हायकोर्टाने म्हटले- जाड-काळा म्हणण्याने सात फेऱ्यांचे नाते तुटत नाही:पती-पत्नीमधील नोकझोक-टोमण्यांवरून वैवाहिक संबंध संपवता येत नाहीत, पतीचा घटस्फोटाचा दावा फेटाळला

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पार्थ प्रीतम साहू आणि न्यायमूर्ती सचिन सिंह राजपूत यांनी म्हटले आहे की, पती-पत्नीमधील सामान्य कौटुंबिक वाद, तीव्र शाब्दिक चकमक किंवा रंग-रूपाबाबत केलेल्या टिप्पण्या हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत क्रूरतेच्या श्रेणीत येत नाहीत. विवाहासारखे पवित्र बंधन संपुष्टात आणण्यासाठी केवळ आरोप करणे पुरेसे नाही, तर ते कायद्यानुसार ठोस पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. द्विसदस्यीय खंडपीठाने पतीची घटस्फोटाची मागणी फेटाळून लावली आहे. तसेच, जांजगीर-चांपा कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पतीने दाखल केलेले अपीलही फेटाळले आहे. संपूर्ण प्रकरण काय आहे, जाणून घ्या… खरं तर, जांजगीर-चांपा येथील दाम्पत्याचा विवाह ७ मार्च २०१९ रोजी हिंदू रीतिरिवाजांनुसार झाला होता. विवाहानंतर काही काळातच दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद सुरू झाले. पतीने कौटुंबिक न्यायालयात हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ च्या कलम १३ अंतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. पतीचा आरोप होता की, पत्नी त्याला खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवण्याची धमकी देत असे, परवानगीशिवाय बाहेर जात असे आणि वैवाहिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्याऐवजी वेगळी राहू लागली होती. पतीचा आरोप- पत्नी सावळ्या रंगावरून टोमणे मारायची पतीने असाही दावा केला की, पत्नी त्याच्या सावळ्या रंगावरून किंवा शारीरिक ठेवणीवरून त्याला टोमणे मारत असे. मात्र, पत्नीने पतीचे आरोप चुकीचे असल्याचे सांगत, पती तिच्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे म्हटले. पत्नी म्हणाली- उपचारासाठी पती रुग्णालयात घेऊन गेला नाही गर्भावस्थेदरम्यानही तिला योग्य वैद्यकीय देखभाल आणि सहकार्य मिळाले नाही. प्रकृती बिघडल्यानंतर तिची आई तिला उपचारासाठी रायगड येथे घेऊन गेली. त्यानंतर पती किंवा त्याच्या कुटुंबीयांनी तिला परत आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. पत्नीने अधिनियमाच्या कलम २७ अंतर्गत आपले स्त्रीधन परत मिळवून देण्याचीही मागणी केली होती. फॅमिली कोर्टाने पतीचा अर्ज फेटाळला, स्त्रीधन परत करण्याचे आदेश जांजगीरच्या फॅमिली कोर्टाने 28 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या निर्णयात पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळला होता. तसेच पत्नीचा स्त्रीधन परत मिळवून देण्याचा अर्ज स्वीकारत, ते एका महिन्याच्या आत परत करण्याचे निर्देश दिले होते. याच आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जीवन असह्य होणे म्हणजे क्रूरता उच्च न्यायालयाने म्हटले की, वैवाहिक जीवनातील गैरसोयी, तीव्र प्रतिक्रिया किंवा रंगरूपाबाबत केलेल्या साधारण टिप्पणींना तोपर्यंत क्रूरता मानता येणार नाही, जोपर्यंत त्या जीवन असह्य करणाऱ्या गंभीर आणि सातत्यपूर्ण वर्तनाचे रूप घेत नाहीत. याशिवाय पतीने असा दावा केला की, पत्नी कोणतेही पुरेसे कारण नसताना त्याला सोडून वेगळी राहत आहे.