135 वर्षांची वैभवशाली परंपरा असलेल्या ‘हाफकीन बायोफार्मा’ संस्थेचे कोणतेही खासगीकरण केले जाणार नाही, तसेच संस्थेची इंचभरही जागा कोणाला विकली जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आज विधानसभेत दिली. संस्थेतील गैरव्यवहारांची साफसफाई करण्यासाठी आणि संस्थेला पुन्हा उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी हाफकीनचा पदभार ‘एफडीए’चे (FDA) विद्यमान आयुक्त आणि धडाडीचे अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्याकडे सोपवण्याची मोठी घोषणाही त्यांनी सभागृहात केली. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आज विधानसभेत हाफकीन संस्थेच्या दुरवस्थेवर, प्रलंबित निधीवर आणि संभाव्य खासगीकरणावर जोरदार चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील अनेक आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले. आमदार ज्योती गायकवाड यांचा सरकारला खडा सवाल काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांनी चर्चेची सुरुवात करत सरकारला थेट प्रश्न विचारले. सरकारचे उत्तर- “उत्पादन शून्य, पण खासगीकरण नाही” यावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, “संस्थेचे खासगीकरण करण्याचा किंवा ती खासगी व्यक्तीला चालवायला देण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. निधी आणि मनुष्यबळाच्या अभावामुळे हाफकीनचे सध्याचे उत्पादन ‘शून्य’ झाले आहे. कामकाज भागीदारी तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी एक जाहिरात काढली होती, पण केवळ ‘रिलायन्स’ या एकाच कंपनीने प्रतिसाद दिला. नियमानुसार एकाच कंपनीला हे काम देता येत नसल्याने ती प्रक्रिया थांबवली आहे.” 4 वर्षांत 26 आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांनी काढला पळ आमदार अतुल भातखळकर आणि आमदार रईस शेख यांनी संस्थेतील प्रशासकीय गोंधळ आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. कॅगने हाफकीन महामंडळातील मोठ्या गैरव्यवहारांवर ताशेरे ओढले आहेत. यावर झिरवाळ यांनी सांगितले की, ज्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांची पुढील ३ महिन्यांत चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल. गेल्या 4 वर्षांत तब्बल 26 आयएएस अधिकाऱ्यांनी या संस्थेतून काढता पाय घेतल्याची धक्कादायक कबुली मंत्र्यांनी दिली. जमीन विक्री, प्रलंबित ऑर्डर आणि थकीत निधी आमदार अजय चौधरी आणि रईस शेख यांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर आणि प्रलंबित ऑर्डर्सवर बोट ठेवले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मानांकनानुसार लॅबची दुरुस्ती रखडल्याने पोलिओ लसीची 265 कोटी रुपयांची ऑर्डर 2 वर्षांपासून पेंडिंग आहे. कोरोना काळात हाफकीनने दिलेल्या सेवेचे 16 कोटी रुपये अद्याप थकीत आहेत. तसेच दिवंगत अजित पवार यांनी दिलेले 150 कोटी रुपयांचे आश्वासन पूर्ण करावे, अशी मागणी चौधरी यांनी केली. यावर अर्थ विभागातील त्रुटी दूर करून हा निधी लवकरच मिळवून देऊ, असे झिरवाळ म्हणाले. हाफकीनची 5 एकर जागा टाटा रुग्णालयाला केवळ 3 कोटींत दिल्याच्या मुद्द्यावर झिरवाळ म्हणाले की, “ती जागा ‘रिसर्च सेंटर’ उभारण्यासाठी दिली आहे. मात्र यापुढे मुंबई, पुणे किंवा जळगाव येथील हाफकीनची इंचभरही जागा विकली जाणार नाही.” सर्वांत मोठा निर्णय- कारभार तुकाराम मुंढेंकडे आमदार दिलीप वळसे पाटील आणि आमदार योगेश सागर यांनी हाफकीनचे पीपीपी मॉडेल त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली. “एकेकाळी 50 कोटींचा नफा कमवणारी ही संस्था अधिकाऱ्यांमुळे खड्ड्यात गेली आहे. याची चौकशी सामान्य अधिकाऱ्यांकडून न करता थेट तुकाराम मुंढे यांच्याकडून करा आणि हाफकीनचा पदभार त्यांच्याकडेच द्या,” अशी आग्रही मागणी योगेश सागर यांनी केली. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी घोषणा केली की, “जरा वेळापूर्वीच मी आयुक्त मुंढे साहेबांशी बोललो आहे. संस्था सुस्थितीत आणायची असेल तर तुकाराम मुंढे साहेबांना सदरचा चार्ज द्यावा अशी मागणी आहे, त्या पद्धतीने त्यांना चार्ज दिला जाईल.” दरम्यान, डॉ. माशेलकर समितीचा अहवाल लवकरच सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाईल, असेही सरकारने यावेळी स्पष्ट केले.
२. २६ आयएएस अधिकारी सोडून गेले; तुकाराम मुंडेंकडे पदभार देण्याची मागणी संस्थेच्या प्रशासकीय गोंधळावर आमदारांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. ४ वर्षांत २६ अधिकारी: गेल्या ४ वर्षांत तब्बल २६ आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांनी या संस्थेतून काढता पाय घेतला आहे. संस्थेतील काही विशिष्ट लोक चांगल्या अधिकाऱ्यांना टिकू देत नाहीत, असा आरोप आमदारांनी केला. तुकाराम मुंडेंच्या नावाची चर्चा: हाफकीनला पूर्वपदावर आणण्यासाठी आणि गैरव्यवहारांची साफसफाई करण्यासाठी ‘एफडीए’चे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्याकडे हाफकीनचा पदभार देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी सभागृहात करण्यात आली. यावर मंत्री झिरवाळ यांनी तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत, “ही संस्था सुस्थितीत आणायची असेल तर तुकाराम मुंडे साहेबांना सदरचा चार्ज द्यावा, यादृष्टीने आपण त्यांना विचारणा करू,” असे आश्वासन दिले.
