[ads1]
ब्रिक्स परिषद, डी-डॉलरायझेशन आणि राहुल गांधींची भेट: भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि भाजपच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह?
ब्रेकफास्ट डिप्लोमसी आणि दिल्लीतील राजकीय वातावरण
भारताच्या राजधानीत घडणाऱ्या मुत्सद्दी घडामोडी केवळ आंतरराष्ट्रीय संबंधांपुरत्या मर्यादित न राहता देशांतर्गत राजकारणाची दिशा ठरवण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नुकतीच मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम यांनी भारत भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांची सकाळी नाश्त्याच्या टेबलवर म्हणजेच ब्रेकफास्ट मीटमध्ये भेट घेतली. केवळ भेट घेऊन ही गोष्ट थांबली नाही, तर अनवर इब्राहिम यांनी स्वतः या भेटीची अधिकृत माहिती ट्विटरवर म्हणजेच एक्सवर सामायिक केली. राहुल गांधींना आपले आप्तेष्ट आणि चांगले मित्र म्हणजेच गुड फ्रेंड असे संबोधत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाल्याचे स्पष्ट केले. या एका भेटीने आणि अधिकृत वक्तव्याने भारतीय राजकारणाच्या ठप्प झालेल्या पाण्यात मोठी हलचल निर्माण केली आहे.
भाजपचा प्रचार, आयटी सेलचे दावे आणि अचानक बदललेले चित्र
या भेटीच्या अवघ्या एक दिवस आधी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार, मंत्री, आमदार आणि आयटी सेलद्वारे सोशल मीडियावर एक वेगळाच माहौल तयार केला जात होता. मलेशियाच्या पंतप्रधानांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीवर मारलेली थाप आणि त्यांची केलेली स्तुती यावरून भाजप नेत्यांकडून दावे केले जात होते. या व्हिडिओंच्या आधारे विरोधकांना लक्ष्य केले जात होते. परंतु, दुसऱ्याच दिवशी सकाळी जेव्हा अनवर इब्राहिम आणि राहुल गांधी यांच्या भेटीची छायाचित्रे समोर आली, तेव्हा हा संपूर्ण प्रचार एकाएकी उलटल्याचे चित्र दिसले.
ज्या नेत्याचे कौतुक कालपर्यंत भाजपचे समर्थक करत होते, त्याच नेत्याने राहुल गांधी यांची भेट घेऊन अधिकृत वक्तव्य प्रसिद्ध केल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिमेला आणि राजकीय नॅरेटिव्हला धक्का बसल्याचे विश्लेषणात म्हटले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जागतिक नेते देशातील सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधी पक्षाची ताकद आणि राजकीय भविष्याचा अंदाज बांधत असतात, आणि म्हणूनच अशा भेटींना विशेष महत्त्व प्राप्त होते.
विरोधी पक्ष, राजशिष्टाचार आणि ऐतिहासिक संदर्भ
परदेशी राष्ट्रप्रमुखांच्या भारत भेटीदरम्यान विरोधी पक्षनेत्यांना भेटण्यावरून सुरू झालेल्या चर्चेवर राहुल गांधी यांनी राजशिष्टाचाराची म्हणजेच प्रोटोकॉलची आठवण करून दिली आहे. कोणताही परदेशी राष्ट्रप्रमुख भारतात येतो, तेव्हा प्रथम सरकारशी चर्चा केल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्याची भेट घेणे ही एक प्रदीर्घ परंपरा राहिलेली आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी किंवा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात जेव्हा विरोधी पक्षाचे नेते परदेशात जात असत, तेव्हा तेथील सरकारला अधिकृत माहिती देऊन विशेष प्रोटोकॉल दिला जात असे.
याशिवाय, नेहरू-गांधी परिवाराची जागतिक स्तरावर गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळाची ओळख आहे, ज्याची दखल आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी आवर्जून घेतात. पंतप्रधान मोदी यांच्या राजकीय कार्यशैलीत विरोधकांना अवकाश म्हणजेच स्पेस न देण्याची वृत्ती असली, तरी परदेशी राष्ट्रप्रमुख आपल्या राष्ट्रीय हितानुसार आणि परंपरेनुसार सर्व घटकांशी संवाद साधण्यास प्राधान्य देतात.
ब्रिक्स परिषदेचे निकाल: डी-डॉलरायझेशन आणि सामायिक चलनाचे काय झाले?
या सर्व घडामोडी ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर घडत आहेत. ब्रिक्स देश जगातील सुमारे ५०% लोकसंख्येचे आणि ४०% जागतिक जीडीपीचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे या परिषदेकडून मोठ्या आर्थिक निर्णयांची अपेक्षा होती. मात्र, या परिषदेतून संयुक्त जाहीरनाम्याव्यतिरिक्त म्हणजे जॉइंट स्टेटमेंटव्यतिरिक्त कोणतीही मोठी ठोस उपलब्धी समोर आली नाही.
विशेषतः जागतिक व्यापारात डॉलरचे वर्चस्व कमी करणे म्हणजेच डी-डॉलरायझेशन किंवा ब्रिक्स देशांचे सामायिक चलन म्हणजेच कॉमन करन्सी आणणे यासारख्या धोरणात्मक मुद्द्यांवर कोणतीही प्रगती झाली नाही. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी यापूर्वीच डी-डॉलरायझेशनमध्ये भारताला रस नसल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु, अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी आणि रुपया मजबूत करण्यासाठी ब्रिक्ससारख्या मोठ्या व्यासपीठावर ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, असा आक्षेप विश्लेषकांनी नोंदवला आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि संयुक्त जाहीरनाम्यातील भूमिका
इराण-इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स परिषदेत इराणवरील आक्रमणाचा तीव्र निषेध करणारा ठराव येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, चीन आणि रशियाच्या हस्तक्षेपामुळे केवळ तीव्र चिंता म्हणजेच डीप कन्सन सारख्या शब्दांचा संयुक्त जाहीरनाम्यात वापर करण्यात आला. थेट निषेध नोंदवणारा प्रस्ताव आणण्यात अपयश आल्याचे दिसते.
दुसरीकडे, जाहीरनाम्यातील ३० ते ३५ आणि ३८ या मुद्द्यांमध्ये इस्रायलच्या कारवायांचा निषेध करण्यात आला आहे. मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत इस्रायलच्या हमासवरील कारवाईला राज्य-पुरस्कृत दहशतवाद म्हणजेच स्टेट-स्पॉन्सर टेररिझम असे थेट संबोधले. तथापि, जेव्हा त्यांना भारतातील पहलगाम किंवा काश्मीर आणि पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाबाबत विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी हा भारताचा अत्यंत संवेदनशील आंतरिक मुद्दा असल्याचे सांगत थेट भाष्य करणे टाळले. यावरून परदेशी नेते आपापल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देऊनच वक्तव्ये करतात, हे स्पष्ट होते.
सांस्कृतिक बंध आणि वास्तववादी राजकारण
अनवर इब्राहिम यांचे भारताशी जुने आणि जिव्हाळ्याचे संबंध राहिले आहेत. त्यांच्या भारत भेटीदरम्यान त्यांचा एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला, ज्यामध्ये ते किशोर कुमार यांनी गायलेले तीन देविया चित्रपटातील ख्वाब हो या तुम कोई हकीकत हे गाणे अत्यंत आत्मीयतेने गाताना दिसत आहेत.
मात्र, मुत्सद्देगिरीत केवळ सांस्कृतिक संबंध किंवा वैयक्तिक मैत्री पुरेशी नसते. कोणताही देश किंवा राष्ट्रप्रमुख हा स्वतःच्या देशाच्या हितालाच प्रथम प्राधान्य देतो. भाजप समर्थकांकडून एका दिवशी परदेशी नेत्याची स्तुती करणे आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी विरोधकांची भेट घेतल्यावर त्यांना चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करणे, हे देशांतर्गत राजकीय चालींचे स्वरूप उघडे पाडते.
निष्कर्ष: भविष्यातील राजकीय संकेतांची नांदी?
अनवर इब्राहिम आणि राहुल गांधी यांच्या भेटीने भारतीय राजकारणात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे: जागतिक नेते आता भारताकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहू लागले आहेत का? सत्ताधारी पक्षाची पकड किंवा प्रतिमेतील बदल आणि विरोधी पक्षाची वाढत असलेली उपस्थिती याची नोंद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जात आहे का?
या भेटीचा प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या निकालांवर किती परिणाम होईल हे वेळच सांगेल, परंतु या एका मुत्सद्दी भेटीने सत्ताधाऱ्यांच्या एकतर्फी नॅरेटिव्हला छेद दिला आहे आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नव्या चर्चेला उधाण आणले आहे.
Post Views: 160
[ads2]
Leave a Reply