कुंभमेळ्याच्या निधीत 241 कोटींचा घोटाळा!:अनिल परब यांचा विधान परिषदेत गंभीर आरोप, 'SIT' चौकशीची मागणी

पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ठेकेदारीतील गैरव्यवहार, मुंबई महानगरपालिकेतील निधी वाटपातील दुजाभाव आणि पुण्याच्या विषारी दारूकांडावर राज्य सरकारला धारेवर धरले. विशेषतः आगामी नाशिक कुंभमेळ्यासाठी काढण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या टेंडर प्रक्रियेत ‘रिंग’ तयार करून मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आणि या प्रकरणाची SIT चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. कुंभमेळ्यासाठीच्या 2270 कोटींच्या टेंडरमध्ये ‘रिंग’; अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप नाशिकमध्ये 2027 मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या टेंडर प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप परब यांनी पुराव्यांसह केला. कंत्राटदारांची ‘रिंग’ (Cartel): कुंभमेळ्यासाठी एकट्या नाशिक जिल्ह्यासाठी २२७० कोटी रुपयांची विविध रस्त्यांची टेंडर्स काढण्यात आली आहेत. मात्र, ही टेंडर्स मिळवण्यासाठी मुख्य अभियंता प्रशांत अवटी आणि ‘हर कन्स्ट्रक्शन’चे विलास बिरारी यांनी मिळून 16 कंपन्यांची ‘रिंग’ तयार केली असल्याचा आरोप परब यांनी केला. पात्रतेचे नियम धाब्यावर: 2018 च्या सरकारी जीआरनुसार (GR), जर एखादा कंत्राटदार एका निविदेत पात्र ठरला, तर त्याला दुसऱ्या निविदेत अपात्र ठरवता येत नाही. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी नियम धाब्यावर बसवले. “एका निविदेत पात्र ठरलेल्या कंत्राटदाराला दुसऱ्या निविदेत हेतुपुरस्सर अपात्र ठरवण्यात आले, जेणेकरून पूर्वनियोजित कंत्राटदारालाच काम मिळेल,” असा दावा परब यांनी कागदपत्रांचा दाखला देत केला. एसआयटी चौकशीची मागणी: “तुम्ही देवाच्या पैशांवर डल्ला मारत आहात. अजून काम पूर्णही झाले नाही आणि रस्त्यांना तडे गेले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची SIT चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा,” अशी थेट मागणी अनिल परब यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे केली. मुंबई महानगरपालिकेत निधी वाटपात दुजाभाव; ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांवर अन्याय मुंबई महानगरपालिकेतील निधी वाटपावरून परब यांनी सरकार आणि पालिका प्रशासनावर सडकून टीका केली. मुंबईत ठाकरे गटाचे 65 नगरसेवक निवडून आले होते, त्यांना विकासकामांसाठी केवळ 25 लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे. तर, भाजप आणि शिंदे गटाच्या नगरसेवकांना अडीच कोटींपासून ते 15 कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तुम्ही पैशांचे मालक नाही, ट्रस्टी आहात! “हा मुंबईकरांच्या टॅक्सचा पैसा आहे, तुमच्या बापजाद्यांचा नाही. तुम्ही या पैशांचे मालक नसून केवळ ट्रस्टी (विश्वस्त) आहात. मुंबईच्या एका वॉर्डाच्या विकासासाठी 25 लाख रुपये अपुरे आहेत. सत्तेचा एवढा दुरुपयोग करू नका,” असा घणाघात त्यांनी केला. “मुंबईच्या नालेसफाई आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून स्वतः शिंदे गटाच्या उपमहापौरांनी आयुक्तांचा राजीनामा मागितला आहे, यावरून पालिकेत काय सुरू आहे हे स्पष्ट होते,” असा टोलाही त्यांनी लगावला. पुणे दारूकांड: मुख्य जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही? पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात विषारी दारू पिऊन २२ लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या १३ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, ही कारवाई केवळ दिखावा असल्याचे परब म्हणाले. “ज्यांच्यावर अवैध दारू आणि हातभट्ट्या रोखण्याची मूळ जबाबदारी आहे, त्या ‘डिव्हिजनल फ्लाईंग स्क्वॉड’ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ज्यांचा संबंध नाही त्यांना लटकवले आणि हप्तेखाऊ मुख्य अधिकाऱ्यांना सोडून दिले,” असा आरोप त्यांनी केला. पुणे दारूकांडास जबाबदार असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी या प्रस्तावाद्वारे केली. आपले भाषण संपवताना परब यांनी सरकारला इशारा दिला की, “जर सरकारने अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, तर हे सरकारही या भ्रष्टाचाराच्या मागे उभे आहे, असाच संदेश जनतेत जाईल.”