अहिल्यादेवींची प्रतिमा तोडून हिंदूंचा अपमान:नाना पटोलेंचा हल्लाबोल; मुंबईला केंद्रशासित करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा केला दावा

कॉंग्रेस नेते नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषद घेत महापालिका निवडणुकीच्या निकालांवर भाष्य करत सरकारवर टीका केली. तसेच आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका बॅलेट पेपेरवर घेण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. तसेच मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे काम सरकारकडून सुरू झाले असून उद्या मुंबई केंद्रशासित झाली तर त्यात नावीन्य वाटायला नको, असा गंभीर आरोपही पटोले यांनी केला आहे. तसेच अहिल्याबाई होळकरांची प्रतिमा तोडून भारतातील हिंदूंचा अपमान करण्याचे काम या मोदी सरकारने केले असल्याची टीका नाना पटोले यांनी केली आहे. नाना पटोले म्हणाले, देशात हिंदू खतरेमध्ये आहेत असे वल्गना करणाऱ्या या ज्या हिंदुत्ववादी संघटना आहेत, त्यांना आम्ही काय बोलावे, पण या ठिकाणी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांच्या प्रतिमेला तोडून महाराष्ट्राचाच नव्हे, महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचाच नव्हे, तर संपूर्ण भारत देशातल्या हिंदूंचा अपमान करण्याचे पाप या मोदी आणि योगी सरकारने केले आहे. ही आमची भूमिका आहे. लोकांचा ईव्हीएमवर विश्वास नाही महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर भाष्य करताना नाना पटोले म्हणाले, मतदार यादीत घोळ झाला होता आणि म्हणून आम्ही निवडणूक आयोगाला सांगितले होते की मतदार याद्या पारदर्शक करावी, जी शाई लावण्यात आली ती कशी पुसली जाते ते तुमच्या माध्यमातून पाहिले आणि दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे ईव्हीएमवर आता लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे मतदान करायला जायचेच कशाला, हा जो अविश्वास मतदान प्रक्रियेवर जो झाला आहे त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये बॅलेटवर निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ज्या आहेत, त्या निवडणुका बॅलेटवर घेण्यात याव्यात, अशी मागणी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे आणि राज्य सरकारकडे केली आहे. तसेच लोकांमध्ये जो अविश्वास निर्माण झाला आहे तो राज्य निवडणूक आयोगाने दूर करावा, अशी आमची मागणी आहे. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचे काम सरकारकडून सुरू पुढे बोलताना नाना पटोले म्हणाले, मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचे काम दिल्लीत बसलेल्या सरकारने सुरू केले आहे. उद्याच्या काळात जर मुंबई केंद्रशासित झाले तर हे नावीन्य ठरणार नाही. त्या पद्धतीचा घाट केंद्र सरकारने घातलेला आहे. आर्टिकल 3 प्रमाणे केंद्र सरकारला त्याचे अधिकार आहेत. महापालिका आपल्या ताब्यात घेऊन आता मुंबईला वेगळे करण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आहे. हा आरोप नाही, तर ही वस्तुस्थिती आहे. पालघर जिल्ह्यात ज्या पद्धतीने शेतकरी बांधवांना गुजराती भाषेत नोटीस दिल्या जात आहेत, याचाच अर्थ एकीकडे मराठी भाषेला अविभाज्य दर्जा देणे आणि दुसरीकडे मराठीचा अपमान करण्याचे पाप हे सरकार करत आहे.