम्यान, विविध विभागांकडून करण्यात येणारी मागणी आणि लोकप्रतिनिधींकडून त्याला दिला जाणारा प्रतिसाद यानंतरच नेमका आकडा निश्चित होईल. तसेच, चालू आर्थिक वर्षात विविध यंत्रणांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत केलेल्या खर्चाची पडताळणी करून त्यास मान्यता दिली जाईल. गेल्या २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सभेच्या इतिवृत्ताला मान्यता देणे आणि पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार वेळेवर येणाऱ्या इतर विषयांवरही चर्चा करून योग्य ते निर्णय घेतले जातील. या सभेसाठी जिल्ह्यातील सर्व खासदार, आमदार आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०२५-२६ साठी सुमारे १ हजार ११५ कोटी ८३ लाख ८८ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आवश्यकतेनुसार ही मागणी केली होती, परंतु नेहमीप्रमाणे ती पूर्णपणे मान्य झाली नाही. गतवर्षीच्या रकमेत थोडीफार वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. या मागणीला अंतिम स्वरूप राज्याच्या अर्थसंकल्पातच मिळणार असल्याने, या सभेचे मागणीपत्र थेट राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठवले जाईल. मागील काही वर्षांपासून डीपीसीच्या बजेटमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ३९५ कोटी, २०२४-२५ मध्ये ४७४ कोटी आणि २०२५-२६ मध्ये ४१७.७८ कोटी रुपये मंजूर झाले होते, तर मागणी १ हजार ११५ कोटी ८३ लाख ८८ हजार रुपयांची होती.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 जानेवारीला डीपीसी सभा:2026-27 चा विकास आराखडा निश्चित करण्याची लगबग सुरू
