सकल मातंग समाजाचा जनाक्रोश मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला

[ads1]

29 सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा लाखोंच्या संख्येने मुंबईत मोर्चा काढण्याचा इशारा

नांदेड(प्रतिनिधी) :- अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण तातडीने लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी सकल मातंग समाजाच्या वतीने रविवारी (13 सप्टेंबर) नांदेड शहरात भव्य जनाक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. हजारो समाजबांधवांच्या उपस्थितीत निघालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. महाराष्ट्र सरकारने 29 सप्टेंबरपर्यंत अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा निर्णय घ्यावा; अन्यथा राज्यातील लाखो समाजबांधवांना सोबत घेऊन मुंबईत भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

शहरातील डॉ. अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून मोर्चाला सुरुवात झाली. त्यानंतर आयटीआय चौक, शिवाजीनगर, कला मंदिर, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे रूपांतर भव्य सभेत झाले. मोर्चामध्ये महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिकांसह मातंग समाजातील हजारो नागरिक सहभागी झाले होते.

सभेच्या व्यासपीठावर सावित्रीबाई साठे, सचिन साठे, माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, लहुजी शक्ती सेनेचे विष्णू कसबे, आमदार सुनील कांबळे, आमदार जितेश अंतापूरकर, अजिंक्य भैय्या चांदणे, सुकुमार कांबळे, गणपत भिसे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, माजी आमदार अविनाश घाटे, अ‍ॅड. राम चव्हाण, राजेश घोडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणाबाबत राज्य सरकारांना अधिकार दिले आहेत. देशातील काही राज्यांमध्ये आरक्षणाचे वर्गीकरण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षण वर्गीकरणाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. त्यामुळे मातंग समाजाच्या वतीने राज्यभर विविध आंदोलने, मोर्चे आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

याच पार्श्‍वभूमीवर नांदेडमध्ये सकल मातंग समाजाच्या वतीने हा जनाक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी बोलताना सावित्रीबाई साठे यांनी मातंग समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता आरक्षणाचे वर्गीकरण होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगितले. मातंग समाजातील शिक्षणाचे आणि नोकरीतील प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण कमी असल्याने आरक्षणाचा लाभ समाजातील वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वर्गीकरण गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

सचिन साठे यांनी आरक्षण वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. मातंग समाजातील महापुरुषांबद्दल आक्षेपार्ह विधाने केली जात आहेत तसेच वैयक्तिक पातळीवर शिवीगाळ केली जात असल्याचा निषेध त्यांनी व्यक्त केला. अशा प्रकारांना यापुढे जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. ‘वर्गीकरणाचा लढा कोणत्याही जातीच्या विरोधात नाही, तर सरकारच्या विरोधात आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकाराच्या आधारेच आम्ही आमचा लढा लढत आहोत,’ असे सचिन साठे यांनी स्पष्ट केले.

29 सप्टेंबरपर्यंत निर्णय न झाल्यास मुंबईत लाखोंचा मोर्चा

यावेळी विष्णू कसबे, आमदार कांबळे, आमदार जितेश अंतापूरकर, सुकुमार कांबळे, अजिंक्य भैय्या चांदणे आणि माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी सर्व वक्त्यांनी केली. 29 सप्टेंबरपर्यंत सरकारने आरक्षण वर्गीकरणाचा निर्णय घेतला नाही, तर महाराष्ट्रातील सर्व मातंग समाजबांधवांना एकत्र करून मुंबईत लाखोंच्या संख्येने भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला.

मोर्चादरम्यान ‘भीक नाही, वर्गीकरण आमचा हक्क’, ‘आरक्षणाचे वर्गीकरण झालेच पाहिजे’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात काही काळ मोठी गर्दी झाली होती.