Meta Agrees To Report Child Sexual Abuse Cases To Indian Law Agencies

[ads1]

नवी दिल्ली7 मिनिटांपूर्वी

कॉपी लिंक

सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर ‘मेटा’ने (Meta) संबंधित कायदा अंमलबजावणी संस्थांसोबत मुलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित विशेषतः बालकांवरील लैंगिक शोषणाच्या घटनांबाबतची माहिती सामायिक करण्याची सहमती दर्शवली आहे.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा ही एक मूलभूत आणि अनिवार्य अट आहे. याविषयी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ‘मेटा’ची ही सहमती मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे.

अशा प्रकारची सामग्री (content) ओळखण्यासाठी आणि ती काढून टाकण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी पुढाकार घेऊन कृती करावी, असे आवाहन सरकार करत आहे. याचा अर्थ असा की, केवळ तक्रार मिळाल्यावर कारवाई करण्याऐवजी, प्लॅटफॉर्म्सनी स्वतःहून मुलांशी संबंधित हानिकारक सामग्री शोधून ती काढून टाकली पाहिजे.

सरकार या मुद्द्यावर इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सशीही चर्चा करत आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यात अपयशी ठरणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससोबत चर्चा सुरू

सरकार या प्रकरणी इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सशीही चर्चा करत आहे. या प्लॅटफॉर्म्सना मुलांशी संबंधित हानिकारक मजकूर (content) ओळखण्यासाठी आणि तो काढून टाकण्यासाठी पुढाकार घेऊन उपाययोजना करण्यास सांगितले जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जे प्लॅटफॉर्म अशा प्रकारचा मजकूर स्वतःहून ओळखण्यात आणि त्यावर कारवाई करण्यात अपयशी ठरतील, त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सची जबाबदारी वाढवण्यावर सरकार भर देत असतानाच ही घडामोड समोर आली आहे.

याव्यतिरिक्त, ऑनलाइन मध्यस्थांना (intermediaries) हानिकारक मजकूर विशेषतः मुलांवर परिणाम करणारा मजकूर प्रसारित होण्यापासून रोखण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे आवाहन केले जात आहे.

Meta विरोधात NCPCR ची सुरू होती चौकशी

‘मेटा इंडिया’च्या (Meta India) प्रतिनिधींनी ९ सप्टेंबर रोजी ‘राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगा’च्या (NCPCR) कार्यालयाला भेट दिली. ‘बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित सामग्री’शी (CSEAM) जोडलेल्या कथित जाहिरातींच्या चौकशीच्या संदर्भात, आयोगाने कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि ‘मेटा इंडिया’च्या प्रमुखांना बोलावले होते.

‘बीबीसी आय’ (BBC Eye) च्या एका मीडिया अहवालाची ‘एनसीपीसीआर’ने (NCPCR) स्वतःहून (suo motu) दखल घेतली होती. या अहवालात मेटाच्या मालकीच्या प्लॅटफॉर्म्सवर ‘सीएसईएएम’ (CSEAM) शी संबंधित कथित जाहिरातींचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला होता. त्यानंतर, आयोगाने ‘मेटा प्लॅटफॉर्म्स, इंक.’ (Meta Platforms, Inc.) ला नोटीस बजावून या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. नोटीस बजावल्यानंतर एका आठवड्याने मेटाने आयोगाकडे आपले उत्तर सादर केले.

इन्स्टाग्रामवर मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबधित सामग्रीला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप

यापूर्वी, ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’ने (NHRC) दिल्ली पोलिसांना निर्देश दिले होते की, मेटाच्या मालकीच्या ‘इन्स्टाग्राम’वर (Instagram) सशुल्क जाहिरातींद्वारे भारतात ‘बाल लैंगिक अत्याचार सामग्री’ (CSAM) चा प्रसार केला जात असल्याच्या आरोपांची सखोल चौकशी करावी.

तसेच, ‘बाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा’ (POCSO Act) अंतर्गत अनिवार्य असलेल्या ‘माहिती देण्याच्या जबाबदाऱ्यांचे’ (reporting obligations) पालन त्या तंत्रज्ञान कंपनीने आणि इतर संबंधित घटकांनी केले आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देशही ‘एनएचआरसी’ने (NHRC) पोलिसांना दिले होते.