शिवसेना पक्ष-चिन्हावर आज पुन्हा 'सर्वोच्च' सुनावणी:शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद, आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाकडे देशाचे लक्ष

[ads1]

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह कोणाचे, या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाच्या कायदेशीर लढाईवर आज, 15 सप्टेंबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आता शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद पुढे सुरू राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 सप्टेंबरच्या सुनावणी सूचीमध्ये संबंधित प्रकरणांचा समावेश आहे. या प्रकरणात मागील सुनावणीदरम्यान कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले होते. विशेषतः निवडणूक चिन्ह आदेशातील परिच्छेद 15, पक्षाची घटना, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि विधिमंडळातील बहुमत या मुद्द्यांवर त्यांनी शिंदे गटाची भूमिका मांडली. त्यामुळे आजचा युक्तिवाद नेमका कोणत्या दिशेने पुढे जातो, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. शिंदे गटाचा युक्तिवाद आजही सुरू राहणार शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत शिंदे गटाची बाजू मांडताना नीरज किशन कौल यांनी यापूर्वीच निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत रचनेचा आणि पक्षघटनेचा विचार करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेचा विचार करून आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना कौल यांनी राजकीय पक्षांच्या घटना लोकशाही पद्धतीच्या आहेत की नाहीत, याची पाहणी करण्याचा आयोगाला अधिकार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आजच्या सुनावणीतही निवडणूक आयोगाने कोणत्या आधारावर धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिले आणि त्या निर्णयाची न्यायालयीन कसोटी कशी तपासली जाणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा राहण्याची शक्यता आहे. 2018 च्या शिवसेना घटनेवरून ठाकरे-शिंदे गटात संघर्ष या संपूर्ण प्रकरणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेची 2018 ची पक्षघटना. कौल यांच्या युक्तिवादानुसार, 1999 मध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनंतर शिवसेनेच्या घटनेत लोकशाही पद्धतीची रचना करण्यात आली होती. मात्र, 2018 मध्ये पक्षाच्या अंतर्गत रचनेत महत्त्वाचे बदल झाले. शिंदे गटाचा प्रश्न असा आहे की, 1999 मध्ये पक्षांतर्गत लोकशाहीवर भर देणारी रचना स्वीकारल्यानंतर 2018 मध्ये त्यात मोठे बदल का करण्यात आले? याशिवाय 2018 ची घटना निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतरीत्या नोंदणीकृत होती का, हाही कौल यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचा भाग आहे. ठाकरे गटाकडून 2018 ची घटना आयोगाकडे सादर करण्यात आल्याचा दावा केला जात असताना, त्यासंदर्भातील कागदपत्रांवरही शिंदे गटाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘धनुष्यबाण’साठी आमदार आणि मतांची संख्या महत्त्वाची? या प्रकरणात निवडणूक चिन्ह आदेशातील परिच्छेद 15 अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिंदे गटाच्या वतीने कौल यांनी या तरतुदीचा आधार घेत निवडणुकीतील मते आणि जिंकलेल्या जागांची संख्या हा पक्षातील बहुमत निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा घटक असल्याचा युक्तिवाद केला. शिवसेनेतील फुटीनंतर दोन्ही गटांनी आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला. अशा परिस्थितीत कोणत्या गटाला पक्षाचे नाव आणि अधिकृत निवडणूक चिन्ह द्यायचे, हे ठरवताना केवळ संघटनात्मक रचना पाहणे पुरेसे नसून निवडणुकीतील आकडे आणि विधिमंडळातील संख्याबळाचाही विचार करता येतो, अशी शिंदे गटाची भूमिका आहे. कौल यांनी याच मुद्द्यावरून विधिमंडळ पक्षाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला होता. ‘सुभाष देसाई’ निकालाचा अर्थ काय? ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुभाष देसाई प्रकरणातील निकालाचा आधार घेतला जात आहे. मात्र, शिंदे गटाचा दावा आहे की या निकालाचा अर्थ विधिमंडळातील बहुमताचा विचारच करता येणार नाही, असा लावता येत नाही. नीरज किशन कौल यांनी मागील सुनावणीदरम्यान याच मुद्द्यावर जोर दिला होता. ‘सुभाष देसाई’ निकालाने निवडणूक चिन्हाच्या वादात विधिमंडळातील संख्याबळ पूर्णपणे बाजूला केलेले नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील चर्चा महत्त्वाची ठरू शकते. अलीकडील कायदेविषयक अहवालांमध्येही कौल यांनी ‘सुभाष देसाई’ निकालाचा अर्थ विधिमंडळातील बहुमत पूर्णपणे निषिद्ध करणारा नाही, असा युक्तिवाद केल्याचे नमूद आहे. ‘पक्षात फूट नव्हती’ या ठाकरे गटाच्या भूमिकेलाही प्रत्युत्तर शिंदे गटाच्या युक्तिवादातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शिवसेनेतील अंतर्गत असंतोष. शिंदे गटाने दावा केला आहे की, पक्षाच्या मूळ विचारधारेपासून दूर जाण्यामुळे आणि वेगळ्या राजकीय शक्तींशी आघाडी केल्यामुळे शिवसेनेतील मोठ्या वर्गात नाराजी निर्माण झाली. याच असंतोषातून 2022 मध्ये पक्षात मोठी राजकीय फूट पडली. ठाकरे गट मात्र ही भूमिका मान्य करत नाही. त्यामुळे शिवसेनेत प्रत्यक्षात फूट पडली होती का, पक्षातील बहुसंख्य सदस्य कोणत्या गटासोबत होते आणि ‘मूळ शिवसेना’ कोणती, हे प्रश्न या सुनावणीच्या केंद्रस्थानी आहेत. पक्षांतर्गत निवडणुकांचाही मुद्दा महत्त्वाचा नीरज किशन कौल यांनी मागील युक्तिवादात पक्षांतर्गत निवडणुकांच्या मुद्द्यावरही प्रश्न उपस्थित केले. पक्षातील काही पदांसाठी निवडणुका होत नसतील, तर पक्षाच्या सर्वच पदांसाठी निवडणुकीची गरज नाही, असा युक्तिवाद करता येणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. तळागाळातील पदाधिकारी हे पक्षाचा सामान्य मतदार आणि नेतृत्व यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असतात. त्यामुळे पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि तिची लोकशाही पद्धत हा केवळ अंतर्गत विषय नसून पक्षाची खरी संघटनात्मक ताकद निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे, असे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. आज अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही लक्ष शिवसेना प्रकरण केवळ पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हापुरते मर्यादित नाही. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही या व्यापक कायदेशीर संघर्षाचा महत्त्वाचा भाग आहे. पूर्वीच्या माहितीनुसार, अपात्रतेच्या मुद्द्यावर शिंदे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता मांडणार आहेत. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत पक्ष-चिन्हाच्या मुद्द्यावर कौल यांचा युक्तिवाद पुढे जात असताना अपात्रतेच्या मुद्द्याची सुनावणी कधी आणि कोणत्या क्रमाने होते, याकडेही लक्ष आहे. ठाकरे गटाची ‘धनुष्यबाण गोठवण्याची’ मागणी उद्धव ठाकरे गटाकडून धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीवरून महाराष्ट्राच्या राजकारणातही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी धनुष्यबाण हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अस्मितेचे आणि श्रद्धेचे प्रतीक असल्याचे म्हटले होते. हे चिन्ह गोठवण्याची मागणी म्हणजे बाळासाहेबांची विचारधारा आणि जनतेचा कौल नाकारण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली होती. 2022 पासून सुरू आहे पक्ष-चिन्हाची कायदेशीर लढाई शिवसेनेतील राजकीय संघर्ष 2022 मध्ये उफाळून आल्यानंतर पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या गटाने निवडणूक आयोगाकडे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळण्यासाठी दावा केला. निवडणूक आयोगाने 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदींमध्येही या निर्णयाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. याच निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी निर्णायक या प्रकरणाचा निकाल केवळ दोन गटांमधील पक्षाच्या नावाचा किंवा निवडणूक चिन्हाचा वाद सोडवणार नाही, तर भविष्यात राजकीय पक्षातील फूट, पक्षघटना, विधिमंडळातील बहुमत आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या संदर्भातही महत्त्वाचा ठरू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयासमोर सध्या मुख्य प्रश्न असा आहे की, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देताना वापरलेले निकष कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होते का? तसेच पक्षाची घटना, संघटनात्मक बहुमत, निवडणुकीतील मते आणि विधिमंडळातील संख्याबळ यापैकी कोणत्या घटकांना किती महत्त्व देता येते, यावरही या प्रकरणातून मार्गदर्शक भूमिका स्पष्ट होऊ शकते. आजच्या सुनावणीत नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद पुढे सुरू होत असल्याने धनुष्यबाण, पक्षघटना, निवडणूक आयोगाचा अधिकार आणि विधिमंडळातील बहुमत या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणते प्रश्न उपस्थित केले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. थोडक्यात, आजची सुनावणी शिवसेनेच्या भविष्यातील कायदेशीर आणि राजकीय अस्तित्वाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. ठाकरे गटासाठी निवडणूक आयोगाचा निर्णय उलटवण्याची ही मोठी कायदेशीर लढाई आहे, तर शिंदे गटासाठी धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव आपल्याकडेच कायम ठेवण्याची निर्णायक कसोटी आहे.

[ads2]