न्यू इंडियात उत्तरदायित्व संपले? मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्र्यांच्या मौनावर आणि प्रतीकात्मक राजीनाम्यावर विशेष विश्लेषण

[ads1]

भिजित दीपके यांचा प्रतीकात्मक राजीनामा आणि मध्य प्रदेशातील आदिवासी संकट

३० मुलांचा मृत्यू, हर घर जलचा फोलपणा आणि अभिजित दीपकेचा प्रतीकात्मक राजीनामा: मध्य प्रदेशातील आदिवासी संकटाची पोलखोल!

एका प्रतीकात्मक पत्राने हलवलेली राजकीय व्यवस्था

मध्य प्रदेशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण सध्या एका विचित्र तरीही अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन ठेपले आहे. ज्या देशात सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी विरोधक किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते, तिथे एका सामाजिक कार्यकर्त्याला थेट मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने प्रतीकात्मक राजीनामा सादर करावा लागतो, ही घटनेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. अभिजित दीपके यांनी सोशल मीडियावर मध्य प्रदेशच्या राज्यपालांना उद्देशून मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश या नात्याने दिलेला राजीनामा हा केवळ एक राजकीय कटाक्ष किंवा उपरोधिक स्टंट नाही; तर तो मध्य प्रदेशातील आदिवासी भागात पसरलेल्या भयानक प्रशासकीय नाकर्तेपणाचा आणि ३० हून अधिक निष्पाप चिमुकल्यांच्या मृत्यूचा जळजळीत दस्तऐवज आहे.

बालाघाटची शोकांतिका: दूषित पाणी आणि ३० चिमुकल्यांचा बळी

मध्य प्रदेशातील बालाघाट या आदिवासी बहुल भागात दूषित पाणी प्यायल्यामुळे एकापाठोपाठ एक अशा ३० हून अधिक लहान मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. एकाच वेळी ३० हून अधिक मुलांचे प्राण जाणे ही कोणत्याही लोकशाही देशात सरकारची हकालपट्टी करण्यासाठी पुरेशी घटना ठरू शकते. परंतु, इतकी मोठी मानवनिर्मित आपत्ती घडूनही मध्य प्रदेशातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि सत्ताधारी वर्गाच्या चेहऱ्यावर पश्चात्तापाची एक रेषही दिसलेली नाही.

या संपूर्ण घटनेवर मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे, ज्यांना गटर मीडिया किंवा चाटुकार अँकर्स म्हटले जाते, त्यांनी पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असोत, राज्याचे शिक्षण मंत्री असोत किंवा महिला व बाल कल्याण मंत्री असोत; यापैकी एकाही जबाबदार घटकाकडे राजीनाम्याची मागणी करण्याची किंवा त्यांना धारेवर धरण्याची हिम्मत या मीडिया परिसंस्थेमध्ये राहिलेली नाही.

प्रेशर ग्रुपवर हल्ला आणि सोशल मीडियावरील विरोधाभास

११ सप्टेंबर रोजी अभिजित दीपके जेव्हा बालाघाटमधील पीडित आणि प्रभावित कुटुंबांची भेट घेण्यासाठी पोहोचले, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या काही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि माईक हातात घेतलेल्या लोकांनी दीपके यांनाच घेराव घातला. आता तुम्हाला यायला वेळ मिळाला का? प्रेतांवर राजकारण करायला आले आहात का? अशा शब्दांत त्यांनी अभिजित दीपके यांच्यावरच आपला राग काढला.

येथेच सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतील सर्वात मोठा विरोधाभास उघडा पडतो. अभिजित दीपके हे कोणतेही खासदार, आमदार किंवा सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी नाहीत. ते कोणत्याही सरकारचा भाग नाहीत किंवा निवडणूक लढवणारे राजकीय नेतेही नाहीत; ते केवळ एका प्रेशर ग्रुपचे (दबाव गटाचे) काम करतात. ज्या लोकांमध्ये प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री किंवा स्थानिक आमदारांना जाब विचारण्याची औकात नाही, ते लोक एका साध्या सामाजिक कार्यकर्त्यावर आपली भडास काढत आहेत. विरोधी पक्षातील किंवा दबाव गटातील माणसाने लोकांचे प्रश्न उचलणे ही त्याची जबाबदारी असते, परंतु अशा लोकांवरच प्रेतांवर राजकारण करण्याचा आरोप लावून मुख्य मुद्द्यावरून लक्ष भरकटवले गेले. याच टीकाटिप्पणीला आणि ट्रोलिंगला उत्तर देण्यासाठी दीपके यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने राज्यपालांना उपरोधिक राजीनामा सादर केला.

प्रतीकात्मक राजीनामा पत्र: ४ लाख रुपयांच्या भरपाईवर जळजळीत सवाल

अभिजित दीपके यांनी आपल्या पत्रात भाजपच्या डबल इंजिन सरकारच्या धोरणांवर आणि संवेदनशीलतेवर थेट प्रहार केला आहे. पत्रात त्यांनी नमूद केले की, ३० मुलांच्या मृत्यूनंतरही मी या पदावर बसून राहावे, याला माझे विवेक जागृत राहू देत नाही. सुरुवातीला आम्ही प्रत्येक मृत मुलाच्या कुटुंबाला २ लाख रुपये दिले आणि नंतर ४ लाख रुपये दिले. परंतु यातून एक अत्यंत अस्वस्थ करणारा प्रश्न निर्माण होतो – जर हे मृत मूल एखाद्या मंत्र्याचे किंवा आमदाराचे असते, तर आपण ४ लाख रुपयांची भरपाई पुरेशी मानली असती का?

हा एक असा प्रश्न आहे जो थेट प्रशासकीय यंत्रणेच्या निष्ठुरतेवर बोट ठेवतो. सर्वसामान्यांच्या आणि विशेषतः आदिवासींच्या जिवाची किंमत केवळ काही लाखांच्या चेकपुरती मर्यादित केली गेली आहे, ही बाब या पत्रातून अधोरेखित होते.

मध्य प्रदेशातील आदिवासी संकटाची धक्कादायक आकडेवारी

दीपके यांनी आपल्या पत्राद्वारे मध्य प्रदेशातील आदिवासी समाजाच्या सद्यस्थितीची जी आकडेवारी समोर आणली आहे, ती केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दाव्यांची पोलखोल करणारी आहे:

हर घर जल योजनेचा फोलपणा: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हर घर जल योजनेचा प्रचार करत असताना, मध्य प्रदेशातील आदिवासी कुटुंबे आजही नळाचे पाणी न मिळाल्यामुळे नदी-नाल्यांचे दूषित पाणी पिण्यास भाग पडत आहेत आणि स्वतःचा जीव धोक्यात घालत आहेत.
जनावरांच्या निवाऱ्यात राहण्याची वेळ: आजारी पडलेल्या आणि गंभीर स्थितीत असलेल्या मुलांना योग्य वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्यामुळे त्यांना जनावरांच्या शेडमध्ये ठेवले जात असल्याची भयानक परिस्थिती आहे.
अंधारातील आदिवासी कुटुंबे: मध्य प्रदेशात आजही ५५,७९५ आदिवासी कुटुंबे वीज जोडणीविना अंधारात दिवस काढत आहेत.
गुन्हेगारीत अव्वल स्थान: नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जमाती समाजाविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये मध्य प्रदेश देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
कुपोषण आणि कुपोषित बालके: राज्यात ५,४१,००० मुले कमी वजनाची आहेत, तर १,३६,००० विद्यार्थी कुपोषणाचे शिकार आहेत.

ही सर्व आकडेवारी हे स्पष्ट करते की मध्य प्रदेशात डबल इंजिन सरकार असूनही आदिवासी समाज मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहे.

न्यू इंडिया, उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि प्रसारमाध्यमांची भूमिका

पत्रकारितेत गेल्या १९ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या मते, जर २०१४ पूर्वीचा भारत असता, तर ३० मुलांच्या मृत्यूनंतर मुख्यमंत्र्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावाच लागला असता. मागणी होण्यापूर्वीच राजकीय नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामे दिले जात असत. परंतु, हा न्यू इंडिया आहे; जिथे सत्तेत बसलेल्या मोहन यादव यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांवर कसलीही जबाबदारी निश्चित केली जात नाही.

गेल्या १२ वर्षांत देशातील प्रत्येक समस्येसाठी अर्णब गोस्वामींसारखे रिपोर्टर्स थेट राहुल गांधी किंवा अगदी जवाहरलाल नेहरूंना जबाबदार धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतात. आता तर परिस्थिती इतकी विकृत झाली आहे की, सत्तेतील मुख्यमंत्र्यांना सोडून अभिजित दीपके यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांवर जबाबदारी ढकलली जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात जेव्हा दीपके यांच्या सहकाऱ्यांनी जबाबदारीपासून पळ काढणारे दीपके अशी टिप्पणी केली, तेव्हा दीपके यांनी उपहासाने दोस्ती बनी रहे असे उत्तर दिल्याचे दिसते. राजकीय नेत्यांच्या जुन्या मुलाखतींमधील प्रसिद्ध वाक्यांचा संदर्भ देत हा संवाद जरी विनोदी वाटत असला, तरी त्यामागील ३० चिमुकल्यांच्या मृत्यूची शोकांतिका अत्यंत गंभीर आणि भयानक आहे.

निष्कर्ष: मुख्यमंत्र्यांच्या नैतिकतेवर उभे राहिलेले प्रश्नचिन्ह

अभिजित दीपके यांनी दिलेल्या या प्रतीकात्मक राजीनाम्याने केवळ सोशल मीडियावरच नव्हे, तर राजकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या पत्राने एकाच वेळी मुख्य प्रवाहातील मीडियाचे मौन, प्रशासकीय नाकर्तेपणा आणि डबल इंजिन सरकारचा फोलपणा उघडा पाडला आहे.

आज मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांकडे आणि प्रशासनाकडे स्वतःच्या पदावर राहण्यासाठी कोणतीही राजकीय किंवा नैतिक पात्रता उरलेली नाही, कारण त्यांच्या राज्यामध्ये ३० मुलांना पिण्याचे स्वच्छ पाणीसुद्धा उपलब्ध करून दिले जाऊ शकलेले नाही. जोपर्यंत जनता आणि मीडिया मूळ मुद्द्यांवर, म्हणजेच आरोग्याच्या सोयी, वीज, पाणी आणि कुपोषणावर मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारत नाही, तोपर्यंत अशा शोकांतिका घडतच राहतील आणि उत्तरदायित्वाचे नाटक असेच चालू राहील.