आगामी ऊस गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात ऊस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी आज (29 सप्टेंबर) कर्नाटकातील हुबळी येथे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानाबाहेर अभूतपूर्व असे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. दोन राज्यांतील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांच्या घरासमोरच थेट रस्त्यावर ठिय्या मारल्याने प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली आहे. साखरेचा हमीभाव वाढवणे, मोलॅसिसचे दर निश्चित करणे आणि उसाच्या गळीत हंगामाची तारीख पुढे ढकलणे या मागण्यांसाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. “केंद्र सरकारने आमच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास या आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र आणि आक्रमक केली जाईल,” असा कडक इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या 15 ऑक्टोबरच्या गळीत हंगामाला तीव्र विरोध; कारखानदार व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान महाराष्ट्र शासनाने यंदा 15 ऑक्टोबरपासून ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय एकतर्फी असून, त्याला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. हा निर्णय साखर उद्योग आणि बळीराजाला उद्ध्वस्त करणारा ठरेल, असा इशारा देत त्यांनी नुकसानीची आकडेवारी मांडली. ऑक्टोबरच्या मध्यावर ऊस पूर्णपणे पक्व झालेला नसतो. अपरिपक्व उसाचे गाळप केल्यास साखरेच्या उताऱ्यात 1.20 ते 1.50 टक्क्यांची प्रचंड घट होईल. साखर उत्पादनात 25 ते 35 लाख टनांची तूट महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी 10 ते 12 कोटी टन उसाचे गाळप होते. उताऱ्यात घट झाल्याने राज्यातील साखर उत्पादनात 12 ते 18 लाख टनांची घट होईल. शिवाय, यंदा ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने उसाच्या उत्पादनात आणखी 15 ते 20 टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, यंदा एकूण साखर उत्पादन 25 ते 35 लाख टनांनी घटण्याचा धोका आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिटन 550 रुपयांचा फटका चालू वर्षीच्या साखरेच्या रिकव्हरीवर पुढील हंगामाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) ठरवली जाते. त्यामुळे यंदा रिकव्हरी घसरल्यास पुढील वर्षी गाळप होणाऱ्या उसाला प्रतिटन सरासरी 500 ते 550 रुपयांचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांच्या खिशाला बसेल. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील शेतकरी एकवटले साखर कारखानदारी आणि उसाचे प्रश्न दोन्ही राज्यांत सारखेच असल्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील प्रमुख शेतकरी नेते व हजारो शेतकरी या आंदोलनात खांद्याला खांदा लावून सहभागी झाले आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांच्या घरासमोर तंबू ठोकून शेतकऱ्यांनी दिवस-रात्र ठाण मांडले असून, जोपर्यंत केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय सकारात्मक निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हुबळीतून मागे हटणार नाही, असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. ————————– हेही वाचा… मुंबईत मातंग समाजाचा एल्गार!: CSMT परिसरात आंदोलक रस्त्यावर, पोलिसांकडून धरपकड; आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार अनुसूचित जातींच्या 13 टक्के आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ असे उपवर्गीकरण करण्यात यावे, या प्रलंबित मागणीसाठी मातंग समाजाच्या वतीने मंगळवारी मुंबईत आक्रमक आंदोलन छेडण्यात आले. मूळ नियोजनानुसार हे आंदोलन आझाद मैदानावर होणार होते. मात्र, पोलिसांना गाफील ठेवून आंदोलकांनी थेट छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि महापालिका मुख्यालयाच्या परिसरात रस्त्यावर उतरून अचानक रास्ता रोको केला. यामुळे या परिसरातील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. मोठा पोलिस फौजफाटा तैनात असूनही आंदोलकांनी संपूर्ण परिसर व्यापून टाकल्याने मंत्रालयाकडे जाणारी वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली व पोलिस यंत्रणेची मोठी तारांबळ उडाली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी